सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र भनेर डेढ अर्ब रुपैयाँमा अत्याधुनिक हेलिकप्टर खरिद गरेको छ । शायद तत्कालै खरिद गर्नुपर्ने भएर हुनुपर्छ, हेलिप्याड बनाउन भने अझै भ्याइएको छैन । यसबारे भर्खरै पूर्वाधार तयार हुँदैछ । शाहीकालमा राजाले मात्र चड्ने ‘सुपरपुमा’ हेलिकप्टर पुरानो भएकाले नयाँ खरिद गर्न लागिएको रे ! ठीकै हो, नयाँ भीआईपीहरूलाई हेलिकप्टर पनि नयाँ चाहिन्छ नै ।

नयाँ सत्ताका भीआईपीले पनि पुरानो सत्ताको भीआईपीले चढेको हेलिकप्टर नै चढ्ने हो भने पुरानो सत्ता र नयाँ सत्तामा के नै फरक रह्यो र ? सैनिक मुख्यालयले पनि विना प्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर किनेर चाँडै नै उनीहरूको इच्छा पूरा गरिदिएको छ । खरिद नियमअनुसार नयाँ समान किन्दा खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ तर त्यसो गर्दा समय लाग्छ । त्यसैले उसले त्यतातिर ध्यान दिन नचाहेको बुझिन्छ ।   

भनिन्छ, ठूलाले वा ठूलाका लागि जे गरे पनि सर्वसम्मत हुन्छ, हुनुपर्छ, नभए बनाइन्छ । उनीहरूका लागि कसले रोक्ने, कसले छेक्ने, कसले विरोध गर्ने ? कदाचित् कसैले विरोध गरेछ भने पनि सुन्ने कसले ? सुन्नैपर्छ भन्ने पनि के नै छ र ? राष्ट्रपतिका लागि १८ करोड रुपैयाँ बराबरको गाडी खरिद गर्ने र उनकै सुविधाका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान हटाएर हेलिप्याड निर्माण गर्ने कुराको पनि विरोध भएकै थियो ? खोइ त कसले सुन्यो ? गाडी खरिद र हेलिप्याड निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढेकै छ । गणतन्त्रमा विरोध र गुनासोको कुनै अर्थ छैन । शक्ति हुनेले जे गर्दा पनि हुन्छ । कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्कदै गर्छ । कसले के गर्छ वा गर्न सक्छ ? कसैको छ तागत ? बढी नै विरोध गरे प्रतिपक्षको बिल्ला भिराइदिए भइहाल्यो ।  

यस हप्ताको अर्को जल्दोबल्दो प्रसङ्ग हो, काठमाडौंमा घर हुने सांसदले पनि घरभाडा बापतको रकम लिने गरेको । घरभाडा बुझ्नेहरूमा सर्वाधिक बढी समय सभामुख रहिसकेका र मन्त्रीक्वार्टरमा बसेर सुविधा भोग्दै आएका पूर्वसभामुखहरूदेखि विभिन्न तहमा रहेका र रहिसकेका सांसदहरू समेत छन् । उनीहरूमध्ये कतिले झुक्किएर घरभाडा बापतको रकम बुझेको स्पष्टीकरण दिइरहेका भने केहीले फिर्ता गर्न थालेका छन् । यो पंक्ति तयार हुँदासम्म यस्ता सांसदको संख्या १२ पुगेको छ । अझै फिर्ता गर्न बाँकी पनि पनि प्रशस्तै होलान् । यीमध्ये कसैले अरूले फिर्ता गरको कुरो नै  थाहा नभएको बताए भने पनि अस्वाभाविक होइन ।  

यसै हप्ताको सांसदहरू सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग पनि कम्ती सनसनीपूर्ण छैन । उनीहरूले स्वकीय सचिवको तलबसमेत आफैंले लिने गरेको खुलासा भयो । यसमा हालका क्रान्तिकारी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदेखि दर्जा अनुसार अन्य सांसदहरू छन् । यसबापत सर्वाधिक रकम बुझ्नेमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष  रहेका छन् । उनीहरूले यसबापत मात्रै मासिक झण्डै दुईलाख रुपैयाँ खल्तीमा हाल्ने गरेका छन् । धन्य हो प्रभु, गणतन्त्रका हाम्रा प्रतिनिधि ! कसले कति कर्मचारी राख्न पाउने भन्ने नियम बनाउने पनि उनीहरू नै । उनीहरूका निम्ति राज्यले छुट्ट्याएको तलब बुझ्ने पनि उनीहरू नै । क्या मज्जा ! आफ्नै हात जगन्नाथ ! यति कर्मचारी चाहिन्छ भन्यो, नियम बनायो, तलब भत्ता बुझ्यो, खल्तीमा हाल्यो ।  

प्रजातन्त्रकालमा गोरखापत्रमा प्रकाशित ‘अर्दलीको तलब पनि आफैंले झ्वाम, श्रीमान् ?’ शीर्षकको समाचारले ठूलै सुनामी ल्याएको थियो । त्यतिबेला अलिकति मात्र भए पनि जिम्मेवारी बोध गर्ने परिपाटी थियो क्यार शायद । समाचारले प्रभाव पार्थ्यो । भीआईपीहरू तर्सन्थे तर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उनीहरू यति बलिया भइसकेका छन् कि जति नै ठूलो स्केलको विरोधले पनि छुँदैन । जे आएपनि सहजै हजम गरिदिन्छन् । 

हालै एक विवादास्पद कार्यक्रमको सहकार्य गरेबापत नेताहरूको ठूलै स्केलमा विरोध भयो । अरू त अरू, उनीहरूकै समूहका साथीहरूले समेत पचाउन सकेनन् र खुलेरै विरोध गरे । कतिले त्यसबापत राज्यले खर्च गरेको  १३ करोड रुपैयाँको औचित्य पुष्टि गर्नसमेत भने तर त्यसलाई समेत सरकार प्रमुखले यति हल्का रूपमा लिए कि संविधानले दिने भए दुईजना प्रधानमन्त्रीकै व्यवस्था गर्ने थिएँ भनेर पचाइदिए । कसलाई के भन्ने ? के भनेको त्यो ? ...लाई भन्दा देख्नेलाई लाज । त्यस्तै इच्छा छ भने गरे भइहाल्यो नि । दुईतिहाइको सरकार छ । सरकार दुईतिहाइको हुनु भनेको संसदमै दुईतिहाइ हुनु हो । संविधान संशोधन गरेर दुईजना प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरे कसले रोक्न सक्छ र ? अझ प्रधानमन्त्री मात्र किन दुई दुईजना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नै रहने व्यवस्था गरे पनि के फरक पर्छ र ? कम्तीमा थप तीनचारजनाले जागिर त पाउँछन् । 

हालै भारतमा एक विशिष्ट नेताको निधन भयो तर उनले राज्यबाट नियमानुसार प्राप्त गर्दै आएका सुविधासमेत परिवारले लिन चाहेनन् । सरकारले लिनुपर्छ भन्दा पनि उनीहरूले ‘हामीलाई चाहिने आफैंसित छ, भो चाहिन्न भनिदिए’ । त्यस्तै हालै मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्दे्रस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले आफ्नो तलबको एकतिहाइ भाग राज्यकोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । जनताले सरकारी खर्चप्रति गुनासो गरेकाले मितव्ययी हुन आफैंबाट शुरू गर्न लागेको उनको भनाइ छ । एताकाले उनीहरूबाट कहिले सिक्लान् खोइ ? 

यसबाट अलिकति मात्र शिक्षा लिए पनि कम्तीमा हाम्रा नेता तथा मन्त्रीहरूले इन्धनमा समेत र्‍याल चुहाएको आरोपको बदनामीबाट त बच्ने थिए तर के गर्ने मन नै दरिद्र भएपछि पद र मर्यादाको के लाग्दो रहेछ र ! हाम्रा भीआईपीहरू सुविधा भनेपछि यति बढी हुरुक्क हुन्छन् कि पदमा छउन्जेल मात्र होइन भूतपूर्व भीआईपी हुँदासमेत सुविधाकै लागि मरिहत्ते गर्छन् । सुंगुर जति मोटायो उति  साँघुरो ... ।