जनकपुरधाम – प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदा तत्कालीन एमाले नेता तथा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रघुवीर महासेठको चुनावी नारा बन्यो जनकपुर चुरोट कारखाना ।

उनले निर्वाचन जितेलगत्तै कारखाना पुनः संचालनमा ल्याइछाड्ने वचन मतदातालाई दिए । सांसद महासेठ हाल सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् ।

तराई मधेशमा स्थापित नेता मातृकाप्रसाद यादवले मन्त्री भएपछि चुरोट कारखानाको निरीक्षण गर्दै ३ महिनाभित्र कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने बताए । उनले त्यसअघि समेत कारखानाको निरीक्षण गरिसकेका थिए । उनले पछिल्लो पटक ३ महिनाको भाखा दिएको पनि ६ महिना भइसकेको छ । तर कारखाना सञ्चालनमा आउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडका लेखा अधिकृत ध्रुब ज्ञवालीले भने, ‘हालसम्म संघीय सरकार वा उद्योग मन्त्रालयबाट हामीलाई कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेबारे कुनै पनि किसिमको परिपत्र प्राप्त भएको छैन ।’ मन्त्रीले दिएको वचन र भाखा नाघिसकेकाले मतदातासामु मन्त्रीको वचन खुकुरीको धारमा रहेको देखिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष शिवशंकर शाहले कारखाना सञ्चालनमा नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘उद्योग सञ्चालनमा आए स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने आशामा छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूले वीरगञ्ज चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना पनि सञ्चालनमा ल्याउने भन्नुभएको छ । चाँडो सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।’ सरकारी उद्योगहरू सरकारले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र नसक्ने भए निजी सार्वजनिक साझेदारी वा निजीकरण गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 

प्रशासनिक काममा कारखाना, उत्पादन कहिले ?

उद्देश्य अनुसार कारखानामा चुरोट उत्पादन हुनुपर्ने हो । तर चुरोट कारखाना हाल प्रशासनिक काम र मुद्दा मामिलामा अल्झिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरू कारखानाले लडिरहेको छ । त्यसैले कारखाना जीवित नै रहेको छ,’ लेखा अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीको दायित्व भुक्तान गर्ने काम भइरहेको छ । सम्पतिको सुरक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । मात्र कारखानाको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने काम बन्द भएको हो । कारखाना खारेज भने भएको छैन ।’

हाल कारखानामा १२ जना कर्मचारीलाई करारमा खटाइएको छ । सुरक्षा इन्चार्ज तुला खड्काले भने, ‘कारखानाको भौतिक सम्पदाको सुरक्षा तथा संरक्षण, बिजुली बत्ती, सरसफाइ हेर्ने गरी १२ जना कर्मचारी खटिएका छौं ।’ मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ तलबबापत खर्च हुने गरेको लेखा अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।

कारखानाको महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गरी दुवै भूमिका उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव शोभाकान्त पौडेललाई दिइएको छ । प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र लेखापाल गरी ४ जना कर्मचारी नेपाल सरकारले मन्त्रालयबाटै खटाएका छन् । कर्मचारीहरू मन्त्रालयको दरबन्दीमा कार्यरत रहेकाले मन्त्रालयबाटै तलब खाने गर्छन् र महिनामा १ पटक काठमाडौंबाट आएर हेर्ने काम गर्छन् ।

लेखा अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति पनि छ । ऐन नियम अनुसार कतिपय कुराको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुनाले संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको हो ।’ २०७१ असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट कारखानाका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश लिइरहेका छन् ।

कारखानाको आर्थिक अवस्था

कारखानाको साढे ३३ बिघा जग्गामध्ये ९ बिघा २ नम्बर प्रदेश सरकारले उपयोग गरिरहेको छ । अन्य कतिपय ठाउँमा जमिन रहेको कारखाना नोक्सानीमा गएको छ । आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।

कारखानाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ को असार मसान्तसम्म कारखानाको पुँजी ३ अर्ब ५ करोड १३ लाख ५८ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ छ । शेयर पुँजीमा ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष र सञ्चित नाफामा ५ करोड ४४ लाख ८३ हजार २ सय १८ रुपैयाँ, मध्यम र दीर्घकालीन ऋणमा २ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख ७७ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ र सञ्चय कोषमा ९७ लाख ६१ हजार २ सय २४ रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ५ करोड १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुँजी रहेको छ ।

भवन र उपकरणको मूल्यांकन १ रुपैयाँ

कारखानाको भौतिक संपरीक्षण गराउँदा कारखानामा रहेका कतिपय महंगा उपकरणको आयू सकिएपछि त्यसको मूल्यांकन १ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । २०७५ असारमा सम्पन्न भएको लेखा परीक्षणसँगै भौतिक संपरीक्षणमा धेरैजसो उपकरण र भवनको मूल्यांकन १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उपकरण र भवनको आयू सकिँदै जाँदा मूल्यांकन १ रुपैयाँमा झरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कारखानाले अन्यत्र लगानी गरेको करोडौं रुपैयाँ पनि डुबिरहेको छ । कारखानाले अन्य सार्वजनिक संस्थान सुर्ती विकास, बुटवल धागो कारखाना, सेती चुरोटमा लगानी गरेको ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल हुन सकेको छैन । लेखा अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘जनकपुर चुरोट कारखानाले पुँजी लगानी गरेका ती सार्वजनिक संस्थानकै हाल बेहाल भएर बन्द भएको अवस्थामा लगानी पनि डामाडोल अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।’ 

कारखानाको सम्पत्तितर्फ भवन र उपकरणको स्थिर सम्पत्ति अन्तर्गत २ करोड ६७ लाख ६३ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ, लगानीतर्फ ४ करोड ९५ लाख १४ हजार ५ सय गरी ७ करोड ५५ लाख ७८ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँ लगानी रहेको लेखा अधिकृत ज्ञवालीले बताए । कारखानाको नोक्सानी २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा तलबमा ६३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, सवारी इन्धनमा २ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कारखाना बन्द भएको अवस्थामा इन्धनमा कसरी खर्च भयो ? लेखा अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘हामी कर्मचारीहरू काठमाडौंबाट सवारीसाधन लिएर आउँदा–जाँदा इन्धन खर्च भएको हो ।’ ३ वटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्दा वकिलको शुल्क गरेर १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

कबाड र सवारीसाधन लिलाम

कारखानाले काम नलाग्ने र फालिएर राखिएका फलाम तथा विभिन्न सामग्रीसहित सवारीसाधन लिलाम गरेको छ । २०७५ असोज महिनामा सूचना निकालेर टेन्डर गरी लिलाम गर्दा कबाडबाट ३२ लाख ६२ हजार र सवारीसाधनबाट ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बिग्रेर काम नलाग्ने जीर्ण भइसकेका ट्रक, मिनी ट्रक, जीप भ्यान, मोटरसाइकल, साइकल लगायतका सवारीसाधन लिलाम गरिएको थियो ।

कर्मचारीको बाँकी बक्यौता भुक्तानी हुँदै

कारखानामा तत्काल अवकाश प्राप्त गरिसकेपनि विभिन्न शीर्षकमा बाँकी रहेका रकमको भुक्तानी भइरहेको छ । कारखानाले त्यसका लागि ७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर कर्मचारीको भुक्तानी गरिरहेको छ । ‘२ हजार १८ जना कर्मचारीको बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएपछि करीब १५ सय कर्मचारीले ४ करोड भुक्तानी पाइसकेका छन्,’ लेखा अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘५ सय जना कर्मचारीले भुक्तानी लिन बाँकी छ ।’

नेपाली आपूर्तिकर्ताको सुर्तीको भुक्तानी समेत भइसकेको छ भने भारतीय आपूर्तिकर्ताको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कारखानामा ‘मधेश भवन’

चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारले सरकारको सचिवालय तथा आवासको नाम ‘मधेश भवन’ नामाकरण गरेको छ । प्रदेश सचिवालय रहेपनि कारखानाको जग्गा तथा सम्पत्ति कारखानाकै रहेको लेखा अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।

२०७४ जेठ ४ गतेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयानुसार कारखानाको भवन तथा आवास प्रदेश सरकारको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सबै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो ।

लेखा अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘प्रदेश सरकारले मधेश भवन नामाकरण गरेकोबारे नेपाल सरकारले हामीलाई कुनै पनि जानकारी गराएको छैन । न त प्रदेश सरकारले नै हामीलाई जानकारी गराएको छ ।’