प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणामा नेपाल-भ्रमणमा आएका भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग तीनदिनको यात्रा सकेर आइतवार स्वदेश फर्केका छन्। काठमाडौंमा रहँदा जनरल सुहागले सैनिकस्तरको संवाद गर्नुका अतिरिक्त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीसित ‘ छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता ‘ गरेको जानकारी जंगी अड्डाले राष्ट्रिय समाचार समिति समेत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाहित गरेको छ।

राजधानीबाहिर भारतीय जनरलले रुपन्देहीको सालझण्डीमा सञ्चालित ‘ सूर्य किरण ‘ नामक त्यस सैनिक अभ्यासको शनिवार निरीक्षण गरे जसमा नेपाल र भारतका सैनिक टोलीले भाग लिइरहेका छन्।
नेपाल-भारत सम्बन्धको समग्र परिप्रेक्षमा सैनिक तहको सम्पर्क निकट र विशिष्ट मान्ने प्रचलन रहिआएको छ। नेपालका सैनिक अधिकृतलाई भारतका सैनिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रशिक्षणको अवसर प्राप्त हुन्छ भने हालैका वर्षमा शिवपुरीस्थित स्टाफ कलेजमा अन्य केही देशका सैनिक अधिकृतसंगै भारतीय सैन्य अधिकारी पनि अध्ययनमा सामेल हुन थालेका छन्।

भारतीय सेनामा ‘गोर्खा सैनिक’ रहने परम्परा समेतलाई ध्यानमा राखेर होला, एक देशको जनरललाई अर्को देशमा ‘मानार्थ रथी’ को सम्मान दिने चलन चल्दैआएको छ। वर्तमान स्थलसेनाध्यक्ष (जसको सैनिक सेवा पाचौं गोर्खा राइफल्समा आरम्भ भएको थियो) लाई यो ‘सम्मान’ निजको अघिल्लो भ्रमणकै समयमा प्रदान गरिए को हो। परिवर्तित परिस्थितिमा गोर्खा सैनिक र मानार्थ सम्मानकै के औचित्य छ त्यो आफैंमा बहसको विषय हुनसक्छ।

नेपालसित सिमाना जोडिएका दुई मुलुकमध्ये भारतसितको नेपालको सम्बन्ध बहु-आयामिक भएकोमा सन्देह छैन र त्यसलाई स्वाभाविक स्तरमा मजबुत राख्नुपर्ने कुरामा पनि द्विविधा छैन। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सर्वोत्तम र सर्वोपरि हितका विषयमा केही विचारणीय पक्ष छन्। एक-अर्काको निकट भए तापनि नेपाल र भारत दुई छुट्टै देश हुन्; भारतको सेना भारतको सुरक्षाको लागि क्रियाशील रहन्छ, नेपाली सेनाको काँधमा नेपालको भू-भाग र स्वतन्त्रता जोगाउने गहन जिम्मेवारी छ। उद्देश्य आ-आफ्ना छन्।

दुई देशबीच राष्ट्रियस्तरमा कायम राखिने नेपाल-भारत समग्र सम्बन्ध अनुकूल मात्र नेपाली सेनाका सम्पर्क र गतिविधि सञ्चालन भए-नभएको कुरामा सैनिक नेतृत्व चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ। गतवर्ष नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् नाकाबन्दी समेतका कारणले नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रन गएको यथार्थ जग-जाहेर छ; नेपाली जनता दक्षिणी छिमेकीको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार खेप्न बाध्य भयो र परिस्थिति अझै सहज भैसकेको छैन।

माओवादी विद्रोहका बखत नेपाललाई भारतले सैनिक सामग्री, उपकरणहरू उपलब्ध नगराएको यथार्थ अभिलेखमा रहेको प्रसङ्ग हो। सैनिक नेतृत्वले यस वास्तविकतालाई अवश्यै बुझेको होला। बेला-बेलामा चर्चामा आउने ‘रक्षा कूटनीति’ बाट मात्र समस्याका सबै पक्षको हल निस्कन सक्दैन। अनि, सेनाको काम र कामगर्ने शैली निर्वाचित सरकारले अख्तियार गरेका नीति र कार्ययोजना अनुरुप हुनु अपरिहार्य छ।

सम-सामयिक परिवेशमा सेनाको सन्दर्भमा मात्र कुरा गर्दा पनि कतिपय मामीला सुसंगत देखिँदैनन्। जस्तो, नेपालका प्रधान सेनापतिको दर्जा र हालै नेपाल-भ्रमण गर्ने जनरलको दर्जा बराबरीको होइन; उनी स्थलसेनाका मात्र प्रमुख हुन्। वायुसेना र नौसेनाका प्रमुख अरु नै छन्। नेपालको आवश्यकता/व्यवस्था बेग्लै छ–यहाँ पानीजहाज वा जलसेना छैन र हवाईजहाजबाट सेना परिचालनको काम नेपाली सेनाले नै गर्दछ। अर्को शब्दमा, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति नै सैनिक सन्दर्भमा सर्वेसर्वा हुन्। स्पष्ट गरौँ, भारतका स्थलसेनाध्यक्ष महारथी क्षत्रीका समकक्षी होइनन्। त्यसकारण विमानस्थलमा स्वागत र विदाइ गर्ने काम रथीस्तरका सैनिक अधिकृतबाट गरिनु ठीक हो, तर त्यतिले मात्र शिष्टाचारका सबै विवादास्पद पक्ष सम्बोधित भए भन्न मिल्दैन। जस्तो ‘औपचारिक निमन्त्रणा’ नै प्रधान सेनापति आफैंले गर्नुपर्ने होइन।

सैनिक मामीलाबारे जानकार नेपालीहरूको रायमा संयुक्त सैनिक अभ्यास निरीक्षणको लागि प्रशिक्षणमा संलग्न भारतीय सैनिक अधिकृत आए/बोलाए पुग्ने हो, स्थलसेनाध्यक्षको स्वागत-खातिरमा ठूलो खर्च गरिरहनु जरुरी थिएन। त्यसमाथि जनरल सुहाग पहिले नै नेपाल आइसकेका हुन्। त्यसैगरी, जंगी अड्डाबाट जारी हुने हरेक विज्ञप्तिमा ‘नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी’ उल्लेख गर्नु आवश्यक थिएन।

जहाँसम्म संयुक्त सैनिक अभ्यासको सान्दर्भिकताको कुरा छ, सीप र प्रविधि आर्जन गर्ने कोणबाट यसको प्रशस्त उपयोगिता छ। शान्तिसेनामा सहभागी हुने सैनिकहरूको अनुभवले यस दिशाको उपलब्धि प्रमाणित भैसकेको छ। यस पृष्ठभूमिमा नेपाली सेनासित संयुक्त अभ्यासमा अमेरिकालाई सहभागी गराइनु र क्रमश यस क्षेत्रमा विविधताको आधार निर्माण गर्नुलाई प्रशंसनीय प्रयास मान्न सकिन्छ।

परन्तु यो विषय सीप, प्रविधि र विपद् व्यवस्थापनमा उपयोगी हुने भन्ने बुँदामा मात्र अडिन सक्दैन। नेपालको राजनीतिक भूगोलसित गाँसिएको संवेदनशीलता र छिमेकीहरूको सुरक्षा चासो सर्वाधिक महत्वका बुँदा हुन्। २०७२ साल बैशाखको भूकम्पपछिको उद्धारका क्रममा यहाँ देखापरेको प्रतिस्पर्धा यसको उदाहरण हो। हालैका तालीम र अभ्यासका सिलसिला रसुवा, लाङ्टांग समेतका उत्तरी भेगसम्म पुगेका छन्। यसबाट चीन बढी सतर्क भएको हुनसक्छ।

सामरिक हिसाबले अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो पहिलो प्रतिष्पर्धी राष्ट्र ठानेको छ। र, विशेष गरेर एसियामा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने उसको नीति देखिन्छ। चीनको सम्भाव्य प्रभाव-विस्तार रोकथाम गर्न अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो पक्षमा लिएको अवस्था छ यद्यपि नयाँ अमेरिकी प्रशासनले त्यसमा हेरफेर गर्नसक्छ। तर अमेरिकी रणनीति परिवर्तन नभए नेपाल अप्ठेरोमा पर्ने जोखिम छ किनभने नेपालको भू-भाग प्रयोग गरी भारत-अमेरिका त लाभान्वित होलान् परन्तु नेपालको भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा तलमाथि भएमा चीन चिढिने स्थिति आइपर्छ। नेपाल सङ्कटमा पर्नसक्छ।

पक्ष-विपक्षमा नलाग्ने (असंलग्न रहने) नेपालको सार्वकालिक, स्वीकृत परराष्ट्र नीति हो, तसर्थ तदनुकूल सावधानीका साथ पाइला चालिनु पर्छ। यो एकांगी ढङ्गले सुल्झाएर सुल्झिने विषय होइन। नेपाली सेनाको नेतृत्वले यसप्रकारको सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेमा समन्वयात्मक र समयोचित दृष्टिकोण निर्माण गर्न सघाउ पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।