काठमाडौं, ३० चैत- विक्रम संवतको वर्ष २०७४ आज (शुक्रबार)बाट बिदा हुँदैछ । यो वर्ष नेपाली राजनीतिक इतिहासमा निकै नै महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा सदियौंसम्म रहिरहने निश्चित छ ।

यो वर्ष नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण र ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, यसबीचमा केही गतिविधि विवादित पनि बने ।

तीनवटै तहको सफल निर्वाचन भएर देशले तीनै (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) तहमा 'स्थायी' र बलिया सरकार पाएको छ । देश संवैधानिक र शासकीय स्थिरतामा हिँड्ने अवसर पाएको छ । वर्ष २०७४ मा सम्झनलायक राजनीतिक घटनाक्रम धेरै भए पनि केहीलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमलाई यहाँ संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने, नहुने भन्ने आशंका बीच २०७४ को वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरण गरेर तीन चरणमा करीब दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो ।

पहिलो चरणको निर्वाचन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो भने दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गर्‍यो ।

दुई चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी बनेर उदायो भने तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको प्रदेश २ मा मिश्रित नतिजा देखिए ।

मेयर र अध्यक्ष समेत गरेर कूल २९४ सिटमा एमाले, २६६ सिटमा नेपाली कांग्रेस र १०६ सिटमा माओवादी केन्द्र विजयी भए । संघीय फोरम ३४, राजपा २५ र फोरम लोकतान्त्रिक ९ सिटमा विजयी भए । कूल ७५३ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा ६,७४२ वडा अध्यक्ष र २६,९७० सदस्यका रूपमा स्थानीय पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा चौथो पटक देउवा निर्वाचित

पटक-पटक गरेर २०५२, २०५८, २०६१ मा प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यसैवर्ष चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने । २३ जेठ २०७४ मा उनी चौचो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । आलोपालो सत्ता चलाउने सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रको सहयोगमा उनी ३८८ सांसदको मतसहित प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अघिल्ला कार्यकालहरूमा असफलताको बिल्ला भिराइएका देउवाले यसपटक बाँकी रहेका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरे । यद्यपि पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार संविधान सम्बोधन गर्न भने उनी सफल भएनन् ।

वामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको लहर

२०७४, असोज १७ गते दशैंको समयमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले हठात् वाम गठबन्धनको घोषणा गरेपछि राजनीति एकाएक तातियो । चुनावी गठबन्धन मात्र नभएर भविष्यमा पार्टी एकता नै गर्ने भनेर गरिएको गठबन्धनको घोषणाले धेरैलाई चकित तुल्यायो ।

त्यो भन्दाअगाडि एकअर्काको राजनीतिक दुश्मन बनेर व्याक्तिगत आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिएका कतिपय नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि अस्वाभाविक लाग्ने गरेर गठबन्धन घोषणा गरिएपछि अत्तालिएको नेपाली कांग्रेसले हतारमै लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दै नेपाली राजनीतिको अर्को ध्रुवको नेतृत्व गर्ने जमर्को गर्‍यो। विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय हुनुबाहेक अरु कुनै उपलब्धि देखिएन ।

प्रादेशिक र संघीय चुनाव

मंसिर १० र २१ गरेर दुई चरणमा प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन संगसंगै गर्ने सरकारले गरेको घोषणाअनुसार दुवै चरणका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भए ।

पूर्वआंकलन अनुसार नै वाम गठबन्धनले  विजय हासिल गर्‍यो  । प्रतिनिधिसभाका लागि कूल १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र तोकिएकोमा नेकपा एमालेले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६ र नेपाली कांग्रेसले २३ सिटमा विजय हात पारे ।

समानुपातिकमा नेकपा एमालेले ४१ सिट, कांग्रेसले ४० र माओवादी केन्द्रले १७ सिट प्राप्त गरे । प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रूपमा स्थापित भए ।

यसअघि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका मध्ये धेरै दल थ्रेसहोल्डका कारण बढारिए । मधेसवादी दलको पनि प्रदेश दुईबाहेक अन्त खासै प्रभाव देखिएन । करीब दुई तिहाइ मतनजिक पुगेको वामपन्थी गठबन्धनलाई जनताले यसपटक ठूलो विश्वास गरेर नेपालको इतिहासमै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालापछिको शक्तिशाली सरकार बनाइदिएका छन् ।

मुलुकको ४१औं प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली निर्वाचित

नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी संसदीय अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्दै वाम गठबन्धनको तर्फबाट केपी ओली फागुन ३ गते नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालले खेपेको भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध सशक्त उभिएका केपी ओलीप्रति जनताको ‘क्रेज’ बढेको थियो ।

पहिलो कार्यकालमा र वामगठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका आश्वासनहरू पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएसंगै चीनसँगका पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने उत्साह बढेको छ भने भारतसंगको विगतको तिक्ततामा कमी आउने आशा गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवाद

जन्म मितिको विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको चर्चा वर्षको उत्तरार्धमा खुब चल्यो । उनको नागरिकता, एसएलसीको प्रमाणपत्र र न्यायपरिषद्ले कायम गरिदिएका जन्ममितिहरू फरक-फरक भेटिएपछि जन्ममिति विवादबारे सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटलाई भने उनको नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गर्नेमध्येका न्यायाधीश भण्डारीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि यो विषय सेलाएको थियो ।

तर डा.गोविन्द केसीले आमरण अनशन शुरु गर्दै यो विवादलाई पुनः ब्युँताए । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २१ साउन २०३० मा पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए । त्यसबेला जन्म मितिको स्थानमा २१ वर्ष लेखिएको थियो । २०४८ मा न्याय सेवा प्रवेश गर्दा उनले नागरिकताको यही प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । जसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो । उनको उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीको जन्ममिति नै विवरणबाट हटाएको थियो । 

तत्कालीन समयमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने अवधिमा विवाद देखिएको थियो । यो सबै विवादका बीच न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको चिट्ठी थमाएपछि चैत १ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पराजुलीले राजीनामा बुझाए । यससँगै यो अध्याय अन्त्य भयो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पुरानैको पुनरावृत्ति 

फागुन २९ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा विद्या भण्डारी पुनः निर्वाचित भइन् । उनको प्रतिस्पर्धीको रूपमा पूर्वसांसद कुमारी लक्ष्मी राई देखिए पनि उनी भारी मत अन्तरले पराजित भइन् ।

उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरानो अनुहार दोहोरियो । नन्दकिशोर पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानत: पाँच वर्षको हुनेछ । अहिले विशेष राजनीतिक कारणवश दुई वर्षमै नयाँ निर्वाचन भएकोले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि आफ्नो कार्यकाल छोटो भएको भन्दै दुवैले दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । 

ईयूको वक्तव्यले ल्याएको तरंग

युरोपियन युनियन (ईयू)को निर्वाचन मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे ६ चैतमा नेपालका खस आर्यहरूलाई आरक्षणको सूचीबाट हटाउनुपर्ने धारणासहित प्रतिवेदन सार्वजनिक  गरेपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरङ्ग देखियो ।

सो प्रतिवेदनको आम सर्वसाधारणले त विरोध गरे नै, सरकारले समेत यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ईयूको पछिल्लो वक्तव्यले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूको भूमिका सहयोगीभन्दा धेरै हस्तक्षेपकारी भएको कुरा छर्लङ्ग देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण

कुनै खास तयारीविना नै भारतको भ्रमणमा निस्केको भनेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई आलोचित गर्ने प्रयास गरिए पनि उनले यसपालिको भ्रमणलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गरे ।

चैत २३ गते देखि २५ गतेसम्म भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने, नेपाललाई जलमार्गसम्म पहुँच दिलाउने, वीरगंजमा संयुक्त जाँचचौकी स्थापना गर्ने, अमलेखगंज हुँदै पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने जस्ता विषयमा सम्झौता भए । झट्ट हेर्दा यी सहमतिहरू नेपालको हितमा देखिए पनि भारतले सम्झौता कार्यान्वयनमा त्यति चासो देखाएको विगतको अनुभव छैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रात्मक देश भएको घोषणा गरेपछि गद्दी छाडेका पूर्वराजा बेलाबेलामा ‘दलहरूले देशलाई बिगारेको’ आशयसहितका वक्तव्य निकालेर र त्यहीअनुसार गतिविधि गरेर चर्चामा आउने गर्दछन् । उनको गतिविधिले नेपालमा राजसंस्था पुनर्जीवित हुने बहसलाई जीवित राखेको छ ।

यसैक्रममा उनी गत फागुनमा नेपालको मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमको निजी भ्रमणमा निस्किएका थिए र त्यसलगत्तै सोझै भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेट्न पुगे ।

नेपालमा हिन्दू राजा चाहिन्छ भन्ने मान्यताका योगी आदित्यनाथ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका अत्यन्तै निकटका पात्र पनि हुन् । मंसिरमै पनि ज्ञानेन्द्रले भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीसंग धुलिखेलमा भेटेको कुरा निर्मल निवासले पुष्टि गरेको थियो । पूर्वराजा भए पनि उनको गतिविधि वर्षको शुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि चर्चामै रह्यो ।