×

NMB BANK
NIC ASIA

प्रदेशमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ : आफ्नै घरमा बस्ने सांसदलाई कानून बनाएरै घरभाडा सुविधा

पुस २०, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

जनकपुरधाम – धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् रामसरोज यादव  । नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रहेका यादवको जनकपुरधामस्थित प्रदेश सभाबाट १ किलोमिटरको दूरीमा उनको निजी घर छ ।

Muktinath Bank

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ क्याम्पस चोकस्थित निजी घरमा बस्ने भएपनि सांसद यादवले प्रदेश सभाबाट घरभाडाबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । यादवले आवासबापत कहीँकतै भाडा बुझाउनु पर्दैन ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यादव भन्छन्, ‘घर त मेरो निजी नै हो । तर सबै दाजुभाईको सझिया घर हो ।’ निजी घरमा बस्दै आएपनि घरभाडाबापत रकम लिनुलाई सांसद यादवले कानूनसम्मत् नै भएको बताए । ‘कानूनसम्मत नै मैले मात्र होइन, प्रत्येक सांसदले घरभाडा लिइरहेका छन् ।’


Advertisment
Nabil box
Kumari

प्रतिपक्षी संसदीय दलका नेताले सांसदको सेवासुविधा गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदा खदरदारी गर्नुपर्नेमा आफूले समेत खान पाएपछि उल्टै बचाउमा उत्रिएका छन् । निजी घरमा बस्ने सांसदले समेत घरभाडा पाउने गरी प्रदेश सभाबाट कानून बनाएर सांसदहरूले अनावश्यक खर्चलाई पनि कानूनसम्मत् बनाएका छन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

सांसदबाट नीतिगत भ्रष्टाचार

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ५ (३) मा लेखिएको छ, ‘सभामुख र उपसभामुख बाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले आवास सुविधा तथा फर्निचरबापत अनुसूची–१ बमोजिमको रकम पाउनेछन् ।’ यो व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशसभा सदस्यले आवास सुविधा पाउने भए ।

हेर्नुस् प्रदेश सांसदलाई मिल्ने आवास सुविधा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था :

यसै दफाको उपदफा (१) मा सभामुख र उपसभामुखलाई ‘प्रदेश राजधानीमा निजको आफ्नो उपयुक्त घर नभएमा’ मासिक रुपमा आवास सुविधाबापत रकम दिने भनिएको छ । तर सांसदको सन्दर्भमा राजधानीमा घर नभएमा मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छैन । जसले गर्दा ‘कानूनसम्मत्’ नै भनेर प्रदेशसभा नजिकै घर हुने सांसदले पनि सुविधा लिइरहेका छन् ।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पाउने आवास सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रुपमा’ आवास सुविधा रकम दिइने भनिएको छ ।

हेर्नुस् संघीय सांसदलाई मिल्ने आवास सुविधा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था :

तर प्रदेश सभाको सेवासुविधा लिने सम्बन्धी कानून बनाउँदा सबैलाई पूरै घरभाडा दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सुविधा खान सबै दल एकजुट

कांग्रेसका सांसदले मात्रै होइन, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र सांसद अनुचित रुपमा घरभाडा लिन एकमत छन् । सबैले कानून नै बनाएर घरभाडा लिइरहेका छन् ।

धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट निर्वाचित राजपा नेपालका सांसद परमेश्वर साहको पनि जनकपुरधाममा निजी घर छ  । उनी राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक पनि हुन् । प्रदेश सभाबाट ३ किलोमिटर दूरीभित्रै उनको घर छ  । ‘हो, जनकपुरधाममा घर हुँदाहुँदै घर भाडा लिएको छु । तर कानूनसम्मत् नै लिएको छु,’ साहले लोकान्तरसँग भने ।

प्रदेश सभाका सदस्य, सचेतक तथा पदाधिकारीलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा अन्तर्गत बनेको कानून अनुसार नै सुविधा लिँदा कुनै अपराध नगरेको उनको तर्क छ  ।

धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र १ (२) बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीका रामचन्द्र मण्डलले जिते । उनको पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ स्थित राजौलमा निजी घर छ । उनको घर पनि प्रदेश सभाभन्दा ४ किलोमिटर दूरीभित्रै छ । माओवादीबाट उनी संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए । दलको नेता हुँदा मासिक १८ हजार रुपैयाँ र हाल नेकपा हुँदा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।

उनले भने, ‘घर त मेरो निजी नै हो । तर घरको जग्गाधनी अहिले पनि ललित बजाज नै रहेका छन् । तर हामीलाई संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्न काठमाडौं जानुपर्ने हुँदा त्यहाँ पनि घर भाडामा लिनुपर्ने भएकाले घर भाडा आवश्यक परेको हो ।’ सांसद मण्डलले निजीघरमै बसेर पनि अनेक तर्क र बहाना देखाउँदै आफूले लिएको अनुचित सुविधालाई सही सावित गर्न खोजेका छन् ।

महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट निर्वाचित सुरीता साहको परिवार जनकपुरमा धनाढ्यका रुपमा चिनिन्छन् । प्रदेश सभाबाट २ किलोमिटर जतिको दूरीमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ स्थित भ्रमरपुरा चोकमा उनको ३ तले घर छ । 

उनले पनि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत प्रदेश सभाबाट रकम बुझ्दै आएकी छन् । सांसद साहले भनिन्, ‘जति हाम्रो खर्च हुन्छ, त्यसका लागि घरभाडा मात्रै होइन, तलबभत्ता १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म हुनुपर्छ ।’ आफ्नै घरमा बसेर घरभाडा सुविधा लिइरहेकी सांसद साहले अझै सुविधा थप्नुपर्ने तर्क गरिन् ।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र २ (२) मा समाजवादी फोरम नेपालबाट निर्वाचित रामअशिष यादवले पनि जनकपुरधाममै घर भएर पनि घरभाडा सुविधा लिँदै आएका छन् । यादवले भने, ‘हामीले बुझेको होइन, प्रदेश सभाले हाम्रो खातामा पठाएको हो ।’ हामीले वैधानिक ढंगले कानूनसम्मत् सांसद आवासका नाममा घरभाडा बुझेको हो ।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) मा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित किशोरी साह निर्माण व्यवसायी समेत हुन् । उनको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ मा घर छ । उनले पनि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बुझ्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद प्रमिलादेवी दासको पनि जनकपुरधाममा छ । दलित कोटाबाट सांसद बनेकी दासले पनि घरभाडा बुझ्दै आएकी छन् । सांसद दासले भनिन्, ‘सरकारले दिएको सुविधा किन उपभोग नगर्ने ? सबैले लिएका छन्, त्यसैले मैले पनि लिएको हो ।’

घरभाडामा मासिक झण्डै १४ लाख

प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत लालबाबु मिश्रका अनुसार सांसदलाई आवासबापत मासिक १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तान हुने गरेको छ  । २०७४ पुस १ गतेदेखि प्रत्यक्ष सांसद र २०७४ फागुन १ गतेदेखि समानुपातिक सांसदलाई आवासबापत रकम भुक्तानी भइरहेको मिश्रले बताए ।

प्रदेशसभा पदाधिकारीलाई थप सुविधा

प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जितकुमार यादवका अनुसार विभिन्न ४ श्रेणीमा घरभाडा दिने गरिएको छ । विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ, विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापतिलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ, दलका सचेतकलाई मासिक १६ हजार रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्यलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत दिने गरिएको छ ।

सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री बाहेक सबैले घर भाडा बुझिरहेका छन् । सरकारी आवासमा बस्नेलाई घरभाडा दिने गरिएको छैन भने मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सुविधा लिने गरेका छन् । उपसचिव यादवले भने, ‘घरभाडा कानून अनुसार नै दिइएकाले त्यसमा आपत्ति जनाउने कुरा हुनुभएन ।’

घर भाडा फिर्ता गर्ने दाबी

नेकपाका सांसद किशोरी साह ‘कमल’ले आफ्नो घर हुँदाहुँदै पनि घरभाडा बुझ्नु ठीक नभएकाले आउँदो सदनको बैठकमा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाउने बताए । ‘अरु सांसदले फिर्ता नगरेपनि म निवेदन नै दिएर घरभाडा बैंक खाताबाट फिर्ता झिक्न लगाउने छु,’ कमलले भने । सांसद रामअशिष यादवले भने, ‘यदि घरभाडा फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आए सबैभन्दा पहिले भाडा फिर्ता गर्नेमा मेरै नाम हुनेछ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादबले भने, ‘अहिलेसम्म खाईपाई आएको रकम फिर्ता गर्ने कुरा हुँदैन । तर विधेयकमा सुविधा कटौती गर्नका लागि साथीहरूसँग छलफल गरेर अलग संशोधनको विधेयक दर्ता गर्न सकिने छ ।’

हेर्नुस् प्रदेश सांसदले पाउने सेवासुविधा :

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

उही खाट उही घाट

उही खाट उही घाट

बैशाख १५, २०८१

धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

x