काठमाडौं – पछिल्लो समय अटो मोबाइल्स (सवारी साधन) क्षेत्रको व्यवसायमा गिरावट आएको छ । सरकारी नीतिका कारण उक्त क्षेत्रको कारोवार ३५ देखि ४० प्रतिशतले घटेको हो ।

व्यवसायीहरूका अनुसार जेठ १५ गतेपछि सवारी साधनको व्यापार ३५ देखि ४० प्रतिशतले घटेको छ ।

व्यवसायीहरू पछिल्लो समय आएको गिरावटको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । ३५ दखि ४० प्रतिशतले घटेको प्रारम्भिक अनुमान व्यवसायीहरूको छ ।

नेपाल अटो मोबाइल्स एसोसियसन (नाडा) का सचिव सुरेन्द्र प्रधानले एसोसियसनले चाँडै नै कारोवारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामी तथ्यांक संकलनका क्रममा रहेका छौं,’ उनले भने, ‘चाँडै सार्वजनिक गर्छौं ।’

यसकारण घट्यो कारोबार

अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरूले सरकारी नीतिका कारण व्यापारमा गिरावट आएको बताएका छन् । 

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि भन्दै लिएका विभिन्न नीतिहरूले सवारी साधनको कारोवार घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरूले दिने व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गरेका कारण व्यक्तिले सवारी साधन खरिद गर्न छाडेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

‘पहिला बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म सवारी कर्जा दिन्थे,’ प्रधानले भने, ‘अहिले ५० प्रतिशतसम्म मात्रै लोन दिन्छन् । यसरी खरिद नभएर व्यापार घटेको अवस्था छ ।’

पहिला गाडीको मूल्य एक करोड रुपैयाँ पर्ने भएमा खरिदकर्ताले २० लाख रुपैयाँ तत्काल तिरेर ८० लाख रूपैयाँ किस्तामा तिर्न सक्थे । पछिल्लो समय १ करोडको गाडीलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सवारी कर्जा ५० प्रतिशत मात्रै पाउने व्यवस्था भएकाले कारोवारमा फरक आएको व्यवसायीको भनाइ छ । 

सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै व्यापार घाटा घटाउने रणनीति अघि सारेको थियो । 

सरकारले अघि सारेको सो रणनीति अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले दिने व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ गरेको छ ।

व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गरेका कारण सवारी साधन खरिदका लागि आफ्नै लगानीले अपुग हुने हुँदा सवारी साधन खरिद नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक सवारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निहुँमा सार्वजनिक यातायातलाई प्राइभेट लिमिटेडमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

यातायात व्यवसायीहरूले प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता नहुँदा पनि सवारी साधनको कारोवारमा कमी आएको अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा भारतीय सवारी साधन पनि निर्वाध रूपमा चलिरहेका र ढुवानी कारोवार गर्दै आएकाले पनि नेपालमा सवारी साधनको कारोवार घटेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

व्यापार घट्दा राजस्वमा असर

३५ देखि ४० प्रतिशतले कमी आउनु भनेको आधा व्यापार घट्नु हो । उक्त क्षेत्रको कारोवार झण्डै आधाले घटेपछि मुलुकको राजस्व व्यवस्थापनमा नै चुनौती थपिएको एक अटो व्यवसायीले बताए । 

सवारी साधनमा सरकारले करीब ३ गुणा बढी कर लिँदै आएको छ । भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सवारी साधनको आयातमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क, सवारी साधनको क्षमता अनुसार (सीसी)का आधारमा ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत सडक दस्तुर शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्यको ठूलो हिस्सा सवारी साधनको आयात तथा कारोवारबाटै संकलन हुने गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सवारी साधनको आयात तथा बिक्रीबाट मात्रै करीब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

बजेटको ठूलो स्रोतको रूपमा संकलन गरिँदै आएको राजस्वको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट संकलन गरिँदै आएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट व्यवस्थापनमा नै पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै अटो मोबाइल्स व्यवसायमा मुलुकभरी १० हजारले रोजगारी पाएको व्यवसायीहरूको तथ्यांक छ । सयौंको संख्यामा डिलरहरू समेत रहेका र करीब १० हजारले रोजगारी समेत पाएकाले सो क्षेत्रको व्यापारमा धक्का लाग्नु मुलुकका लागि सकारात्मक नरहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

आयातकर्ता, ग्यारेजको मान्छे, पार्टपूर्जा व्यवसायी, डिलर्स लगायत धेरैको जीविकोपार्जनमा सो क्षेत्रले मद्दत पुर्‍याएको छ । सो क्षेत्र धरासयी भएमा रोजगारमा समेत असर पर्ने निश्चित रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

के–के हुन् सुधारका उपाय ?

पछिल्लो समय धरासयीउन्मुख देखिएको सो क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवसायीहरूले सरकारलाई केही सुझाव  दिएका छन् ।

सरकारले यसको सुधारको लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिको व्यवस्था गरी कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सवारी साधनको कारोवारको योजनाका लागि सरकारले हौसला दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । एसेम्ब्लिङ उद्योगका लागि हौसला दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

नेपालमा निर्वाधरूपमा चलिरहेका भारतीय गाडीमा रोक लगाउनु पर्नेमा पनि व्यवसायीहरूको जोड छ ।

सवारी साधनको आयातलाई विलासिताको वस्तुको रूपमा नलिई अत्यावश्यक वस्तुकै रूपमा लिनु पर्ने व्यवसायीको अर्को माग छ । 

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा हेरेर सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले राख्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय सबै स्थानीय तह तथा सबै जिल्ला सदरमुकाम सडकको पहुँचमा पुगेको अवस्थामा सवारी साधन अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा स्थापित भइसकेको व्यवसायीको तर्क छ ।

यस्तो अवस्थामा विलासिताका वस्तु भनेर सरकारले यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

नाडाका सचिव प्रधानले सरकारले व्यक्तिगत लोन पाउने सुविधा विस्तार गरिदिनुपर्ने र ५० प्रतिशतको सीमालाई कम्तीमा ७० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेमा अटो व्यवसायमा सुधार अपेक्षा व्यक्त गरे ।