काठमाडौं – तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले रुख कटानको काम लगभग सकेको छ ।

फास्ट ट्र्याक क्षेत्रमा पर्ने २० देखि २१ हजारको हाराहारीमा रुख कटान गर्नुपर्नेमा सेनाले अहिलेसम्म १९ हजार ६ सयको संख्यामा रुख कटान गरिसकेको जनाएको छ । सेनाले फास्ट ट्र्याक तराईं शुरूवाती विन्दु बाराको निजगढबाट रुख कटान शुरू गरेको थियो ।

स्थानीयवासीको विरोधका कारण उपत्यकाको शुरुवाती विन्दु खोकना क्षेत्रमा भने रुख कटानलगायत अन्य काम पनि हुन सकेको छैन । 

सेनाले अहिले विभिन्न ठाउँमा १० वटा क्याम्प खडा गरेर फास्ट ट्र्याकको काम गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत जमिन लेबलिङ गर्ने, माटो सम्याउने, र रुख कटान गर्ने काम भइरहेको छ । 

कूल ७६ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्ग अन्तर्गत सेनाले ८ किलोमिटरमा लेबलिङ गर्ने काम पनि सकिसकेको छ । सेनाले बाराको निजगढबाट ८ किलोमिटर काठमाडौंतर्फ माटो समस्याएर लेबलिङ गरेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले १४ जेठ २०७४ मा शिलान्याश गरेपछि सेनाले औपचारिक रुपमा निर्माणको काम थालेको थियो । शिलान्याश भएको १६ महिनाको अवधिमा सेनाले प्रारम्भिक चरणका कार्य प्रगति भएको जनाएको छ । 

सैनिक स्रोतका अनुसार द्रुतमार्ग निर्माणअन्तर्गत हालसम्म  जमिन सम्याउने काम २६ प्रतिशत, रुख काट्ने काम ९५ प्रतिशत, जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम ९४ प्रतिशत भएको छ । यस्तै आयोजनाको परामर्शदाता छनौटको काम ५० प्रतिशत पूरा भएको पनि सैनिक स्रोतले जनाएको छ । 
सेनाले अहिले २० वटा पेटी ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । 

डीपीआरविनै धमाधम काम  

४ वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ ठेक्का पाएको सेनाले अधिकांश काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विनै शुरू गरेर सक्न थालिसकेको छ । सेनाले रुख कटानी, माटो सम्याउने तथा पहाडी क्षेत्रमा जमिन काट्ने काम गुरुयोजना विनै अगाडि बढाएको हो । 

‘निर्धारित समयभित्र निर्माण सक्न योजना र डीपीआरका लागि पर्खन सकिने अवस्था छैन,’ द्रुतमार्ग परियोजना हेर्ने एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रारम्भिक चरणका कामका लागि डीपीआर नै आवश्यक पर्छ भन्ने पनि छैन ।’

खोकनाको विवादले समस्यामा सेना  

द्रुतमार्गका लागि तराई क्षेत्रको पहिलो विन्दू बाराको निजगढमा छ भने काठमाडौं उपत्यकाको पहिलो विन्दू ललितपुरको खोकना हो । तर खोकनामा काम शुरू हुँदा स्थानीयको विराध भएपछि सेना पछाडि हट्यो । सेनाले खोकनामा अहिलेसम्म कुनैपनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

‘स्थानीयको विरोधलाई राजनीतिक र प्रशासनिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्न उपयुक्त हुने देखेर हामीले अन्य क्षेत्रमा काम अगाडि बढाएपछि खोकनामा थाति राखेका हौं,’ उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, ‘यही वर्षभित्र खोकनाको समस्या समाधान हुने विश्वास छ । सरकारले त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको पनि जनाएको छ ।’ 

खोकनावासीले मागेअनुसार मुआब्जामा दिनुपर्ने र संंस्कृति तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पादा र क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न नहुने भन्दै दु्रतमार्ग निर्माणप्रति विरोध जनाएका थिए । सेनाले पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न नहुने विषयमा सहमति जनाए पनि मुआब्जाको विषयमा भने राजनीतिक र प्रशासनिक सहमति हुनुपर्ने जनाएको छ । 

खोकनाको विवादका कारण सेनाले ८०० वटा रुख कटान गर्न सकेको छैन भने २० किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

डीपीआरको छनौट कार्य अन्तिम चरणमा 

सेनाले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छनौटको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । डीपीआर तयार पारेका कम्पनीहरूले प्रस्ताव दिएकोमा सम्भावित कम्पनीको सूची तयार पारेर रक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको सैनिक अधिकारीको भनाइ छ । 

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहुँदा आयोजनाअन्तर्गत पर्ने पुल र सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । 

द्रुतमार्गमा साना ठूला गरी ७६ वटा पुल रहने छन् । यस्तै डेढ किलोमिटर लामो २ वटा सुरुङ मार्ग रहने छन् भने ६ वटा अकाशे पुल समेत रहने छन् । 

दु्रत मार्गको चौडाइ पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर तथा तराईको समथर क्षेत्रमा २५ मिटर रहने छ ।