अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा विशेष अदालतमा नयाँ न्यायाधीशहरूको 'टीम' आएपछि न्याय सम्पादनमा निकै तीव्रता आएको छ । छोटो समयमै प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधारमा समेत प्रशस्तै सुधारका काम भएका छन् ।

लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा धमाधम फैसला हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा दर्ताको संख्या बढाउन दबाब पुगेको छ । हाल विशेषमा अध्यक्ष कुँवरका अलावा न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको 'टीम' छ ।

२०८० मंसिर १८ गते न्यायाधीश कुँवरले अध्यक्षका रूपमा विशेष अदालतको नेतृत्व सम्हालेका थिए । चैत २८ गतेसम्म ४ महिना १० दिनको अवधिमा कुल २६५ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको छ । विगतमा १ वर्षमा हुने जति फैसला साढे ४ महिनामै भएको छ ।

विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २३० थान, आव २०७६/०७७ मा ८४३ थान, आव २०७७/०७८ मा १३५ थान, आव २०७८/०७९ मा ३३९ थान र आव २०७९/०८० मा २७० थान मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । तर, चालू आवको साउन १ गतेदेखि चैत २८ गतेसम्ममा नै कुल ३६९ थान मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । मंसिरयता मुद्दा फर्स्यौटमा तीव्रता आएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

विशेष अदालतका शाखा अधिकृत यज्ञप्रसाद रेग्मीका अनुसार मंसिरमा १४ थान, पुसमा ७० थान, माघमा ४२ थान, फागुनमा ९७ थान र चैत २८ गतेसम्म ४२ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको छ ।

निर्णयगत १६१ थान, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८ थान, नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी १३ थान, घुस रिसवतका ६७ थान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका १६ थान मुद्दाको फैसला भएको छ । 

२०७५ सालमा दर्ता भएको १ थान, २०७६ सालका ४० थान, २०७७ सालका २५ थान, २०७८ सालका ३८ थान, २०७९ सालका ११० थान र २०८० सालका ५१ थान मुद्दा यो ४ महिनाको अवधिमा फर्स्यौट भइसकेको छ । अब २०७६ सालको १ थान, २०७७ सालको १ थान, २०७८ सालका १२ थान, २०७९ सालका २८ थान र २०८० सालका ९९ थान गरी कुल १४१ थान मुद्दा मात्र फैसला गर्न बाँकी रहेको रेग्मीले बताए ।

२६५ थान फैसलामध्ये ७६ वटामा ठहर, ५५ वटामा आंशिक ठहर र १३४ वटामा सफाइ दिइएको छ ।  निर्णयगततर्फ १६२ थान मुद्दा फैसला भएकोमा २४ मा ठहर, ३२ मा आंशिक ठहर र १०६ मा सफाइ दिइएको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भएका ८ थान फैसलामा १ मा ठहर, १ मा आंशिक ठहर र ६ मा सफाइ दिइएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रतर्फ १३ थान मुद्दामा फैसला भएकोमा ११ थानमा ठहर र २ थानमा सफाइ दिइएको छ ।

घुस/रिसवततर्फ ६७ थान मुद्दामा फैसला भएकोमा ३१ थानमा ठहर, १९ थानमा आंशिक ठहर र १७ थानमा सफाइ दिएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ थान मुद्दा फर्स्यौट भएकोमा ९ थानमा ठहर, ३ थानमा आंशिक ठहर र ३ थान मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ ।

असारसम्म मुद्दाको संख्या २ डिजिटमा झार्ने तयारी

विशेष अदालत ऐनमै ६ महिनाभित्र मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विगतमा त्यसअनुसार काम हुन नसके पनि अहिले पुरानादेखि नयाँ मुद्दा धमाधम फर्स्यौट भइरहेको विशेष अदालतका एक कर्मचारीले बताए ।

'पहिले धेरै पुराना मुद्दा पनि विचाराधीन रहँदा प्रतिवादीलाई टर्चर हुन्थ्यो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अब ६ महिनाभित्र नै फैसला हुँदा सफाइ पाउनेले आफ्नो जागिरमा फर्किन पाउने भयो । अर्कातर्फ ठहर भएकाहरू पनि पुनरावेदन गर्न छिट्टै सर्वोच्च अदालत जान पाउने हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो पनि छिट्टै लाग्ने भयो ।'

अहिले १४१ थान मुद्दा बाँकी रहेकोमा असारसम्ममा त्यसलाई दुई अंकमा झार्ने गरी न्याय सम्पादनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

'एक प्रतिवादीले कम्तीमा ३ देखि ४ जनासम्म कानून व्यवसायी राख्ने गर्छन्,' उनले थपे, 'तैपनि समय व्यवस्थापन गर्दै मुद्दा फर्स्यौट भइरहेको छ ।'​

अत्यन्त सकारात्मक परिवर्तन : विशेष बारका अध्यक्ष

विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चुडामणि पौडेल पनि अध्यक्ष न्यायाधीश कुँवर नेतृत्वको टीमले गरेको काम अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

'एक त अंग पुगेकाले पनि मुद्दा छिन्न श्रीमानहरूलाई सहज भएको छ । अर्कातर्फ बहस व्यवस्थापन पनि धेरै राम्रो भइरहेकाले मुद्दा फर्स्यौटको दर बढेको छ,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले धेरै फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । तर, जेजति पूर्णपाठ आएका छन्, तिनलाई हेर्दा उहाँहरूको न्यायिक विवेचना पनि धेरै राम्रो रहेको पाएका छौं ।'

मुद्दा फर्स्यौटको दर बढ्नुमा सुनुवाइ व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कारण रहेको उनले खुलाए । 'पहिले ३ बजेसम्म फैसलाको सुनुवाइ हुने गर्थ्यो र ३ बजेपछि थुनछेक मुद्दाको सुनुवाइ हुन्थ्यो,' उनले थपे, 'तर, अहिले मुद्दाको सुनुवाइ ५ बजेसम्म पनि हुने गरेको छ । थुनछेक मुद्दाको बहसलाई ५ बजेपछि पनि गरिरहनुभएको छ ।'

तथ्य के हो, निरुपण गर्ने कुरा के हो भन्ने कुराको 'टु दी पोइन्ट' बहस गर्न लगाउने, इजलासमा लामो बहस गर्न दिनेभन्दा खास कुरा के हो, त्यसैमा केन्द्रित रहन निर्देशन र प्रश्न गरिने हुँदा फटाफट मुद्दा फर्स्यौट हुन सहयोग पुगेको तर्क पनि उनले गरे ।

त्यसबाहेक 'भर्चुअल हियरिङ' (भिडियो कलको माध्यमबाट)को शुरूआत र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार हुनुलाई विशेष अदालत बारले अत्यन्त सकारात्मकरूपमा लिएको उनले बताए ।

न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादनप्रतिको इच्छाशक्तिकै कारण यो सबै सम्भव भएको विशेष अदालतका अर्का एक कर्मचारीले  बताए । आफूहरू पनि ढिलासम्म बसेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

'हामी कर्मचारी पनि बिहान ९ बजे आएर राति ९ बजेसम्म बसेर काम गर्छौं । कुनै दिन ७ बजे घर गयौं भने त्यो अपवाद मात्र हो,' उनले थपे, 'बिहानबेलुका नभनी कर्मचारीहरूले पनि त्यही गतिमा काम गरिरहेका छौं ।'  

'लाइभ स्ट्रिमिङ'सम्मको तयारी

न्याय सम्पादन मात्र नभएर अहिले अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि राम्रो भएको छ । म्याद तामेलीमा पहिले धेरै समस्या हुने गरेकोमा अहिले विशेष अदालतले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तामेलीलाई तीव्रता दिएको छ ।

मुद्दा फैसला भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेकाले अहिले कैद असुल गर्नुपर्नेलाई कारागार पठाउनेदेखि जफत भएका सम्पत्तिलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाइएको ती कर्मचारीले खुलाए ।

भर्चुअल सुनुवाइले पनि कार्यसम्पादनमा निकै सहयोग पुर्‍याएको छ ।

'७७ जिल्लाभर क्षेत्राधिकार रहेकाले अब सबै जिल्लाबाट सेवाग्राहीले बयान, बकपत्र गर्न पाउने गरी भर्चुअल सुनुवाइको तयारी भएको छ,' ती कर्मचारीले थपे, 'यदि कानून व्यवसायी विदेश गएका छन् भने विदेशबाट पनि बहस गर्न पाउनेछन् ।'

उक्त प्रावधानकै कारण क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशबाटै साक्षी बकपत्र समेत भएको उनले खुलाए । केही दिनमै अब सुनुवाइको 'लाइभ स्ट्रिमिङ' पनि गर्ने तयारी भएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए । हाइ-प्रोफाइल जोडिएका र धेरै चासो भएका मुद्दामा सर्वोच्चबाट अनुमति लिएर 'लाइभ स्ट्रिमिङ' गर्ने तयारी भएको हो ।

त्यसबाहेक सेवाग्राहीलाई अदालत परिसरमा बस्न चौतारो बनाइएको छ भने विभिन्न ठाउँमा सूचनापाटी राखेर सूचना प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

सरोकारवाला निकायहरू विशेष सरकारी वकिल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतसँग न्याय सम्पादनका विषयमा अन्तरक्रिया पनि भइरहेको उनले बताए । 

विशेषले फैसला लेख्नका लागि छुट्टै दिन तोकेको छ । अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले हप्तामा एक दिन शुक्रवार फैसला लेखनको मात्रै काम हुने गरेको छ । आगामी केही दिनभित्रै हप्तामा दुई दिन बिहीवार र शुक्रवार फैसला लेखनका लागि निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ ।

यस्तो अभ्यास विशेष बाहेक अन्य कुनै पनि अदालतमा गरिएको छैन ।