कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन २०८०’ लाई सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्ललाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिइन् । 

बैठकमा नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकले सुशासनमा सहयोग पुग्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजुमा भएका त्रुटि औंल्याएको बताए । “यो पाँच वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको रु चार अर्ब बेरुजु छ,” उनले भने, “अब भने प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम भविश्यलाई असर नपुग्ने गरी ल्याउनु पर्दछ ।” बाहिरिने क्रममा बरबुझारथ गर्दा सम्बन्धित सचिवले दायित्व लिने गरी ऐन आउनुपर्ने जनाउँदै नेता शाहीले बेरोजुका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्री, सचिव तथा लेखाले प्रमुख दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले सार्वजनिक लेखा समितिको महत्वपूर्ण भूमिकाले पछिको बाटो खुला गरेको धारणा व्यक्त गरे । प्रतिवेदनमार्फत वित्तिय अनुशासन कायम गर्न मात्र नभई प्रदेश सरकारको कार्यदक्षता, प्रभाकारिता र कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायबाट भएका कमजोरीका कारण रु चार अर्ब बेरुजु आएको जिकिर गरे । उनले एमआरआईलगायका स्वास्थ्यका उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकले देखाएको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार रु २० लाखभन्दा माथि टेण्डरमार्फत जानुपर्ने भनिएपनि भौतिक मन्त्रालयले सोझै समान किनेको आरोप लगाउँदै उनले यतिबेला आएको प्रतिवेदनले सुशासन र पारदर्शिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको जनाए । रासस