नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नेपालको संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने बताएका छन् । 

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार साँझ पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गिरीले मुलुकको विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी कानुन निर्माणमा ध्यान दिने बताए। न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा मन्त्रालयको समग्र कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा मन्त्री गिरीले एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरे । प्रस्तुत विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (१०) ले न्याय सम्बन्धी हकअन्तर्गत असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको तथा एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी नीति, २०७६ कार्यान्वयन गर्न रहेको छ ।
    
त्यस्तै, संविधानको भावनाअनुरुप निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने असमर्थ पक्षको दायरा फराकिलो बनाउन तथा न्यायिक निकायमा मात्रै सीमित कानुनी सहायतालाई अर्धन्यायिक निकायमा समेत विस्तार गरी नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक रुपमा कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ खारेज गरी नयाँ एकीकृत कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।