शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकहरूमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी छन् ।

मंगलवार उनले आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग भेटेर राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकको पहिचानका लागि आयोगले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन् ।

श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएका थिए । 

प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकोले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दियो ।

‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ । अब कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ,' थपलियासँग मन्त्री श्रेष्ठले भनेकी थिइन् ।

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए ।

‘विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको छ । कानुन कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको सहयोग रहन्छ,' थपलियाको भनाइ थियो ।