कात्तिक ३०, २०८०
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
'शिक्षा सेवालाई प्रशासन अन्तर्गत राख्ने भए प्रशासनलाई नै शिक्षा सेवा मातहत लगिदिए हुन्छ', यो उद्घोष हो आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षको ।
मन्त्रीस्तरीय टोलीमा सहभागी भई भारतीय कर्मचारीतन्त्रको अध्ययन गरी फर्केका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ, "भारतमा कर्मचारीतन्त्र हाइली मोटिभेटेड रहेछ । सहसचिवको तलब १ लाख ५० हजार, अफिसरको तलब ८० हजार भारतीय रूपैयाँ, आवास र गाडीसहितको सुविधा रहेछ ।"
"युनिफर्म लगाएर टेम्पोमा चढेको देखेपछि सबै यात्रुले पेशाप्रति नै वितृष्णा हुनेगरी छेडछाड र अपमान गरे । यो स्तरको अपमान सहनुपर्ने पेशामा छु भन्ने जिन्दगीमा कहिल्यै लागेको थिएन", यो दिक्दारीपूर्ण अनुभुति हो एकजना महिला अधिकृतको । जो कार्यालय प्रमुखको अनुमतिमा करीब एकघण्टा ढिलो गरी अफिस जाँदै थिइन् ।
हिजोआज कर्मचारी समायोजनको विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजन मात्रै नभएर समग्र कर्मचारीतन्त्र र खासगरी कर्मचारी राजनीतिबारे टिप्पणी गर्नु यो आलेखको ध्येय हो । स्मरण रहोस्, यो कुनै 'आउट साइडर'ले पूर्वाग्रहका साथ गरेको टिप्पणी होइन । र, पंक्तिकार निजामती सेवामा आवद्ध व्यक्ति हो ।
समायोजनको तरङ्ग
संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप संघीय नेपालको तीनै तहका सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउन कर्मचारी समायोजन अनिवार्य छ । यो विषयमा गतवर्ष सम्पन्न चुनाव अघिदेखि नै चर्चा र बहस भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठनसँगै प्रशासन संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा लामो समयसम्म यसमा अल्झिनुपर्ने अवस्था सर्वथा गलत छ । पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजनलाई झनै जटिल बनाइएको छ ।
स्वेच्छिक अवकाश योजना खारेज गर्ने निर्णय, समायोजन ऐनको खारेजी, अध्यादेशको तयारीदेखि त्यसमा भएका व्यवस्थाप्रति आम कर्मचारीको असहमति छ । जसमा सम्बन्धित पक्षका अनेक नियत र बुझाइ घोलिएर आएको जगजाहेर नै छ । कर्मचारी समायोजन यो स्तरमा समाजलाई नै तरङ्गित बनाउने विषय होइन । जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । जे नहुनुपर्ने त्यही भयो । बुझ्नेहरूबाट नै अनेक हल्ला फैलाउने र भ्रम छर्ने काम भयो । कर्मचारीको नेतृत्व गर्दै आम कर्मचारीको हितका लागि काम गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयं आफूलाई सुरक्षित राख्ने ध्याउन्नमा लागे । जुनसुकै तहमा रहेर काम गरेपनि समान तहका कर्मचारीबीच सेवा, सुविधा र अवसरमा कुनै फरक नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिदिने हो भने आमकर्मचारीले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । र, यो विषयका सबैभन्दा बढ्ता जानकारहरू नै विषयलाई गिजोलिरहेका छन् भन्ने यो पंक्तिकारको बुझाइ हो ।
समायोजन भनेको नफर्किने गरी, दुर्गममा र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पठाउने काम हो भन्ने भ्रम चिर्न प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो । यी र यस्तै स–साना कारण जोडिँदै जाँदा समायोजन कार्य झनै जटिल बन्दै गयो । त्यसमाथि अध्यादेशमा स्पष्ट प्रावधान आउनुपर्ने विषयलाई नै गोलमटोल बनाइयो ।
कर्मचारीहरूद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गरिएको विषय, मन्त्रीज्यूको हतारको पत्रकार सम्मेलन, समायोजन प्रणाली भनेर सार्वजनिक गरिएको वेब डोमेन आदि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको असपष्टताका 'बाइ प्रोडक्ट' हुन् । स्वयं कर्मचारीसमेत अल्मलिएको र सरकारको तर्फबाट प्रष्ट्याउनु पर्ने सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा, सुविधाजस्ता आधारभुत कुरालाई अध्यादेशले झनै अस्पष्ट बनाइदियो । यसतर्फ कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा रहेका 'विद्वान प्रशासक'हरूको ध्यान पुगेन ।
सेवा, सुविधा र अवसरमा समान तहबीच विभेद हुँदैन भन्ने विषयमा आश्वस्त पार्नसके समायोजनका लागि २१ दिनको समय पर्याप्त हुन्छ । विगतमा द्वन्दकालमा समेत ज्यान जोखिममा रहेर देशका जुनसुकै भेगमा खटिएका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा पेलेर जाने मनस्थितिबाट कानून ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर र अपमानित बनाइएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई यतिविधि निम्छरो बनाउने कारण के-के हुन् त ? यसबारे विश्लेषण गर्दै अहिलेको विवाद र आगामी दिनमा आउने यस्ता समस्याको समाधान पहिल्याउनु जरुरी छ ।
कर्मचारी, राजनीति र कर्मचारी राजनीति
कर्मचारी स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले सरकारको नीति, कार्यक्रम अनुरूप दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने गर्दछ । यो दोहोर्याइ रहनुपर्ने विषय होइन । तर, हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्र राजनैतिक दलको पुच्छर भएर काम गर्यो । सरुवा सूची पार्टी कार्यालयमा बन्नु कुनै नौलो विषय रहेन । ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्नेहरूले पार्टीका गुट अनुरूपका गुटबन्दीको अभ्यास गरे । त्यहीअनुसारको कर्म, व्यवहार र रिपोर्टिङ गर्ने थिति बसाइयो । कर्मचारीतन्त्रमा 'प्रोफेसनल पोलोटिक्स'को सट्टा पार्टी पोलिटिक्सको अभ्यास गरियो । कमसेकम समायोजन अध्यादेशले देश तरङ्गित हुनुअघिसम्म सबै यसैमा रमाए ।
राजनैतिक दलहरू कर्मचारीको टाउको गनेर आफ्नो र पराइको हिसाब राख्न पाउँदा मख्ख परे । कर्मचारी राजनीति गर्नेहरूपनि राजनैतिक पार्टीसँग साइनो जोड्न पाउँदा दङ्ग परे । एकाध नेताले यसबाट मनग्गे फाइदा लिएको विषय ओपन सेक्रेट हो । तर यसले आम कर्मचारीको लागि भने केही दिएन । बरु कर्मचारीको दैनिकी, पेशागत मूल्य, मान्यता, मर्यादा र महत्वको क्षयीकरण मात्रै गर्यो ।
यसमा क्याम्पसे राजनीतिको सिको गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियन थपियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई स्ववियुभन्दा पनि कमजोर र रुन्चे संस्थाको रूपमा स्थापित गरियो । जबकि यसले कानूनी अधिकार पाए बमोजिम पूर्णतया पेशागत हितका विषयमा सौदाबाजी गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
पेन्डुलम संस्था बनाइएको निष्कर्षसहित पंक्तिकारले विभागीय प्रतिनिधित्व गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुन गरिएको आग्रह अस्वीकार गर्नु ठीक थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन न त व्यवस्थापनका अगाडि दह्रो खुट्टा टेकेर उभिन सकेको छ न आफूलाई स्थापित गर्ने विभिन्न ट्रेड युनियनको मूलधारको नेतृत्व गर्न नै सकेको छ । बरु अरूहरू अगाडि लागेपछि पेशागत हितका लागि भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पछाडि घिस्रिनु परेको छ । अत: कि आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउनु हुँदैनथ्यो बनाइसकेपछि यस्तो रुन्चे हालतमा यसलाई सीमित गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने पंक्तिकारको मत हो ।
आम कर्मचारीहरूको बीचमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको उपस्थिति पिकनिक र चिट्ठाका कुपनको ठेलीसँग मात्रै देखिने परिपाटी चलिरहेकै छ । कर्मचारीको सरोकारका सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास, अवसरको बाँडफाँड र पेशागत हितका कार्यक्रम सञ्चालन ट्रेड युनियनहरूले गर्न सकेनन् । बरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा देखिए । त्यसैको आडमा सरुवा, पदस्थापनमा आफ्नाहरूलाई काखी च्याप्ने र इतरका कर्मचारीलाई पराई सोच्ने संस्कारको विकास भयो ।
यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने अर्को रोचक विषय पनि छ, ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्नेहरूका नातागोता, आसेपासे भने राजनीतिक आस्थाको कसीमा समेत जोडिँदैनन् । उनीहरूका लागि ट्रेड युनियनको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग हुने गर्छ । र, केही यस्ता नमुनाहरू पनि छन् जोसँग हरेक पकेटमा फरक-फरक ट्रेड युनियनको सदस्यता रसिद हुन्छ । तिनीहरूले मौकाअनुसारको सदस्यता देखाएर काम लिन्छन् ।
आज नेपालको कर्मचारीतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा अपमानित भइरहेको छ । निसंकोच भन्नुपर्छ, यसमा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका शत प्रतिशत छ ।
यी पंक्तिहरू लेखिरहँदा कर्मचारी समयोजनको विषय संसद्सम्म पुगेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारीको असन्तुष्टि र आन्दोलनको जस आफूले पाउनुपर्ने आशयका विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दैछ । अन्य ट्रेड युनियनहरूसमेत विज्ञप्तिको रुन्चे राजनीति गरिरहेका छन् । तर नेताजीहरू आज पनि पेशागत हित र पेशागत राजनीति होइन, आफ्नो संगठन, पद, प्रतिष्ठाभन्दा पर सोच्न सकिरहेका छैनन् । विभागीय मन्त्री, सचिवले समेत कर्मचारीलाई अपजस दिएर आफ्नो जिम्मेवारी र दक्षताको प्रश्नबाट भाग्न खोजिरहेको दृश्य देखिन्छ ।
कर्मचारीबीच खेल्ने र पेल्ने कोशिससमेत भइरहेको छ । राजनैतिक आस्थाका आधारमा दलको पुच्छर भएर काम गरेकै कारण कोही सत्तापक्षसँग जोडिएर मौन बस्नुपर्ने र कोही अल्पमतमा पर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
माथि उल्लेख गरेझैंसमान तहबीच विभेदको अनुभुति नहुने र वृत्ति विकासको ढोका बन्द नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिदिए आम कर्मचारीहरू देशको जुनसुकै भेगमा रहेर काम गर्न तयार छन् । यति सजिलो विषयलाई पटक-पटक अनेक रूपमा गिजोलिएको किन होला ? कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू पार्टीका लागि नभएर कर्मचारीका लागि काम गर्ने संस्था कहिले बन्लान् ? क्याम्पसे राजनीतिमा जस्तो आधिकारिक र अनाधिकारिक (?) भनेर पेशागत संगठन बनाइनुपर्ने आवश्यकता के होला ? हरदम पार्टीको झोला बोकी हिँड्ने र कर्मचारीका संगीन सवालमा रुन्चे राजनीति गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई नेपालको निजामती क्षेत्रले कहिलेसम्म बोकेर हिँडिरहनु पर्ला ? अन्यत्रजस्तै कर्मचारीको पेशागत हक हितका लागि काम गर्ने विशुद्ध पेशागत संगठनको निर्माण नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सम्भव होला कि नाइँ ? कुनै न कुनै ट्रेड युनियनसँग नजोडिए सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र तालिमजस्ता विषयमा आफूपछि परिने नियति नेपालका कर्मचारीले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ला ? यतिखेर प्रत्येक कर्मचारीको मानसपटल यिनै प्रश्नहरूले भरिएको छ ।
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...