भारतले किन निष्क्रिय तुल्यायो दक्षिण एसियाली संगठन ?

लोकनारायण सुवेदी
लोकनारायण सुवेदी

सुवेदी ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’ दक्षिण एसियाका ७ देश मिलेर १९८५ मा स्थापित गरेका थिए तर यो अस्तित्वमा आएको ३ दशकभन्दा बढी वर्ष बित्न लाग्दा अब यो १ समयको निकै जल्दोबल्दो र आशलाग्दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठनले आफ्नो सार्थकता गुमाउन लागेको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यसको अस्तित्वमाथि नै अहिले गम्भीर खतराको बादल मडारिन थालेको छ ।

अंग्रेजीमा यसको नाम ‘साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल को–अपरेसन रहेको र त्यसैको छोटकरी नाम ‘सार्क’ शब्द नै यसको पहिचान बनेको थियो । अनि यसले आफ्नो अस्तित्वको २ दशक पुग्दै गर्दा यो संगठन निकै लोकप्रिय पनि भएको थियो । आफ्ना गतिविधि पनि नियमित किसिमले अघि बढाइरहेको थियो । 


Advertisement

परिणामतः विश्वको शक्तिशाली देश चीन लगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, इरान, दक्षिण कोरिया र मरीसश समेतको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर २००६ मा यी देशलाई समेत सार्कको पर्यवेक्षकको दर्जा दिइएको थियो । नेपालको राजधानी काठमाडौंमा २०१४ मा सम्पन्न यसको शिखर सम्मेलनपछि नोभेम्बर २०१६ मा प्रस्तावित यसको १९ औं शिखर सम्मेलनको आतिथ्य गर्ने पाकिस्तान थियो ।  पाकिस्तान त्यसलाई सफल तुल्याउने तयारीमा पनि जुटिरहेको थियो तर सेप्टेम्बर २०१६ मा जम्मू–कश्मीरको उरीमा आतंकवादी हमला भएपछि भारतले पाकिस्तानमा नोभेम्बर ३–४ मा निर्धारित सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिदियो । 

त्यसपछि बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरिदिए । यस किसिमको परिस्थितिमा पाकिस्तानले विवश भएर सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आयो । सार्कमा आवद्ध कुनै पनि देशले शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेमा त्यो शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने वा स्थगित हुने प्रावधान संगठनको आचारसंहितामा रहेको छ ।

२०१६ पछिदेखि सार्कलाई किनारा लगाउँदै ‘बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी–सेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक कोअपरेसन ‘बिमस्टेक’ जस्तो समानान्तर संगठन भारतको सक्रियता र पहलमा अस्तित्वमा ल्याइयो । यो सार्कविरुद्ध लक्षितभन्दा पनि सार्कबाट माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई अलग्याउने हिसाबले ल्याइएको देखिन्छ । किनभने सार्कमा आवद्ध ८ देशमध्ये नवगठिन बिमस्टेक समूहमा सार्कका अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र पाकिस्तान गरी ३ देशबाहेक अरु सबै बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंका गरेर ५ देश बिमस्टेकमा छन् भने आसियनाका २ देश म्यानमार र थाइल्याण्ड पनि यसमा सामेल भएका छन् ।

नवगठित बिमस्टेकको मुख्य उद्देश्य बंगालको खाडीको ३ तिर जोडिएका दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशबीच बहुक्षेत्रीय प्रविधि र आर्थिक सहयोगलाई बढावा दिनु रहेको दर्शाइएको छ । संगठनले पनि व्यापार, प्रौद्योगिनी, ऊर्जा, परिबहन, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद निरोध, पर्यावरण र संस्कृतिका क्षेत्रमा बढावा दिने कुरा गरेको छ । 

सार्कमा भारतको निष्क्रियताको कारणले भारतकै समाचार माध्यममा दक्षिण एसियाली संगठन सार्कको चर्चा नै हुन छोडे जस्तो भयो । लामो समयदेखिको भारत र पाकिस्तानका बीचको अवाञ्छित तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण ३ दशकभन्दा बढी समय पुरानो सार्कलाई सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

जुलाई २०१८ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले विभिन्न मञ्चमा बोल्दा प्रस्ट किसिमले भारतसँग मित्रता बढाउने र सार्कलाई अघि बढाउँदै यसमार्फत व्यापार तथा आवद्ध देशबीचको पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध विकासको कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए अनि भारतसँग सम्बन्ध सुधारका गतिविधिलाई अघि बढाउने क्रममा इमरान खानले पाकिस्तानी पञ्जाब स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साबिह करिडोरलाई भारतको सिख समुदायका लागि खोल्ने सहमति पनि जनाइसकेका थिए । उनले २०१६ मा स्थगित १८ औं सार्क सम्मेलनलाई नोभेम्बर २०१९ नोभेम्बरमा आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै के विश्वास पनि जनाएका थिए भने भारतले पनि पाकिस्तानमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजनालाई स्वीकार गर्नेछ । उनलाई के विश्वास रहेको देखिन्छ भने भारतमा लोकसभाको निर्वाचनपश्चात पाकिस्तान र भारतबीच सम्बन्धमा सुधार आउने छ तर उनको विश्वासमा यतिबेला ठूलो तुषारापात भएको छ ।

हालै भारतको संसदले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० का प्रमुख धारा हटाउने काम गरेपछि पाकिस्तान र भारत २ देशबीचको सम्बन्ध अझ तनावपूर्ण बनेको र छ यो तनाव झनै चरमोत्कर्षतिर बढ्दै जाने स्थिति देखिएको छ । कश्मीरमा विशेष अधिकार समाप्त पारिएको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा छलफल पनि चल्यो तर त्यसले खासै कुनै सही उपचार दिने कसरत गरेको देखिएन । यसमा भारतले आफूलाई सफल मानेको छ भने पकिस्तानले मामिलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको भनेर पाकिस्तानले पनि सफल ठानेको छ ।

भारतको कदमले पाकिस्तानको सम्बन्धमा अझ चिसो भएको छ र तत्काल यो सुल्झिनेभन्दा पनि अझ बल्झिने दिशातिरै धकेलिएको छ । यस्तो स्थितिमा पाकिस्तानी कश्मीरमा भारत आक्रमण हुन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि पाकिस्तान सचेत र चिन्तित देखिन्छ । भारतले आक्रमणको तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रियकरण निकै नै गरेको छ । यतिबेला त पाकिस्तानले भारतसँगको बस सेवा पनि बन्द गर्नुका साथै व्यापार कारोबार पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो स्थिति विकसित भएपछि पाकिस्तानले भारतीय सिख समुदायका लागि करतारपुर साहिबा करिडोर खोलिने कुरा पनि अब पाश्र्वभागमा धकेलियो ।

यसरी पनि अब नोभेम्बर महिनामा पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन हुने कुराको कुनै सम्भावना रहेन । भनिँदैछ अब नोभेम्बर २०२० मा श्रीलंकाले २० औं सार्क सम्मेलनको आथित्यता गर्ने छ । यदि सार्कको ३४ वर्षका यसका दस्तावेजमा दर्शाइएका उपलब्धिलाई निष्पक्षरुपमा समीक्षा गर्ने हो भने ती उपलब्धिलाई पनि मूलतः कागजी उपलब्धी सिवाय धेरै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । अरु यस्ता क्षेत्रीय व्यापारिक संगठनको तुलनामा निकै नगन्य मात्र मान्न सकिन्छ । एउटा उदाहरणका लागि भन्ने हो भने २००६ सार्कद्वारा लागू गरिएको ‘साफ्टा’ सम्झौतालाई हेर्दा हुन्छ । त्यसको सार्क आवद्ध देशको व्यापार यसको घरेलु उत्पादन ‘जीडीपी’को २ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन । जबकि पूर्व आसियन देशको आपसी व्यापारमा तिनको जीडीपीको १० प्रतिशत पुगेको छ ।

वास्तवमा सार्क देशमा रहेको राजनीतिक मतभेद खासगरी भारत–पाकिस्तान मनोमालिन्य र अन्य अनावश्यक विवाद अनि आवद्ध अधिकांश देशको खराब आर्थिक स्थितिका कारण पनि सार्क बितेका ३ दशकभन्दा बढी समयमा पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षी उद्देश्यलाई पूरा गर्न बिफल रह्यो ।

त्यसैले अब सार्कको भविष्य के हुने भन्ने गम्भीरतम् प्रश्न उठेको छ र उठ्नु स्वाभाविकै हो । मूलतः सार्क पनि भारत निर्भरजस्तै रहेको छ । २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजित शिखर सम्मेलनको बहिष्कार गरेपछि भारत सार्कबाट बिमुख भएर बिमस्टेकमा गहिरो रुचि र योजनाका साथ सघन किसिमले सक्रिय रह्यो । भारत मात्रै होइन, पाकितान र नेपाललाई छाडेर सार्कमा आवद्ध अरु देश पनि सार्कभन्दा बिमस्टेकतिरै रुचि देखाइरहेका देखिन्छन् । पाकिस्तान बिमस्टेक सदस्य नरहेकाले पनि स्वभावतः उसलाई सार्कको धेरै ठूलो महत्त्व छँदैछ । सार्कको सचिवालय समेत नेपालको राजधानीमा काठमाडौंमा रहेकाले समेत संगठनप्रति नेपालको बढी भावनात्मक लगाब र महत्त्व हुनु पनि स्वाभाविक नै हो र रहिरहने नै छ । 

अर्कोतिर बंगलादेशलाई बिमस्टेकका रुपमा मिल्ने किसिमको भावनात्मक सम्बन्ध भएको संगठन बनेको र त्यसको मुख्यालय पनि ढाकामा रहेकाले पनि सार्क छाडेपनि फरक नपर्ने स्थिति बनेको आकलन गरिँदैछ । अनेक कारणले आफैं पीडित अफगानिस्तानको सार्कसँगको सम्बन्ध पनि गाढा बनिरहेको थिएन भने बिमस्ेटकसँगको सम्बन्धप्रति पनि उसको रुचि बढ्ने देखिँदैन तर भारत र पाकिस्तानको तनाव अझ बढ्ने र सार्कको भविष्य अनिश्चित हुने देखिएकाले अफगानिस्तान असमञ्जस्यमा छ ।

समग्रमा सार्क त्यसै त ‘टकिङ क्बल’को रुपमा थियो भने अब नाम मात्रको संगठनको रुपमा धकेलिएर यसको भविष्य अन्धकारमय बन्न लागेको छ । बुद्धिमत्ता के हुन्थ्यो भने विवादको निप्टारा गरेर वा थाँती राखेरै भएपनि दक्षिण एसियाली देशको साझा संगठनलाई आर्थिक सामाजिक साझा रुपान्तरणका लागि सक्रिय तुल्याइनुपर्दथ्यो तर भारतको भूमिकाले स्थितिलाई बिथोलेको छ र भारतले स्थितिलाई सुधार्न सक्यो भने मात्र सार्कले गति लिने आशा गर्न गर्न सकिन्छ । अन्यथा भारतले सार्कलाई तोड्न र छोड्न खोजेको आरोपबाट उसले बच्ने ठाउँ देखिँदैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्