सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर ढंगबाट प्रस्तुत हुने संकेत गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा दिवस २०७६ का अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सकिँदैन भनी मौजुदा कानूनको पालनाबाट भाग्ने छुट कुनै पनि रोजगारदातालाई नभएको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको कुनै विकल्प छैन,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढताका साथ अघि बढ्छ ।’ 

उनले कुनै पनि वहानाबाजी नगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे ।

श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउन तथा उद्योग प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न सरकार सदैव तयार छ भन्दै समाज, आम नागरिक र मुलुकको हितका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागी भई सफल बनाउन आनाकानी नगरी सहयोग गर्नु उचित हुने बताए । ‘हरेक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुनु आवश्यक छ, यो अहिलेको आवश्कता हो,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने ।

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले तत्कालका लागि औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिपनि अब अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताए ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनले श्रमप्रति सम्मानको भावना जागृत गराई मर्या्दित रोजगारी सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोषमा सूचीकृत हुने आग्रह गरे । ‘योजनामा सहभागी भई सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्नुहोस्,’ उनले भने । 

मन्त्रालयका सविच तथा कोषका अध्यक्ष विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनसँगै असल श्रम सम्बन्धको विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक स्थायित्वमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याएको बताए ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविश्यका लागि योजनामा सहभागी हुन आग्रह गरे । योगदान संकलन र भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले कोषको आफ्नै भवन, सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

हालसम्म कोषमा १० बढी हजार रोजगारदाता तथा १ लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।