जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर- ६ का ६१ वर्षीय सिंहबहादुर शाही बुधवार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकक्षबाहिर बसिरहेका थिए ।

जुम्लाबाट काठमाडौं आएका उनी मध्याह्न १२ बजेतिर मन्त्रीलाई भेट्न पाइन्छ कि भनेर सोफामा बसिरहेको भेटिए ।

झन्डै आधा घण्टा जति कुरेपछि सचिवालयका एक कर्मचारीले उनलाई सोधे, 'के कामका लागि आउनुभएको हो ?' उनले जवाफ दिए, 'मन्त्रीज्यूलाई भेट्न भनेर जुम्लाबाट आएको हुँ ।'

'मन्त्रीज्यू त अहिले मीटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यहाँ क्यूआर कोड स्क्यान गरेर के कामका लागि आउनुभएको हो, भर्नुहोस्,' मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भित्तामा टाँसिएको स्क्यानतर्फ देखाउँदै उनलाई भने ।

'मलाई त त्यो स्क्यान गर्न आउँदैन नि!' शाहीले जवाफ दिए । त्यसो भए अर्को कोठामा रहेका स्वकीय अधिकृतसँग भेटेर आफ्नो कामबारे टिपाउन उनले शाहीलाई सुझाए ।

२२ वर्षीया छोरी सञ्जिता शाहीलाई रोजगारी दिलाइदिन भन्दै उनी मन्त्री भेट्न आएका रहेछन् ।

'भएभरको ४ मुरी जग्गा बेचेर छोरीलाई ओभरसियर पढाएँ । अब मेरो नाममा केही जग्गाजमिन छैन,' शाहीले लोकान्तरसँग भने, 'घुमेर, कपडाको पोको बेचेर गुजारा गर्दै आएको छु । त्यसैले छोरीलाई कुनै जागिर भए हुन्थ्यो भनेर मन्त्रीज्यूलाई भेट्न आएको हो ।'

तर, उनले मन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो गुनासो राख्न पाएनन् ।

****

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर १० तल्लेखका राजुबहादुर शाही पनि मन्त्री भेट्न भनेर मन्त्रालयमा आइपुगेका थिए । उनी सेवानिवृत्त प्रहरी हुन् ।

२०५९ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुले प्रहार गरेको गोलीबाट उनले दुवै खुट्टा गुमाएका रहेछन् । शुरूमा काठमाडौंस्थित प्रहरी अस्पतालमा उपचार गरे पनि पछि भारतको दिल्लीमा उपचार गरेको उनले बताए ।

'मेरो दुवै खुट्टा काट्नुपर्‍यो । आहिले कृत्रिम खुट्टा लगाए पनि तीन-तीन महिनामा ७५ सय रुपैयाँको सुई लगाउनुपर्छ,' शाहीले लोकान्तरसँग भने, 'मेरो उपचारमा मात्रै १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।'

खुट्टा काटिएर काम गर्न नसकेपछि २०६८ सालमा उनले स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए ।

उनी भने आफ्नो छोरालाई बूढानीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना गराइदिनका लागि भनेर मन्त्री भेट्न आएका रहेछन् । ५ कक्षामा पढिरहेका छोरा अमृत शाहीलाई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ स्कूलमा भर्ना मिल्छ कि भन्ने उनको आस रहेछ ।

शाहीले आफू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कार्यकर्ता रहेको समेत बताए । '१ वर्षअघि नै सभापति रवि लामिछानेलाई चितवनमा भेटेर छोराको शिक्षाका लागि भनेको थिएँ । तर, त्यतिबेला उहाँ चुनावको तयारीमा रहेकाले स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देललाई जिम्मा दिनुभयो,' उनले थपे, 'अहिले हाम्रो सरकार छैन, सरकार बनेपछि काम हुन्छ भन्नुभएकाले अहिले त झन् शिक्षा मन्त्री नै आफ्नो पार्टीको भएका बेला मन्त्रीलाई भेट्न आएको हुँ ।'

तर, उनले पनि मन्त्री भेट्न पाएनन् ।

****

बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर- ७ का ४५ वर्षीय जयबहादुर विक पनि पनि सोही समयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्न आइपुगेका थिए । उनका छोरा शोभन विक हेल्थ असिस्टेन्टको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । सरकारले दलित, विपन्न, हलिया, खेतालालाई कुनै छात्रवृत्ति दिन्छ कि भनेर मन्त्री भेट्न आएको उनले बताए ।

त्यसबाहेक पाण्डव आधारभूत विद्यालय, शेरकटियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएको नाताले विद्यार्थीका लागि फर्निचर माग गर्ने पनि आफ्नो उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

'छोरालाई कुनै छात्रवृत्ति मिलाइदिन सकिन्छ कि भनेर भेट्न आएको हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'मेरो गाउँको विद्यालयमा विद्यार्थीहरू भुइँमै बसेर पढ्छन् । विद्यालयमा फर्निचरका लागि बजेट उपलब्ध गराइदिन भन्दै चैत ५ गते नै मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा के कसो सुनुवाइ भयो भनेर पनि मन्त्रीज्यूसँग भेट्न खोजेको हुँ ।'

तर, उनले पनि मन्त्री भेट्न पाएनन् । उनीहरूले पछि मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय अधिकृत कृष्णहरि पौडेललाई भेटे । पौडेलले उनीहरूको कुरा सुने अनि के गर्न सकिन्छ, हामी हेर्छौं भन्दै फिर्ता पठाए ।

मन्त्रीको कार्यकक्षको ढोकामा रहेको नेम प्लेटमा 'व्यस्त' भन्ने संकेत गरिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सेवाग्राहीहरूलाई साताको एक दिन शुक्रवार मात्र भेट्ने गरेको रहिछन् ।

'मन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष भेट्न चाहनुहुने महानुभावहरूका लागि हरेक हप्ताको शुक्रवारको दिन छुट्याइएको छ । भेटघाटका आकांक्षी धेरै हुने हुँदा भेटघाटलाई १० मिनेटमा सीमित राख्नेछौं । भेटघाटका लागि समय लिन यसै सूचनासँगै रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरी आफ्नो नाम, फोन नम्बर, ठेगाना र भेट गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,' मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकक्ष अगाडि टाँसिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय अधिकृत पौडेलले आफूहरूले सिस्टम बसाल्न खोजेको बताए ।

'विगतमा सेवाग्राहीले सिधै मन्त्रीसँग भेटेर तोक लगाउने र त्यसपछि मात्र निवेदन लिएर फाँटमा जाने गरेका थिए । तर, त्यसलाई हटाएर तलबाट काम गर्दै माथिसम्म आउने भन्ने सिस्टम बसाल्नका लागि उहाँले सेवाग्राहीसँग एक दिन मात्र भेट्नुहुन्छ,' मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय अधिकृत पौडेलले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुविधाअन्तर्गत पाउने सचिवालयबाहेक विषय विज्ञहरूको सल्लाहकार सचिवालय समेत बनाएकी छन् ।

मन्त्रीको निर्देशन – नाइँ भन्न पाइन्न

स्वकीय अधिकृत कृष्णहरि पौडेलका अनुसार प्रायः दिन मन्त्री श्रेष्ठ बिहान साढे ८ बजेदेखि ९ बजेसम्ममा कार्यालयमा पुग्छिन् । दिनभर मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग विभिन्न चरणको मीटिङमै व्यस्त रहने गरेको उनले सुनाए । राति साढे ९ बजे मात्र निवासमा फर्किने गरेको उनको जिकिर छ ।

बुधवार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्य, विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरूसँग मन्त्री श्रेष्ठ मीटिङमा व्यस्त थिइन् ।

एक सहसचिवका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले बुधवार सचिवद्वयसहित सहसचिवहरूलाई कडा निर्देशन दिएकी थिइन् ।

'आउटकम निकाल्ने, एकाउन्टेबल हुने, समय सापेक्ष काम गर्ने, आईटी फ्रेन्ड्ली हुने, फरक तरिकाले सोच्ने, स्पीडमा काम गर्ने, नाइँ भन्न नपाउने, इन्नोभेसन गर्नेसहितका विभिन्न निर्देशनहरू मन्त्रीज्यूले दिनुभयो,' ती सहसचिवले लोकान्तरसँग भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले दिनहुँ सचिव, सहसचिवहरूसँग 'स्ट्यान्डअप मीटिङ' गर्ने गरेकी छन् । 'त्यसैगरी सहसचिवहरूसँग १०/१० दिनमा छुट्टै मीटिङ, विभागीय प्रमुखहरूसँग विक्ली मीटिङ, उपसचिवहरूसँग मन्थ्ली मीटिङ गर्नुहुन्छ,' ती सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, 'आवश्यक परेको बेला १०/१० मिनेटमै पनि उहाँले मीटिङ गर्नुहुन्छ ।'

हरेक मीटिङमा कर्मचारीहरूबाट ब्रिफिङ लिने र मन्त्रीले निर्देशन दिने गरेको उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले भने अहिले विभिन्न किसिमका कार्यविधिहरू परिमार्जन गर्नका लागि कार्यदल बनेको बताए ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली मस्यौदा संशोधन गर्न प्रवक्ता दाहालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशिका परिमार्जन गर्नका लागि कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ ।

त्यसैगरी छात्रवृत्ति निर्देशिकाको बारेमा मापदण्ड बनाउन शिक्षा सचिव सुरेश आचार्यकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ भने वैदेशिक सम्बन्धनबाट सञ्चालन भएका कलेजहरूको विषयमा कार्यविधि परिमार्जन गर्न उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको प्रवक्ता दाहालले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेको दाहालले बताए ।

'विगतमा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आउँथ्यो । तर, यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट थियो,' दाहालले भने, 'रकम थोरै र माग धेरै स्थानीय तहबाट आएको थियो । फेरि समय कम भएको हुनाले काम गर्न नसकिएर बजेट फ्रिज हुने देखिएपछि कार्यक्रम स्थगित गरेर जाजरकोटमा भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा लगानी गर्ने निर्णय भएको हो ।'

त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण र कानूनले तोकेको छात्रवृत्ति प्रदान गरी पारदर्शी गर्न निर्देशन  दिइएको उनले बताए । नयाँ शैक्षिक शत्र शुरू भइसकेकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गराउन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्री अध्ययनमै व्यस्त रहेकाले परिणामका लागि कम्तीमा एक महिना कुर्नुपर्ने स्वकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।