अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कानूनले नै वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गरेको भन्दै निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । 

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र चिनियाँ लगानीकर्ताले संयुक्तरूपमा आज आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन लगानी प्रवर्द्धन तथा उपयुक्त परियोजना छनोट’ विषयको सम्मेलनमा उनले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न कानूनी सुधार गरिएको बताए ।

'बाह्य लगानी भित्रयाउन तथा लगानीको संरक्षण गर्न ऐन, कानून तथा नीतिगत सुधार गरिएको छ, निजी सम्पत्तिलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्छ', निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै डा. खतिवडाले भने ।

आर्थिक वृद्धिको आधारस्तम्भ वैदेशिक लगानी भएको प्रष्टयाउँदै उनले नेपालमा लागनीको राम्रो सम्भावना रहेको र लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल लैजान सक्ने बताए ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'शहरी पूर्वाधार, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, सेवा क्षेत्रलगायतमा लगानीको सम्भावना छ, यी क्षेत्रबाट उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ ।'

अर्थमन्त्री खतिवडाले साहसिक पर्यटन र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी गरेर पर्याप्त प्रतिफल लैजाने सम्भावना औँल्याए ।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ भन्दै उहाँले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइएको बताए ।

उनले विश्व बैङ्कले जारी गरेको व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्क ‘डुइङ विजनेश इन्डेक्स’मा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिएकाले आगामी दिनमा नेपालको स्थानलाई अझ सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कूल १९० देश समेटिएको डुइङ¬ विजनेश इन्डेक्समा नेपाल यस वर्ष ९४ औं स्थानमा पुगेको छ । गत वर्ष नेपाल ११०औँ स्थानमा थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्को वर्ष व्यावसायिक वातावरणको सूचकांकमा नेपाल ८० औँ स्थानमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको बताए । नेपालको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा चिनयाँ सहयोग प्रति उनले आभार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य लगानीका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण गरिएको र लगानीकर्ताले कुनै व्यवधान व्यहोर्नु नपर्ने बताए ।

सम्मेलनमा चीनका लगानीकर्ता तथा नेपाली लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनकै क्रममा ‘लगानी सहकार्य तथा वित्तीय सहायता’, ‘ऊर्जा सहकार्य’ र 'स्मार्ट सिटी तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य’ विषयमा चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताले छलफल गर्नेछन् ।