नेपाल रुपान्तरणका आयाम : कसरी साकार पार्ने समृद्धिको सपना ?

गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली

मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । 

 अहिले सरकारहरु यसअघि कहिल्यै सामना गर्न नपरेको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका दवावमा छन् । सर्वसाधारणहरु अधीर छन्, उनीहरुका लागि आवश्यक सेवासुविधाको सुनिश्चितता चाहिएको छ । युवाहरु आफ्नो सुनिश्चित भविष्यका लागि अपेक्षा गरिरहेका छन्, सो प्राप्त नहुदा आक्रोशित पनि छन् । पेशाव्यवसायी र लगानीकर्ताहरु आआफ्ना पेशा व्यवसायको सुरक्षित वातावरण खोजिरहेका छन् । विश्व संस्थाहरु स्वस्थ, सुरक्षित, सुशिक्षित, सुसांस्कृत र सुशासित समाज निर्माणका लागि राष्ट्रिय सरकारसंग प्रतिवद्धता र सहकार्यको माग गरिरहेका छन् । आमसञ्चारका माध्यमहरु यी दवाव, प्रभाव र प्रवृत्तिलाई परिचालन गरिरहेका छन्, ता कि जनताका आवश्यकता र अपेक्षालाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा पार्न सकियोस् । यी आन्तरिक तथा वाह्य दवाव तथा प्रभावका कारण राष्ट्रिय सरकारहरु तनावमा छन्, यो  सिर्जनात्मक तनाव हो ।  

सरकार सर्वसाधारणको ट्रष्टी हो । सवैखाले समस्याको समाधान र आवश्यकता एवम् आकांक्षाको संवोधन ट्रष्टी भएका कारण सरकारको कत्र्तव्य हो । यो कत्र्तव्य पूरा गर्न नै सर्वसाधारणले नागरिक हैसियतमा राज्यलाई मत (शक्ति) र कर (साधन र सामथ्र्य) दिने गर्दछन् । शक्ति र साधनको स्रोत जनता हुन्, यी दुई कुरा राज्यप्रणालीलाई समर्पण गरेपछि राज्यबाट धेरैकुराको अपेक्षा गर्ने नागरिक हक स्वाभाविक रुपमा रहन्छ पनि । कुनै पनि सरकार नागरिक दायित्वबाट पर रहन सक्दैन । नीति तथा संरचनाहरु नागरिक दायित्व पूरा गर्ने संयन्त्र हुन् । नागरिक चाहना निरन्तर गतिशील हुन्छन् । यसर्थ नागरिक भावनासाथ परिचालित हुनु जनमुखी सरकारको नीति, कर्म र आचरण हो । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण कुनै पनि मुलुकका जनताको अभिष्ट हो र सो पूरा गर्न सतत रहनु सरकार (राज्य प्रणाली) को कत्र्तव्य हो । नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद रहन सक्दैन । 


Advertisement

नेपालको अर्थतन्त्र चरम गरिबीको दुस्चक्रमा छ, व्यापक बेरोजगारीका कारण कुण्ठा र नैराश्यता छ (श्रम बजारमा बार्षिक ५ लाख थपिन्छन) र अत्यास लाग्दो व्यापार घाटा (रु १ निर्यात गर्दा झण्डै रु १९ को आयात) छ । अनौपचारिक वित्तीय मध्यस्थता चाप पनि व्याप्त छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र अवास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणको क्रम रोकिएको छैन । अर्थतन्त्रका प्रमुख पात्रहरुबीच हार्दिक सम्बन्धको अभाव छ । भरर्खरै स्थापना भएका संघीयता संरचनाहरुमा प्रणाली निर्माणको सकसमा छन् । राष्ट्रिय बचत निकै कम छ तर विकास आवश्यकता उच्च छ । सवैभन्दा डरलाग्दो कुरा समाजमा नकारात्मक संस्कृति मौलाउदै गएको छ । यी समस्याको तत्काल उपचार नखोजे भर्खरै क्रियाशील संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठने खतरा छ । त्यसैले रुपान्तरण आवश्यकता मात्र होइन, अहिलेको बाध्यता हो । 

 किन रुपान्तरण ?


Advertisement

व्यक्ति, सङ्गठन वा राष्ट्रले आएका अवसरलाई ठीकसँग उपयोग गर्न सकेन भने त्यो सँधैका लागि गुम्नपुग्छ । अवसर सूचना वा सङ्केत दिएर आउने गर्दैनन्, परिवेश र प्रवृत्तिको सही आँकलन र विश्लेषण गरेर नै अवसरको पहिचान र उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कसैले उपयोग गर्न नसकेको अवसर अर्कोले उपयोग गरिदिन्छ, किनकी अवसरले कसैलाई पर्खेर वस्दैन । अवसर आफैमा प्रतिस्पर्धी विषय पनि हो । तर एउटा अवसरलाई सही उपयोग गर्न सकियो भने अरु अवसर ठम्याउन र उपयोग गर्न सजिलो पर्छ । अवसर समय भएकाले गतिशील हुन्छ, भनिन्छ अवसर टोकियोबाट ओशाकाका लागि छुटेको शिन्कानसेन (बुलेट ट्रेन) जस्तै हो, छुट्यो त छुट्यो छुट्यो, घण्टौ नकुरी आर्को आउदैन, चढ्नेहरू अरु टे«नमा निकै अगाडी नै हुन्छन्, छुटेकाले पछिसम्म पछ््याई रहने हो । नेपाली अर्थतन्त्रले विगत दशकहरु वित्थामा गुमाउन पुग्यो र ती लष्ट डिकेड मात्र बन्न गए । मानिसको जीवन जस्तै  राष्ट्रको जीवनमा पनि अवसर गुम्न दिनु हुदैन । पटकपटक अवसर गुम्नु भनेको आउने दिन र पुस्ताका दृष्टिमा जिम्मेवारीमा रहेका पुस्ताकाहरुको अपराध हो । यो नैतिक अपराधबाट मुक्त हुन पनि विकास, समृद्धि र रुपान्तरणको द्रूत मार्ग औल्याउनु आवश्यक छ ।  

मुलुक समृद्धिको यात्रामा हेलिएको छ । जनता अधिर छन् । फलामे अनुशासन सहित सार्वजनिक, सहकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमताको निरन्तर परिचालन नगरे समृद्धि र रुपान्तरणको राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा हुनेछैन ।

एशिया अहिले आर्थिक रुपातन्तरणको प्रक्रियामा तीव्रत्तर छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एशियाको हिस्सा आधा हुने अनुमान छ भने हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन तथा भारत विश्वका दोस्रो तथा तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने महत्वाकांक्षी योजनामा छन् । यी दुई बाहेक जापान, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरियाजस्ता विकसित मुलुकहरू एवम् मलेशिया, इण्डोनेसिया तथा थाइल्याण्डजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले उत्पादन तथा उत्पादकत्व सुधारमार्फत विश्वअर्थतन्त्रमा आफ्नो हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाइरहेका छन् । एशियाका सात अर्थतन्त्र यस सताव्दीका आधाआधीमा नपुग्दै यस सताव्दीलाई ‘एशियाको सताव्दी’ बनाउन प्रयत्नशील छन् । र लाग्छ, यही प्रवृत्ति रहिरहेमा यो सताव्दी आर्थिक–औद्योगिक हिसावमा एशियाको हुनेछ । यी मुलुकहरू एशियालाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउन राष्ट्रिय कार्ययोजना, क्षेत्रीय सहयोग र अन्तरआवद्धताका रणनीतिमा छन् । 

नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा यस्ता कैयन अवसरहरू आए तर त्यसको गति र प्रवृत्ति पक्डिन नसक्दा पर्याप्त संभावनाबीच हामी आवश्यकता र अभावमा बाँचिरहेका छौ । पञ्चायतकालीन समयमा पञ्चहरू परिवेशले ल्याएका अवसर पक्डिनभन्दा राजाको परिक्रमा गरेर आफ्नै स्वार्थमा रमाए । विश्वका सवैजसो विकासोन्मुख मुलुकहरू विकासको नयाँ ढाँचा आविस्कार गर्न केन्द्रीत रहँदा पञ्चायती नेतृत्वले राष्ट्रिय जीवनको तीसवर्ष ख्यालख्यालमा गुमायो । समकालीन चीनका देङ, कोरियाका पार्क, इजिप्टका सादात, इण्डोनेशियाका सुकार्नो र सिङ्गापुरका यु सवैले पञ्चायतजस्तै निर्देशित व्यवस्थामा सत्ता चलाए । लोकतन्त्रका अवसर उनीहरूले पक्डिन नसके पनि विकासका अवसर भने कसिलो गरी पक्डिए । लोकतन्त्र र विकासमा कुन पहिला भन्नेमा विकासको मूल्य बढी देखे । शायद विकासको आधारशीलापछि लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई मजवुत बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष उनीहरूमा थियो । कतिपय अनुदार नेताहरू अनुदारताको क्षतिपूर्ति विकासमार्फत दिने गर्दछन् । 

राजा र पञ्चले प्रजातन्त्र खोसे पनि देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने अवसर पाएका थिए । तर समयप्रति संवेदनशीलता देखाउन नसक्दा उनीहरूको समय राजतन्त्र र पञ्चायत संस्थागत गराउन वित्यो (न त्यसलाई पनि संस्थागत गराउन सके) । त्यसैले आधुनिक नेपालको जगहाल्ने तीन दशकको समय वित्थामा खेर गयो । कोही मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजा वा कुनै लाभको पदमा पुगेर मुलुकले अवसर लिनसक्ने होइन रहेछ, उत्पादन प्रक्रिया, कार्यसंस्कृति र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरेर नै अवसरको औचित्य सिद्ध हुदोरहेछ । त्यो गुमेको अवसरका कारण समयले त्यतिवेलाको नेतृत्वलाई निर्मम वैता लगाइदियो । इतिहासमा उनीहरू सुरक्षित र सम्मानित रहेनन् । राष्ट्रिय अवसर गुमाउनेलाई इतिहासले दण्डित गरेको कैयन उदाहरण छन् । 
 
पञ्चायत आएपछि जन्मेका बालक चालिसको दशकमा जँुगामुठे नौजवान बनिसक्दा पनि आशालाग्दो भविष्य नदेखेपछि सुरक्षित भविष्यको खोजीमा आन्दोलित बन्यो । पञ्चायत गयो र लोकतान्त्रिक (नेपाली कांग्रेस) र वामपन्थी शक्तिलाई तीनै युवाहरूको भविष्य सुरक्षित बनउने अख्तियारी सुम्पियो । युगले तत्कालीन अवस्थामा त्यो अवसरलाई दोहन गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिलाई नेतृत्व र वामशक्तिलाई पहरेदारीको जिम्मा दियो, ताकि ‘राजा–पञ्च–भारदार’ बीचको स्वार्थको नेक्सस जस्तै अर्को नेक्सस फेरि बन्न नसकोस् । ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई रामशरण महत, महेश आचार्य, प्रवीण दीक्षित, भोला चालिसेहरूको उदारवादी समूहले नीतिशिल्पीको भूमिका निभाएका थिए । दर्शन र अनुभवको सम्मिश्रण भएको यस समूहले नीतिशिल्पकारिता राम्ररी देखाए । भन्ने गरिएको पहिलो पुस्ताको सुधार अभियानले थुप्रै उपलव्धि पनि दियो । गैरराज्य क्षेत्रको संभावना, सीप र क्षमताको उपयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको थालनी भयो । वाह््य र आन्तरिक लगानीमार्फत सेवा र उद्योग क्षेत्रले आशालाग्दो स्थिति देखायो । आर्थिक र सामाजिक सूचकहरूमा सुधारको सङ्केत देखिए । तर मुलुक पुनः राजनीतिक खिचातानीमा फस्यो । आर्थिक सुधारको थालनीको आधा दशक नवित्दै नेपाली अर्थतन्त्र गैरआर्थिक कारणबाट ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक विषयलाई राजनीतिक तौरबाट सतही हेर्ने बानीले पूजि र प्रविधि हच्किन र दच्किन थाल्योे । परिणामतः लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका दशकहरु पनि हाम्रा लागि गुमेको अवसर नै भए । 

आर्थिक विकास प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पूजी र प्रविधिको अन्तरक्रियाको नतिजा हो । पूजी स्थीरतामा रमाउछ, प्रविधि प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुन्छ र श्रम क्षणमै नाश हुने र संवेदनशील अनि तरल स्वभावको हुन्छ । द्वन्द्व, अस्थिरता र अविश्वासले पूजी, प्रविधि र श्रमको अभ्यास हुन सकेन । परिणामतः प्रचुर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग भएन । पर्याप्त संभावनाबीच जलविद्युत, उद्योग र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रको उपयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिएन । मुलुकले राजनैतिक आन्दोलन र द्वन्द्व गर्न जति सिक्योे; विकास, अर्थतन्त्र निर्माण र संभावना उपयोगमा त्यति नै चुक्यो । एक दलले अर्कोलाई, एक व्यक्तिले अर्कोमाथि गाली आलोचना र आरोपमा खर्चिदा भविष्य निर्माणको अवसर भने गुम्दै गयो । अवसरमाथि अवारेध तेर्सिए । अरुण बनेन, बरु नबनाउन देशव्यापी राजनीतिक आन्दोलन नै भयो । अरुण बनाउन पो आन्दोलन हुनुपथ्र्यो । बनेको भए आर्थिक अवसरको ठूलो ढोका खुल्ने थियो र अरु थुप्रै अवसर सहज हुने थिए । अन्य ठूला आयोजनाहरूमा पनि प्राविधिक होइन, सस्तो र सतही तौरले विश्लेषण गरियो । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान ६ वर्ष वितेपछि बल्लबल्ल बने पनि सामाजिक सद्भाव र आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने आधार बनिसकेको छैन । जात, धर्म र साम्प्रदायिकता भावनाको विजारोपण भै समाजमा रहेको सहसम्बन्ध, सद्भाव र सहकार्यको ‘नेपालीपना’ गुम्न जाला कि भन्ने चिन्ता देखियो । कुनै पनि कुरामा गहिरो विश्लेषणविना रौसिने, हौसिने र वतासिने अनि समय वितेपछि तड्पिने, प्रताडिने र प्रायश्चित गर्ने बानी नेपालीहरुमा बसिसकेको छ । नकारात्मक सोचले धेरैको मनोबृत्ति कलुषित बन्दैछ । अरुको कमजोरी, गल्ती र अयोग्यता देख्ने हामीहरु आफू सच्चिन, संयमित हुने र आफैबाट थालनी गर्नुपर्ने असल संस्कृतिको विकासमा टाढा रह्यौ । सर्वसाधारण जनता परिणाम चाहिरहेको छन्, युग उपलव्धि खोजिरहेको छ । सवैको एउटा सानो आवास होस, रोजगारी गर्ने अवसर मिलोस, पेशाव्यवसाय गर्ने अवसर पाइयोस, सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित बनोेस् भन्ने उन्मेद नेपाली जनताको छ । निराशा धेरै दिनसम्म रहन दिनुहुन्न, समाज विग्रहतिर जाने खतरा बढ्छ । यसर्थ समग्र रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो । 

अरु धेरै कारणले नेपाली समाज समग्र रुपान्तरणको पखाईमा छ । लोकतन्त्र स्थापना भयो, लोकतन्त्रका अवसर वितरण हुन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणहरु डिमाण्डिङ छन्, माग र अपेक्षा चुलिदो छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको क्रियाशील सक्रियता, जनस्तरमा आर्थिक संरचनाहरुको निर्माण र तिनीहरुलाई जनताका दैनिकीसंग आवद्ध गर्न नसकिएमा निराशा र कुण्ठाले स्थान पाउने छ । आशाको दियो जगाउन पनि रुपान्तरण चाहिएको छ । 

नेपाली समाज शहरोन्मुख बन्दै गएको छ । नेपालीहरु शहरवासी बन्न आतुर छन् । तर शहरहरु सुविधाका केन्द्र बनिसकेका छ्रैनन्, सौन्दर्यका स्थल बन्न सकेका छैनन् । गाउहरुमा उत्पादन संभावना र स्रोत छ, शहर उपभोगको केन्द्र हो । गाउ र शहरबीच द्वैधता छ । गाउ र शहरलाई अन्तरआवद्धतामा व्यवस्थित गरी परिपूरक सम्बन्ध स्थापना गर्न नसके शहरहरु असुरक्षित बस्तीको भीड र गाउहरु निर्जन खण्डहर बन्नेछन् । नेपालको शहरीकरण प्रक्रियालाई ‘प्रोसेस अफ बानेश्वराइजेशन’ बाट सुविधा सम्पन्न सेवा केन्द्र र गाउलाई पनि निर्जनताबाट आधुनिक सुविधा भएका उत्पादन क्षेत्र बनाउन रुपान्तरणको एजेण्डा चाहिएको छ । 

युवाहरु आकांक्षी बन्दै गएका छन् । प्रविधि र परिश्रममा औधी रमाउने आदत उनीहरुमा छ । युवा उत्कण्ठा र उन्मेदले नै आविस्कार र अग्रगमनलाई पनि सहज पार्ने गरेको छ । प्रविधि अभ्यस्त युवाहरू प्रत्येक वर्ष नया पुस्ताका रुपमा बदलिदै गएका छन् । यो पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई प्रविधिले औधी सघाएको छ । उसले पढ्ने, बोल्ने, मनोरञ्जन गर्ने, मिहेनत गर्ने, व्यवहारशैली सवै बदलिएको छ । लवाई खवाई, रहनसहन र आशा–अपेक्षाहरू फेरिएका छन् । उ समूहबाट व्यक्तिकेन्दीत बन्दैछ । मानिसलाई आवश्यकता र अवसरले पनि आफूकेन्द्रीत हुन सिकाएको हो । तर निकै डरलाग्दो कुरा युवा समुदाय आफ्नो सुरक्षित भविष्य आफ्नै मुलुकमा देख्न छाडेको छ । इतिहासमा नै नदेखिएको ‘जनसंख्याको लाभांश’ मुलुकले पाए पनि वास्तविक लाभ लिनबाट मुलुक ठगिएको छ । युवाहरू संभावना, उत्साह र जोखीम मोल्ने जुझारुहरूको समूह हो, उपयोग गर्न नसके कुण्ठा, विद्रोह र विसर्जन पनि उसभित्रै लुकेको छ । रुपान्तरणको एजेण्डा यसकारण पनि ओजनदार छ । 

संविधान निर्माण पछि मुलुक समृद्धिको यात्रामा छ । संविधानको अभिष्ट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण हो । यो नै अनन्त समयसम्म राज्यप्रणालीलाई निर्देश गर्ने एजेण्डा हो । विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी शुरु गर्ने र तीव्रता दिने भन्ने प्रतिष्पर्धामा राजनैतिक नेतृत्व छ । राजनेताका चाख र चाहना समृद्धितर्फ धकेलएिका छन् । परिवेशले ल्याएका थेग्नै नसक्ने चुनौती र दवाव सामनाका लागि पनि अव आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण जवर्दस्त एजेण्डा अपनाउनुको विकल्प छैन । यसर्थ रुपान्तरण बाध्यता र अभिष्ट दुवै हो नेपाली राजनीतिका लागि । राज्यको भूमिका (बैधता?) माथि बहस भैरहेको छ । शासकीय बैधता पुष्टिका लागि पनि अभाव, आवश्यकता, उत्पीडन, बञ्चितीबाट सामाजिक न्याय सहितको विकास यात्रा चाहिएको छ । 

नेपाली समाज शहरोन्मुख बन्दै गएको छ । नेपालीहरु शहरवासी बन्न आतुर छन् । तर शहरहरु सुविधाका केन्द्र बनिसकेका छ्रैनन्, सौन्दर्यका स्थल बन्न सकेका छैनन् । गाउहरुमा उत्पादन संभावना र स्रोत छ, शहर उपभोगको केन्द्र हो ।

छिमेकीहरु बाघ अर्थतन्त्र बनिसके । सन् २०१३ मा बजेट प्रस्तुत गर्दा भारतका तत्कालीन वित्तमन्त्री पी चिदाम्वरमले तीनदशकभित्र भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बनाउने सपना सहितको रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए । मोदीको नेतृत्वले आर्थिक विकासको कार्यसूचीलाई निकै आक्रामक बनाएको छ । सन् १९७८ मा देङले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि चीन लगातारको दोहोरो आर्थिकबृद्धि पछि विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बन्ने यात्रा पूरुा गर्‍यो । उदीयमान छिमेकी अर्थतन्त्रको फाइदा लिने अवसर पनि नेपाली अर्थतन्त्रसँगै छ । उनीहरूले छाडेको ‘स्पेश’ मात्र पूरा गर्न सके मलेशिया र इण्डोनेशियाबीचको सिँगापुरको स्थानमा नेपाल पुग्ने संभावना छ । औद्योगिक विकासका लागि ‘लेवर र लोकेशन’ पनि नेपालकै पक्षमा छन् । यी संभावनाहरुमा खिया लाग्न दिनु भएको छैन । 

अहिले पनि मुलुकसंग आर्थिक विकासका थुप्रै संभावनाहरु छन् । सवैजसो मुलुकहरूले प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द प्रयोग गरिसक्दा पनि हामीसँग भएको जलस्रोत, बन, भूमि र खानी भर्जिन छन्, यो अवसर अरु मुलुकसंग छैन । जलविद्युतको उपयोग गर्न सकिएमा नेपाल यस क्षेत्रकै रणनीतिक महत्वमा देखिने छ । तर ढिला गरे छिमेकीहरू अर्को विकल्पतिर जानेछन् । सन् २०२० पछि जलविद्युतभन्दा सौर्य उर्जा सस्तो बन्ने संभावना छ । यदि त्यसो भएमा हाम्रा संभावना र स्रोतबाट फेरिपनि हामी ठगिने छौ । सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएका पिडिए र पिटीएले आशाको संकेत गरेको थियो । अहिले यस क्षेत्रमा आशाका केही संकेतहरु देखिएका छन् । 

विकास साझेदारका सहयोगी हातहरू पनि हाम्रा साथ छन्, तर हाम्रा प्राथमिकता र प्रणालीमा समेट्ने चुनौती हामीसंग छ । नेपाली मन लिएर ६० लाख परिश्रमी हातहरु विश्वका कुनाकन्दरामा पसिना बगाई रहेका छन् र नेपालको समृद्धिका लागि सद्भावना दूत बनेर कर्म गरिरहेका छन् । यी नेपाली डायस्पोरा हाम्रै विकासमा परिचालन गर्न सकिने सभावना छ । तर फेरिपनि भुल्नु हुन्न–विकासको सूत्र सजिलो हुन्छ, तर अनुशासन चाहि गार्‍हो । त्यसैले रुपान्तरणको कठिन यात्रा तय गर्नुको हाम्रो विकल्प छैन ।  

रुपान्तरणको अभियान यसकारण कठिन यात्रा हो कि यसले विद्यमान सांगठनिक ढाँचा, उत्पादन संगठन, वितरण विधि, निर्णय विधान र कार्यसम्पादन शैलीमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दछ, आन्तरिक क्षमता निर्माणमार्फत उत्पादकत्व बढाउने माग गर्दछ । यसले आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थालाई उल्लेख्य परिवर्तन गरी निर्दिष्ट गन्तव्यमा पुर्‍याउछ । यो ससानो प्रयास, सानातिना कार्यप्रक्रिया, मौजुदा सांगठनिक विधि र सीमान्तबृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि उठेर परिवर्तनको राष्ट्रिय अभिष्ट सम्भव गराउछ । जसको तीव्र पखाईमा मुलुक छ । 

रुपान्तरणका पूर्वशर्तहरु 

आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको छलाङ मार्ने काम त्यत्तिकै संभव छैन । यस प्रकारको राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्नका लागि केही पूर्वशर्तहरु पूरा हुनुपर्दछ, अन्यथा यो स्वेरकल्पना वा औपचारिक अभिव्यक्ति मात्र बन्ने गर्दछ । राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्न राष्ट्रिय संकल्प र स्वयम्चालित स्वयम्प्रेरित संस्था/संरचनाहरु चाहिन्छन् । छेटो अवधिमा विकास र समृद्धिका छलाङ मारेका मुलुकहरुको अध्ययनका आधारमा रुपान्तरणका यी अधारभूत शर्तहरु रहन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

  • राजनैतिक स्थिरता सहितको स्पष्ट दृष्टिकोण  व्यवस्थित समाजको मियोको रुपमा रहने राजनीतिले नै समाजका अन्य प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित, निर्देशित, प्रोत्साहित र परिचालित गर्ने हैसियत राख्दछ । राजनीतिले नै समाजको अन्तिम जिम्मेवारी र अभिभावकत्व वरण गर्दछ । त्यसैले राजनैतिक प्रणाली स्थीर भएमा मात्र अन्य पक्षले सुरक्षित महशूस गर्दछन् । आर्थिक बृद्धि र विकासका लागि पहिला त राजनीतिले एउटा दूरगामी सपना देख्नुपर्छ, त्यो सपना साझा राष्टिय स्वार्थको हुनुपर्दछ र निश्चित अवधिका लागि स्थीर हुनु पर्दछ । राजनीतिक स्थीरताले जवाफदेहिता, विधिको शासन, प्रणाली संरक्षण र लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्दछ । अमेरिकी प्रणालीमा राजनैतिक स्थीरता छ, जसका कारण लगानीकर्ताहरू निश्चिन्त छन् । सरकार परिवर्तनसँग अर्थतन्त्रको त्यतिसार्‍हो सरोकार रहँदैन । अमेरिकाभन्दा लगानीकर्ताहरू सिङ्गापुरलाई गन्तव्य बनाउन थालेका छन् । जापानमा सरकार स्थीर नभएपनि राजनैतिक प्रणालीले स्थीरता पाएकै कारण अर्थतन्त्रले अनिश्चय महशूस गर्दैन । त्यसैले जापान पनि आर्थिक विकासको नमूना बनेको छ । यतिसम्म कि प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न पनि त्यहाको अर्थतन्त्रलाई त्यति गार्‍हो पर्दैन । कोरिया, मलेशिया, सिङ्गापुरले पनि आर्थिक बृद्धिको फड्को मारे, भारत तथा चीन त्यही बाटो समात्दै छन् । चीनमा राजनैतिक प्रणालीको स्थीरताले दुई अङ्कको आर्थिक बृद्धिका लागि सहज बाटो बनाएको छ । राजनीतिक स्थीरता भएका मुलुकमा आर्थिक कार्यसूचीका विषयहरूमा सवै राजनीतिक दलको सहमति हुन्छ, साझा राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोण हुन्छ । सरकार आफैले गर्ने कार्यमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, मानदण्ड र यसलाई संस्थागत रुपमा अपनाउने इच्छाशक्ति हुन्छ । नेपालमा बारम्वार सरकार परिवर्तन भैरहँदा आर्थिक समृद्धिले वास्तविक कार्यसूची नै पाएन । एकै दलको व्यक्तिबाट सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि अगिल्लो सरकारको कामलाई निरन्तरता दिइएन । आर्थिक बृद्धिका लागि केही लगानीको वातावरण चाहिन्छ, आर्थिक गतिशीलताको पक्डने सामथ्र्य चाहिन्छ । सुरक्षा र धाडस पनि चाहिन्छ । निस्थार्थ राजनीतज्ञ चाहिन्छ । प्रख्यात बृद्ध जापानी अर्थशास्त्री प्रो.रोयोकिची हिरानोले एक प्रसंगमा यस लेखकलाई भनेका थिए–‘प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनासाथ आर्थिक मुद्दा परिवर्तन नहोस भनी प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिदै आएको छु र उनले पनि हामीजस्ताका सल्लाह लिदै आएका छन्’ । तर उनी वैतनिक सल्लाहकार होइनन् । हिरानोका अनुसार प्रत्येक इमान्दार नागरिक प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो भन्ने मान्यता त्यहा छ । प्रधानमन्त्रीहरूले पनि अनुभवले खारिएका मानिसको निस्वार्थ सल्लाहको उच्च कदर गर्दै आएका छन् । जुनिचिरो कोइजुमीले महत्वपूर्ण आर्थिक विषयमा उनको प्रस्तावलाई सजिलै स्वीकारेका थिए । मलेशियामा त आर्थिक विषयमा सल्लाह दिन व्यापारी र अर्थशास्त्रीहरूको स्वतन्त्र समूहको व्यवस्था नै छ । सल्लाहकारहरु खास पेशागत विशिष्ठता, राष्ट्रिय निष्ठा र सदाचारिताका पनि उदाहरण बनेमा मात्र समृद्धि र रुपान्तरणका लागि उर्जा मिल्छ ।  
    नेपालमा बारम्वार सरकार परिवर्तन भैरहँदा आर्थिक समृद्धिले वास्तविक कार्यसूची नै पाएन । एकै दलको व्यक्तिबाट सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि अगिल्लो सरकारको कामलाई निरन्तरता दिइएन । आर्थिक बृद्धिका लागि केही लगानीको वातावरण चाहिन्छ, आर्थिक गतिशीलताको पक्डने सामथ्र्य चाहिन्छ । सुरक्षा र धाडस पनि चाहिन्छ ।

     

  • उच्च तहको बचत र लगानी : आर्थिक बृद्धि लगानीको प्रतिफल हो । लगानीका लागि उच्च तहको बचत चाहिन्छ । बचतलाई पूजी निर्माणको प्रक्रियामा ढाल्न सकिएमा मात्र आर्थिक बृद्धिको बाटो सहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा एकपटक लगानी बढिसकेपछि यसले अरु लगानीलाई सहज बनाइदिन्छ । जस्तो कि आर्थिक केन्द्र बन्ने क्रममा रहेको कुनै गाउँमा कसैले सामान्य होटेल व्यवसाय गरेमा त्यसका लागि चाहिने दूध, खाद्यान्न, तरकारी लगायतका व्यवसायमा लगानी बढ्छ । साहस भएका उद्यमी बन्छन् र अरुहरू पनि बचत गर्न तम्सिन्छन् । यस क्रमले अर्थतन्त्रको पूजी निर्माण क्षमता बढ्ने गर्दछ र आर्थिक गतिशीलताका सवै पक्ष एकैसाथ सक्रिय हुनथाल्छन् । वित्तीय मध्यस्थताका माध्यमहरू खुल्छन् र नाफा हुने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन पुग्दछ । यसले लगानीकर्ता, वचतकर्ता र वित्तीय मध्यस्थकर्ता तीनै पक्षलाई एकसाथ लाभ (ट्रिपल डिभिडेन्ड) दिन्छ, र अर्थतन्त्रलाई आक्रामक बनाउछ । अहिले विकासको शिखर चुमेका मुलुकहरूको इतिहासले के देखाउँछ भने सरकार बृद्धि र विकासको एक्लो प्रदाता होइन, तर उसले अर्थतन्त्रको स्वाभाविक गतिशीलताका लागि लगानी गर्ने बाटो भने बनाइदिनु पर्दछ । नेपालमा सरकारले मात्र लगानी गर्न नसकेको होइन, अर्थतन्त्रले साधनलाई दोहन गर्न सकेन । लागनीकर्ताहरू लगानी गर्न भन्दा म्यानुपुलेशन क्षमतामा देखिए । वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय गतिशीलतामा मध्यस्थ भूमिका निभाउन सेकनन् । त्यसैले बजारमा थुप्रिएको बचतले लगानीको अवसर पाएन, भने सरकारसँग लगानीको साधन र क्षमता दुवै भएन । 
  • उपयुक्त नीति वातावरण : उपयुक्त नीतिविना आर्थिक बृद्धि/समृद्धिको कल्पनासम्म गर्न सकिदैन । नीतिमार्फत सरकार र यस वाहिरका पात्रहरूले कहिले, कहा र कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, के कस्ता सहुलियत र सुविधा उपलव्ध हुन्छ र बचत तथा लगानीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा सुनिश्चितता दिइन्छ । सवैकुरा अनुमानयोग्य हुन्छन् । समकालीन विश्वमा उदारीकृत आर्थिक नीतिको अवलम्वनलाई महत्व दिइँदै आएको छ । अव कुनैपनि अर्थतन्त्र छुट्टै नभै विश्वअर्थतन्त्रको अभिन्न भागका रुपमा रहेकाले पूजी, प्रविधि र उद्यमशीलता तुलनात्मक लाभका लागि चलायमान हुन्छन् । त्यसैले वाह्य लगानी आकर्षणका लागि सहजीकरण हुने गरी नीति निर्धारण हुनुपर्दछ । यसले लगानीकर्ताका लागि नाफा र उपभोक्ताका लागि सुलभ एवम् स्तरीय सेवावस्तुको प्रत्याभूति गर्नसक्छ । लगानीकर्ता जहिले पनि मूल्य सङ्केतका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छन्, उपभोक्ताहरु स्वाद र सन्तुष्टिका पारखी भएकाले चयन स्वतन्त्रतामा रहन्छन् । बजारवादी आर्थिक नीति भएमा नै यो संभव हुन्छ । सिङगापुर तथा मलेशियाको आर्थिक बृद्धि उपयुक्त नीति वातावरणका कारणले संभव भएको हो । तर त्यो नीति वातावरण ठीक समयमा तय गरिनु पर्दछ । सत्तरीको दशकपछि चीनको लगानी आकर्षण नीति र नव्वेको दशकबाट भारतले लिएको आर्थिक नीतिले त्यहाको आर्थिक बृद्धिलाई दुई अङ्कसम्म पुर्‍यायो । नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन पछि गठन भएको निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि केही वर्ष लगानी उल्लेख्य बढेको थियो । निजीकरणको कार्यक्रम मार्फत सरकार अर्थतन्त्रको सहजकर्ता मात्र हो, प्रतिस्पर्धी होइन भन्ने शिक्षा दिइयो । वंैक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय, हवाइसेवा, अस्पताल जस्ता सेवामा आन्तिरिक तथा वाह्य लगानी विस्तार भयो तर २०५२ को मध्यावधि चुनावपछि राजनैतिक अस्थिरता बढ्दै गएकोले नीति वातावरण लगानी अनुकूल भएन । एउटा सरकारको पालामा भएको प्रतिवद्धता त्यसपछिको सरकारले पूरा नगर्दा नीति विश्वसनीयता गिर्न पुग्यो । लगानी अमैत्री श्रम नीति लगानीका लागि अर्को तगारो देखियो । राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले लगानी र श्रमबीच तालमेल मिलाउन सकेनन् । सरकारले दिन्छु भनेको सुरक्षा, लगानी सहुलियत, उर्जा र अन्य औद्योगिक सेवा पनि घोषणामा सीमित भए । त्यसैले नेपालमा उत्पादन उद्योगहरू विस्तारै पलायन हुँदैगयो र अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति देखियो । आयातित तेलको मूल्यलाई मात्र धान्न सक्ने निर्यात पनि गर्न सकेनौ । संभावना भएका बलिष्ठ हातहरू हजारौंको सङ्ख्यामा दैनिक विदेशिन थाले । संभावना र सीपलाई मातृभूमिको माटो सिँचाउने वातावरण बनेन, जसले अर्थतन्त्रको गतिशीलता प्रतिकूल प्रभाव पार्दै रह्यो ।  
  • सवल संस्थागत क्षमता :  नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई त्यहाको संस्थागत क्षमताको स्तरले निर्धारण गर्दछ । संस्थागत क्षमता भित्र कानून तथा नीति, संरचना, त्यसलाई लागू गर्ने सामथ्र्य जस्ता पक्ष पर्दछन्, जसलाई हामी एक शव्दमा सुशासन (गभर्नेन्स) भन्न सक्छौ । यो राजनीतिक घोषणा जस्तो रातारात विस्तार हुनसक्ने कुरा होइन । जे भनिन्छ त्यो गरिएमा नै प्रणालीको विश्वास बढ्ने गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र होइन, लगानीकर्ता र ठूला घरानामा समेत संस्थागत क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । ज्ञान आधार र सूचना संलेषण गर्ने प्रवृत्तिको विकास पनि भैसकेको छैन । त्यसैले आर्थिक बृद्धि र विकासको सपना कसरी पूरा गर्ने ? जस्तो कि औद्योगिक नीतिले गर्छु भनेको नीति तथा संरचना बन्न ढिलाई भयो, एकद्वार प्रणालीका सेवा भर्खरमात्र शुरु भएको छ । औद्यगोगिक कलकारखानालाई विजुली, सुरक्षा र पूर्वाधार सेवा दिन्छु भनेपछि पनि व्यवसाय स्थापनाको पाँच वर्षपछि पनि त्यो उद्योग शून्य वर्ष बर्षमा सञ्चालन भएको छ ।  सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षा प्रत्याभूति कमजोर छ ।  यी सवै कमजोर संस्थागत क्षमताका उदाहरण हुन । अवसरले पर्खदैन । लगानीकर्ताका लागि यो ठाउ नभए अन्यत्र छ, आखिर गुमाउने हाम्रै अर्थतन्त्रले हो । 
  • सकारात्मक, क्रियाशील र स्वयम्प्रेरित प्रशासन : सक्रिय, उच्च अभिप्रेरित र कार्यमूलक प्रशासन आर्थिक बृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई नीति र कानून क्रियाशीलताको आधार भनिन्छ । सरकारले घोषणा गर्ने नीतिको कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता र त्यसको निरन्तरताका लागि प्रशासन अग्रस्थानमा रहन्छ । राजनैतिक अस्थिरतामा पनि कसैले विश्वास गर्ने संयन्त्र भनेको यही हो । आमसर्वसाधारणले सरकार भनेर चिन्ने संस्था यही हो । यो जति अभिपे्ररित र सकारात्मक हुन्छ, लगानीको वातावरण त्यति नै बन्छ, उत्पादनको वातावरण त्यति नै बन्दछ । यसले नै निष्पक्ष न्याय निरुपण गरिदिन्छ । लगानीकर्ताहरू मिनेट र पलको हिसाव गर्दछन्, प्रशासनले जति छिटो काम गरिदियो त्यति नै लगानीको वातावरण बन्छ । कर्मचारीले कपाल कन्याउदा लगानी लजाउछ, उसले आलस्यता देखाएमा लगानी तर्सिन्छ र ढिलो प्रतिक्रिया दिएमा भाग्ने गर्छ । जापान अहिलेको स्थानमा आइपुग्नुमा त्यहा मेजीकालदेखि विकास भएको निजामती प्रशासनको हात छ भनिन्छ । अमेरिकाको उपलव्धिमूलक प्रशासन प्रणालीको जति प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ । इटाली, जर्मनी र केही हदमा भारतको प्रशासन त्यहाको आर्थिक बृद्धिका कारक हुन् । चीनमा कडा अनुशासन भएकाले प्रशासनले काम नगरी धरै पाउदैन, त्यसैले अर्थतन्त्र पनि मौलाएको छ । उदारीकरण र प्रतिस्पर्धाका कारण प्रशासनिक क्षमताको माग अरु बढ्दैछ । त्यसैले हिजोभन्दा आज र आज भन्दा भोलि अझै स्फूर्त र आक्रामक कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक मानिन्छ । प्रशासनको धर्म पनि भोलिको लागि आफूले चलाएको भन्दा असल प्रणाली छाडेर जानु हो । तर नेपालको प्रशासनलाई न्यूनअभिप्रेरित, हीनताबोधी, अकर्मण्य र न्यूनमनोवल भएको कमजोर संस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ । यसले क्षमता भैकन पनि क्षमताको इमान्दार उपयोग गरिरहेको छैन । जवाफदेहितामा पनि कमजोर छ । समय तत्वलाई त्यति पर्वाह पनि गर्दैन र कतिपय कर्मचारीहरू अधिकारको स्वविवेकी प्रयोग गर्छन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले प्रशासकीय प्रणालीलाई वाध्यताले मात्र स्वीकारेको छ । परिणामतः लगानी भनेजसरी हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रले मौन क्षति व्यहोरिरहेको छ । 
  • दरिलो जनसमर्थन र सार्थक सहभागिता : विकास र समृद्धिका केन्द्रमा सर्वसधारण जनता नै रहने गर्दछन् । उनीहरुको सहयोग र समर्थनविना राष्ट्रिय विकासको अभियान सम्भव हुदैन । विकासको अन्तिम प्रदाता सरकार हुन सक्तैन, विकासका प्रयासले नागरिक सशक्तीकरण गरिन्छ । नागरिक र नागरिक संरचनाहरुको सशक्तीकरण नै विकासको साध्य हो । नागरिकस्तरमा सकारात्मक सोच, संकृति र सहयोगको भावनाले विकासका प्रयासलाई सम्भव तुल्याउछ, प्रणालीले अपनत्वबोध गर्दछ र त्यसपछिका प्रयासलाई झनै उर्जा थप्ने काम गर्दछ । यसको विपरीत नागरिक तहमा नकारात्मक संस्कृति, विभाजित आस्था र सार्वजनिक साधनप्रतिको संवेदनहीनता देखिएमा विकास र रुपान्तरणको यात्रा गतिशील हुदैन । 
  • क्रियाशील र स्वयमपरिचालित निजी तथा सामुदायिक/सहकारी क्षेत्र : निजी क्षेत्रको विकासको इञ्जिन हो । राज्यले उपलव्ध गराएको क्षेत्रमा आफ्ना संभावना परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील गराउने कार्यमा निजी क्षेत्र लाग्दछ । जहा निजी क्षेत्र क्रियाशील र सक्षम छ, त्यहा विकासले दिगो गतिशीलता लिएको पाइन्छ । स्रोतसाधनको कार्यकूशल उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रको आकार बढाउने काम यसले गर्दछ । सामुदायिक/सहकारी क्षेत्र राज्य र निजीक्षेत्रका स्पेश पूरा गरी सामाजिक उर्जाको परिचालन गर्दछन् र स्थानीय संभावनाको परिचालनमार्फत आर्थिक विकासको भूमिका खेल्दछन् । नेपालले उदारीकरणको आर्थिक नीति अवलम्वन गरेपछि निजी तथा सहकारी क्षेत्रले विकासको राष्टिय लक्ष्यलाई परिपूरणको काम गरे । निजी क्षेत्रले शिक्षा तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन, वैंक तथा वित्तीय व्यवसाय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरेपनि राज्यबाट अपेक्षा गरेका उत्पादन उद्योग/कलकारखाना, पूर्वाधार संरचना, पर्यटन व्यवसाय र साझेदारी आयोजनामा भूमिका निभाउन लजाइरहेको छ । सहकारीहरुले पनि विस्तारको चरण पूरा गरी जनस्तरको आर्थिक संरचनाका रुपमा सदस्यहितका क्षेत्रमा काम गरेता पनि बचत तथा ऋणको विषयगत कार्यक्षेत्र र शहर बजारलाई भौगोलिक कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । कतिपय सहकारीहरु आन्तरिक सुशासनमा खरो उत्रिन सकेका पनि छैनन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको माध्यम मानेको छ । पन्ध्रौ योजना तथा क्षेत्रगत नीतिले पनि यही कुरालाई लिएको छ । यसर्थ पात्रगत भूमिकाका सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व, निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता, सहकारी क्षेत्रको परिपूरण र सामुदायिक क्षेत्रको सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । 

रुपान्तरणका केही प्रेरणादायी कथा

  • चीनको कहालीलाग्दो विकास यात्रा : दोस्रो अर्थतन्त्रको सपना   

सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश भनेर मात्र चीनको परिचय पुग्दैन, न दोस्रो क्षेत्रफल भएको मुलुक भनेर नै सो पर्याप्त हुन्छ । आफ्नो कहालीलाग्दो विगतलाई धेरैपर छाडेर चारदशकको विकासयात्रामा यो मुलुक विश्वअर्थतन्त्रमा दोस्रो बनिसकेको छ । स्टील, कोइला, कम्पुटर पार्टस, कटन, सिमेण्ट, फलफूल, अन्न र मासु उत्पादनमा विश्वको पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । सन् १९७८ मा देङले अघिसारेको खुला नीतिअनुरुप आर्थिक नीति पुनसंरचना गरे पछिका दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । सरदर वार्षिक ९.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्दै आएको चीनले आधार वर्षको तुलनामा २० गुणा आर्थिक उपलव्धि हासिल गर्‍यो र अल्पविकसितबाट विकासशील हुँदै विकसित हुने यात्रामा छ । उसका छिमेकी र आर्थिक–व्यापारिक साझेदारहरू चीनको यस सफलताबाट अचम्म मानेर ईस्र्या पनि गरिरहेका छन् । के हो त उसको आर्थिक विकासको रहस्य ? 

सन् १९४९ मा जनबादी गणतन्त्रको स्थापनापछि झण्डै तीन दशकसम्म चीनले राजनैतिक अभिमुखीकरण र पूर्ण नियन्त्रणमुखी आर्थिक प्रणाली अपनायो । यस अवधि मुलुकमा साम्यवादलाई संस्थागत गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रयत्न र उर्जाहरू केन्द्रित गरियो । जव सन् १९६६ मा जव सांस्कृतिक क्रान्ति सकियो, राजनैतिक रुपमा मात्र राष्ट्रलाई धान्न सकिदो रहेनछ भन्ने निष्कर्ष चीनीया नेताहरूले निकाले । यसअघि आर्थिक एजेण्डालाई सरकार र पार्टी (यहाँ सरकारभन्दा पार्टी कार्यकारी देखिन्छ) ले खास महत्व दिएका थिएनन् । बढ्दो श्रमशक्तिका कारण खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक आवश्यकताको माग तीव्र भैरहेको थियो भने साम्यवादी सरकारले आर्थिक विकासलाई हासिल गर्छ भन्ने सन्देश आन्तिरिक तथा वाह्य रुपमा दिनुपर्ने चुनौती पनि चीनीया नेताहरूले सामना गरिरहेका थिए । राष्ट्र र जनताका लागि राजनैतिक स्वतन्त्रताभन्दा आर्थिक विकास आवश्यक हो भन्ने विचार उनीहरूमा राम्ररी गढेको थियो । त्यसै समय देङ सियाओ पेङ्गले चीनलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सम्पन्न बनाउने विचारको नेतृत्व गर्नपुगे । सन् १९७८ को डिसेम्वर १८–२२ सम्म चलेको चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीको एघारौ कंग्रेसको ल्पेनरी सेसनले केन्द्र नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई विस्तारै खुला नीतिसँग समायोजन गर्दै जाने नीतिलाई एक मतले पारित गरेपछि चीनले आर्थिक विकासको तीव्र गति समात्न पुग्यो । ग्रामीण क्षेत्र सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा र उत्पादकत्व प्रवद्र्धन गर्न हाउसहोल्ड कन्ट्राक्ट सीस्टम लागू गरि आर्थिक क्रियाकलापमा जनताको स्वामित्व तथा प्रतिस्पर्धाको शुरुवात गरियो । त्यस्तै सन् १९७८ अघि चीनीया अर्थतन्त्रमा राज्यको स्वामित्व ७८ प्रतिशत र सामूहिक (कम्यूनको) स्वामित्व २२ प्रतिशत थियो । राज्य स्वामित्व संरचनाले जेनतेन निर्वाहको आवश्यकता पूरा गरेपनि द्रूत प्रगतिका लागि त्यो पर्याप्त थिएन । बजार संकेत र प्रतिस्पर्धाविना अर्थतन्त्र कहिले पनि गतिशील हुन सक्तैन भन्ने अर्थतन्त्रको रहस्य देङलगायतका राजनेताहरूले वुझिसकेका थिए । उनीहरूले यो पनि वुझेका थिए कि आर्थिक विकासका लागि कडा अनुशासन र सामाजिक प्रणालीलाई निरन्तरता आवश्यक छ, अन्यथा अर्वौको जनसंख्यालाई विकास अभियानमा समाहित गर्न सकिदैन र चीनीया मौलिकता तहसनहस हुनजान्छ । त्यसैले वस्तुमा आधारित राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई क्रमिका रुपमा वजारमा समायोजन, स्वामित्व संरचना परिवर्तन, आन्तरिक क्षमता विकास र पूर्वाधार निर्माण गरेर वैदेशिक लगानी र साझेदारीका ढोकाहरू खुला गरिदै लगियो । तरपनि भूमि माथिको स्वामित्व राज्य (वा सहकारी/कम्यून) मा राखिराख्ने सोचाईमा भने कुनै परिवर्तन गरिएन । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले भने झै भूमि नै आर्थिक विकासको सर्वाधिक महत्वपूर्ण र दुर्लभ साधन हो भन्ने कुरा पहिलेको साम्यवादी र अहिलेको उदारवादी–समाजवादी चीनको ठहर छ । यसलाई चीनीयाहरू राज्य स्वामित्व नभनी सहकारी (कम्यून ?) स्वामित्व भन्न रुचाँउदछन् । 

चीनीयहरू आफ्नो विशालकाय जनस्वरुपलाई आवश्यक पर्ने उपभोगका वस्तुहरूमा राज्यको संलग्नता वाँकी राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । त्यसैले भूमिजस्तै खाद्यवस्तु र पेट्रोलियमको मूल्य संरचनालाई पनि बजार सङ्केतमा छाडिएको छैन, नियन्त्रित छ । अन्यथा उदारीकृत हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा यी तीन वस्तुलाई बजार सङ्केतमा छाडिनुको कुनै विकल्प हुँदनथियो । जेहोस चीन यसरी समाजवादभित्रै बजारअर्थतन्त्र विकसित हुनसक्छ भन्ने सन्देश वाँकी विश्वलाई दिन चाहान्छ, जसलाई हामी ‘नियोजित वजार’ वा ‘उदारीकृत समाजवाद’ भन्नसक्छौ । यही आर्थिक ढाँचाबाट सेञ्जेन तथा शाङ्घाईजस्ता औद्योगिक शहर प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन ५० हजार डलरमाथि पार्न सफल भैसके भने गान्सु, गुइझाऊ, युन्नान र आन्हुई जस्ता सापेक्षिक रुपमा कम आर्थिक उत्पादन भएका क्षेत्रहरू सेञ्जेन र शाङ्घाईलाई पछ्याइ रहेछन् । तुलनात्मक रुपमा गरिवी भएका प्रान्तहरूमा लक्षित कार्यक्रम, गरिवी न्यूनीकरण कोष र अनुदान सहुलियतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्, जसले अवको केही वर्षमा चीनमा विपन्न आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू रहने छैनन् ।  

साम्यवादी मुलुकहरू विकासको पहिलो आधार त्यहा उपलव्ध श्रमको उत्पादनशील उपयोग गर्ने पक्षमा हुन्छन् । श्रम माथिको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्दछ जुन दिगो रोजगारी र गरिवी निवारणको पनि आधार बन्ने गर्दछ । चीन अपवाद किन बन्थ्यो ! उसले पनि यही दर्शन अपनायो । तर जव आन्तरिक रोजगारी र श्रम सीपको विकास भयो, विस्तारै उसले वाह्य पूँजी लगानीको महत्वाकांक्षी योजना अघिसार्‍यो । विश्वका प्रमुख ५०० बहुराष्ट्रिय कम्पनीमध्ये ४९० को सक्रिय उपस्थिति चीनका प्रमुख शहरहरूमा छ, जसमा ५ करोड चीनीया युवाहरू प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन् । यी वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हाई भ्यालु प्रोडक्सनबाट नै चीनले उसका व्यापार साझेदारहरूसँग आफ्नो व्यापारलाई आफ्ना पक्षमा ल्याउन सकेको छ । हुवेईजस्ता स्वदेशी कम्पनीहर पनि बहुराष्ट्रिय दर्जामा पुग्दैछन् । जसका कारण नै चीन विश्वको सवैभन्दा बढी विदेशी विनिमय जम्मा गर्ने मुलुक वन्न सफल भएको छ । त्यसरी नै ६ लाख ३० हजार वैदेशिक लगानी निकायहरू चीनमा आफ्नो सुरक्षित लगानी क्षेत्रको रुपमा नाफा कमाइरहेका छन् । हङकङ्ग, मकाउ र ताइवान (ताइवानलाई पनि चीनकै अभिन्न भागको रुपमा लिए पनि मेन ल्याण्डमा लिइदैन) को व्यापार र आर्थिक उत्पादनलाई पनि लिने हो भने चीनको आर्थिक उपस्थिति विश्व अर्थतन्त्रमा अरु भीमकाय देखिन्छ नै । तर यी प्रांन्तहरूलाई चीनले राजनैतिक हिसावमा आफ्नो अभिन्न भागका रुपमा लिए पनि आर्थिक आँकडाका सन्दर्भमा अलग ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै आएको छ । अव चीन वाह्य पूजी र प्रविधि आकर्षण गर्ने नीतिमा मात्र सीमित छैन, चीनीया उद्योगपतिलाई वाह्य मुलुकहरूमा लगानी प्रोत्साहनका लागि वैंक नै स्थापना गरेको छ । चीनीयाहरूको रणनीतिक सोच वाह्य लगानी उपयोग मार्फत मानव साधन र प्रविधि विकास गर्ने र स्वदेशी पूजी तथा विकसित जनशक्तिको लगानी अफ्रिका, एशिया तथा ल्याटिन अमेरिकी वजारमा गरी आफ्नो मुलुकलाई विश्वको सवैभन्दा उन्नत अर्थतन्त्रमा स्थापित गर्नेमा छ । हुन पनि हो यही सोच अनुसार चीनले अन्य मुलुकले इतिहासमा कहिल्यै पनि हात नपारेको सफलता लगातार हात पारिरहेको छ । उसको इकोनोमिक डवल टाईम ६ देखि ७ वर्ष हो जवकी अन्य अर्थतन्त्रका लागि यो कम्तीमा पनि १५ वर्ष जति छ । 

चीनको डवल डिजिट आर्थिक वृद्धिका पछि के देङ्गको सुधारवादी नीति मात्र कारण हो त ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्न सक्छ । नीतिले मात्र कुनैपनि मुलुक प्रगतिपथमा लम्कन सक्तैन । नीतिभन्दा नीति प्रतिको निष्ठा र प्रतिवद्ध कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । चीनीया जनतामा रहेको कठोर अनुशासनले नै मुलुकलाई लगातार प्रगतिउन्मुख बनाएको छ । लाग्छ राष्ट्रिय विकास र निर्माणका लागि नै चीनीयाहरू जन्मेका हुन, श्रम र पसीनाको मूल्य जापानी तथा कोरियालीले झै उनीहरूले पनि वुझेका छन् । उनीहरूको अथक परिश्रमले विकास संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ । सरकार अनुशासन, परिश्रम र प्रोत्साहनको नेतृत्व गर्दछ । राजनैतिक साधन परिचालन पनि चिनिया हरूको अनौठो छ । सरकारको नीतिलाई कार्यन्वयन गर्न राजनैतिक तथा गैरसरकारी निकायलाई वास्तविक अर्थमा परिचालन गरिएको छ । जस्तो कि डेमोक्रेटिक पार्टीको ‘गरिवमुखी कार्यक्रम’, कम्यूनिष्ट युथ लिग (सीवाइएल) को ‘होप प्रोजेक्ट’, व्यापार संघको ‘ग्लोरियस कज’, महिला संघको ‘एञ्जेल प्रोजेक्ट’ सवै नै सीमान्तीकृत क्षेत्र र वर्गको उत्थानका लागि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । 

के चीन चुनौतिबाट मुक्त छ ? होइन, उसका सामू संभावना कै आयतनमा चुनौतीहरू छन् । प्रत्येक वर्ष १ करोड ९० लाख युवा श्रम वजारमा प्रवेश गर्दछन्, उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने ? गरिबीका रेखामुनीका २० करोड मानिसलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिने ? तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथ विकासको समानुपातिक वितरणको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? ढिलो विवाह, न्यून जनसंख्या वृद्धि एवं बच्चा नजन्माउने प्रवृत्तिले ल्याएको एजिङ समस्याले चिनिया भविष्यलाई कडा चुनौती दिइरहेको छ । त्यस्तै अर्को चुनौती हो, जनजातीय विविधतालाई भविष्यपर्यन्त कसरी सन्तुलित राख्ने ? कुल जनसंख्या १ अर्व ३३ करोडमध्ये ९२ प्रतिशत हानवंश भएपनि वाँकी मुलसमान, तिव्वतीयन र मंगोलिएन अल्पसंख्यक र जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश गर्न चीनले इनरमंगोलिया, ग्वाङ्कसी, तिव्वत, निङ्सिया र शिनजियाङ्लाई स्वायत्ततता दिएको छ । त्यस्तै चीनको मुख्य भागभन्दा पृथक रहेका हङ्कङ्ग, मकाउ र ताइवानलाई ‘एक चीन दुई नीति’ अन्तर्गत राजनैतिक प्रणालीको स्वायत्तता दिइएको छ । आर्थिक क्षेत्र बीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने र क्षेत्रगत विषमता कसरी हटाउने भन्ने जल्दावल्दा आर्थिक चुनौती पनि उसका सामू छन् । तर चीन यी चुनौती सामना गर्न रणनीतिक तयारीमा पहिल्यैदेखि नै जुटेको छ र यसका लागि संस्थागत एवं संरचनागत सुधारहरू अघि सारिएका छन् । त्यसैले उनीहरू भन्छन् युरोप तथा अमेरिकालाई यस अवस्थामा आइपुग्न दुई सताव्दी लाग्यो, जापानलाई एक सताव्दी र चीन यही गतिमा गयो भने केवल ३० वर्षमा त्यस स्तरमा पुग्नेछ । सन् २०३० पुग्दा नपुग्दै चीनीया गार्हस्थ उत्पादन अमेरिकाको भन्दा २.५ गुणा बढी हुने ठहर उनीहरूको छ । 

  •  सिंगापुरको कथा : श्रीलंका जस्तो बनाउने लीको चाहना 

सन् १८१९ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीले व्यापार र सामरिक विस्तारका लागि कव्जामा लिनुअघि यो मुलुक हजारजना जति माझीको माछा मार्ने गाउ थियो । पटक पटक विभिन्न मुलुकको उपनिवेशमा रहदा सिँगापुर गरिबी र विपन्नताको चंगुलमा थियो, जसलाई उपयोग गरेर तत्कालीन मलाया कम्युनिष्ट पार्टीले शक्ति आर्जन गर्‍यो । तर सन् १९५९ मा ली क्वान यु नेतृत्वको पिपुल्स एक्सन पार्टीले विजय पाएपछि मात्र सिँगापुरको वास्तविक इतिहास शुरु हुन्छ । दर्‍हो कम्युनिष्ट प्रतिपक्षको पहरेदारीका साथ लीको पिपुल्स एक्सन पार्टी राष्ट्रीय विकासमा अघि बढ्यो । यसबीच मलेसियन फेडेरेसनमा समावेश हुने उनको प्रस्तावलाई जनताले स्वीकारे, र सन् १९६३ देखि पुनः मलेसियाको प्रान्तको रुपमा रह्यो । तर क्वालालम्पुरको अधिनायक शैलीबाट दिक्दार लीले सन् १९६५ मा सिँगापुरलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाए । त्यसपछि शुरु हुन्छ सिँगापुरको विकास र समृद्धिको वास्तविक यात्रा । 

राजनैतिक रुपमा राज्य निर्माण गर्न सजिलो भएपनि विकास र समृद्धिको यात्रा निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि पनि क्रान्तिमार्फत सपना बाढेर सत्तामा पुग्नेहरूका लागि जनताको विश्वास जितेर सत्तामा टिकीरहन पनि परिणाम देखिने काम गर्नु जरुरी हुन्छ । क्याम्ब्रीज स्नातक ली यस तथ्यमा जानकार थिए । मुलुकमा गरिबी व्याप्त थियो, चरम बेरोजगारी थियो तर प्राकृतिक मात्र होइन, मानवीय र आर्थिक स्रोत साधनको उपलव्धता थिएन । वरिपरि समुद्रले घेरिएको माझी गाउमा माछा बाहेक प्राकृतिक स्रोत उपलव्ध हुने कुरा थिएन, थोरै जनसंख्या पनि सीपयुक्त थिएन । भूमिको पनि सीमितता थियो, समुद्र थुन्दै बस्ती बसाउन पनि मलेशियाले माटो दिन छाडेपछि इण्डोनेसियासँग नाता गास्नु परेको थियो । सीमित संभावनाका वावजुद विकास गर्नु नै थियो । अन्यथा जनतामा छिटै निराशा जाग्ने संभावना थियो । उनले सपना देखे, दशबर्षभित्र आफ्नो मुलुकलाई श्रीलंका जस्तो बनउने । उनले अठोट गरे–राज्यको स्वामित्वमा नियन्त्रित आर्थिक विकासको ढाँचाबाट नै मुलुकलाई छिटो समृद्धितर्फ लान सकिन्छ । ली क्याम्ब्रीज दीक्षित भएर पनि राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र अवलम्वन गर्ने व्यावहारिक सोच कति उचित भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउ नभएको होइन, दार्शनिकभन्दा व्यावहारिक आर्थिक विकासको ढाँचा सिँगापुरका लागि आवश्यक थियो, जसलाई साथ दिन अनुशासित, योग्यतामुलक र प्रतिष्पर्धी निजामती सेवाको निर्माण अर्को आवश्यकता थियो । दुवै काम सजिला थिएनन्, तर असम्भव पनि थिएनन् । स्पष्ट दृष्टिकोण सहित निःस्वार्थ राजनैतिक नेतृत्व र क्रियाशील निजामती सेवा राष्ट्रिय विकासका आधार हुन् भन्ने लीले प्रमाणित गरे । परिणाम आजको सिँगापुर बन्यो ।  

प्राकृतिक स्रोत साधन नभएको मुलुकका लागि औद्योगिक उत्पादनमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना र आर्थिक बृद्धि गर्नुको विकल्प थिएन । राजनैतिक स्थीरताका लागि पनि यो आवश्यक थियो । रणनीतिक अवस्थितिको फाइदा लिन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विस्तार, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, असल श्रम सम्बन्ध र कर सहुलियत जस्ता नीति वातावरण सत्तरीका दशकका प्रमुख नीति हस्तक्षेप थिए, जसलाई त्यहाको निजमती प्रशासनले राष्ट्र निर्माणको आदर्शका रुपमा लियो भने लि क्वान युले यसको सच्चा नेतृत्व दिइरहे । प्रशासनिक क्षमता विकासका लागि सत्तरीको दशकसम्म युएनडिपीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सानो भए पनि प्रभावकारी थियो । 

विकास यात्राको शुरुवाती दिनमा प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन अति नै आवश्यक हुन्छ । पहिलो त त्यस अवस्थामा राज्य एकल सेवा प्रदायकका रुपमा रहन्छ, गैरराज्य पात्रहरूको क्षमता विकास भैसकेको हुँदैन तर सर्वसाधारणमा राज्य क्रियाशील छ भन्ने सन्देशमार्फत उनीहरूको विश्वास राज्य प्रणालीमा उन्नयन गरी उनीहरूलाई नै परिचालन गर्ने दायित्व निजामती सेवामा रहन्छ । दोस्रो, निजी लगायतका गैरराज्य क्षेत्रले काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन पनि निजामती सेवाको जिम्मेवारी आफैमा आधार हो । तेस्रो, उसको समर्पित क्रियाशीलताले अर्थतन्त्रमा सिनर्जी असर पैदा गर्दछ । सिँगापुरको निजामती सेवाले त्यही गर्‍यो । निजामती सेवामा रहेका २५० जति उच्च प्रशासक नै मुलुकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिने वर्ग बन्यो । यसैको क्रियाशीलतामा नै मुलुकको समस्त कार्यले संस्थागत अग्रसरता पाएको हो । निजामती सेवाको प्रशासनका लागि दुईवटा निकाय व्यवस्थित थिए । पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक सेवा महाशाखा र दोस्रो सार्वजनिक सेवा आयोग । पहिलोले निजामती सेवाको क्षमता र दक्षता विकास एवम् बढुवा ललायताका कार्यकारी काम गर्‍यो भने दोस्रोले निजामती कर्मचारीको भर्ना, बढुवा, सरुवा, आचरण व्यवस्था । यी प्रावधानहरू अन्य मुलुकका तुलनामा खासै फरक नभए पनि प्र्रभावकारिताका दृष्टिमा यो अव्वल देखियो । 

सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा त्यहाको प्रशासन निकै जुझारु बनाइयो । व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी आकर्षण गर्न न्यूनतम हस्तक्षेपको खुला आर्थिक नीति जारी गरिए पनि स्वच्छ प्रशासन नभै त्यसको कार्यान्वयन सम्भव थिएन । मुलुकभित्र जति पनि लगानी गर्न पाइने गरी खुला विनिमय दर अवलम्वन गरियो । आर्जित मुनाफा र पूजी फिर्ता लैजान पाइने नीतिलाई कार्याान्वयनमा ल्याइयो । यी आर्थिक मामिलामा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी निकायबाट अत्यन्तै चुस्त भिजिलेन्स गरियो । जसका कारण सरकारले नीति उत्पादक, नियामक, क्रेता, उत्पादक सवैको भूमिका सन्तुलित रुपमा खेल्न सक्यो । आर्थिक नीतिको अभिन्न भागका रुपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित गरियो । केन्द्रीय सञ्चय कोष स्थापना गरी कामदार र कर्मचारीको निवृत्त जीवनको सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिइयो, जसका कारण कर्मचारीलाई भविष्यको चिन्ता नलिई काम गर्ने वातावरण बन्यो । आवास तथा विकास बोर्डमार्फत आम नागरिकलाई सहज आवास सुविधा दिइयो, जसले निजी घर जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा पूजी लगाउने प्रवृत्तिलाई हटायो । अहिले पनि ८६ प्रतिशत सिँगापुरवासी सार्वजनिक आवासमा रहन्छन्, निजी आवासमा उनीहरूको त्यति चाख छैन । व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न व्यावसायिक शिक्षा दिइयो । बौद्धिक शिक्षा होइन कि सरकारले अवलम्वन गरेको औद्योगिक पुनसंरचनासँग मिल्ने गरी प्राविधिक शिक्षा, त्यो पनि अंग्रेजी र मातृभाषामा दिन थालियो । यसले पढाईपछि काम नपाउने अवस्था रहेन र युवा वर्ग बरालिनुको सट्टा कामप्रति निष्ठावान बन्यो । सत्तरीको दशकबाट गोह केङ स्वी प्रतिवेदनले यसलाई समसामयिक र प्रविधिमैत्री बनायो । ‘थोरै पढाउने धेरै सिकाउने’ (टिच लेस, लर्न मोर) अवधारणा अनुरुप विद्यालयलाई पाठ्यक्रम तर्जुमा र प्रशिक्षण विधिमा स्वायत्तता दिइयो । तर शिक्षा सार्वजनिक जिम्मेवारी क्षेत्रका रुपमा राज्यले नै सञ्चालन गरियो । राष्ट्रिय मानव साधन परिषदले जनशक्तिको आवश्यकताका विषयलाई विश्लेषण गरिरह्यो । त्यस्तै स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितताका लागि तीन प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए, व्यक्तिगत तहको अनिवार्य बचत (मेडिसेभ), राष्ट्रिय विमा (मेडिशिल्ड) र सरकारी लगानी (मेडिफण्ड) । सिँगापुरलाई यस अवस्थामा ल्याउने पाँच कार्यक्रम (खुला अर्थतन्त्र, विबृत्तिभरण कोष, सार्वजनिक आवास, प्राविधिक शिक्षा र स्वास्थ्य विमा) को कार्यान्वयन नै प्रमुख कारक थिए, जसलाई सरकारको संयन्त्र निजामती प्रशासनले दक्षतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्यायो । निजामती प्रशासन नै ली क्यान यूको सपना सकाकार पार्ने दरिलो साथी बन्यो । र, बन्यो श्रीलंकाभन्दा धेरै माथिल्लो विकास स्तर भएको विश्वकै सुन्दर बगैचा, सवैभन्दा सुरक्षित र स्वतन्त्र व्यवसायको सिंगापुर । 

दक्षिण कोरियाको कथाः पश्चिम जर्मनीकै कोटिमा पुर्‍याउने पार्कको सपना 

सन् १९६१ मा सैनिक कूमार्फत सत्तामा पुगेका पार्क चुङ हीलाई आफ्ने मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थियो । चिन्ताका प्रमुख दुई कारण थिए । पहिलो, सैनिक कूमार्फत सत्तामा पुगेकाले तीव्र औद्योगिक प्रगति र आर्थिक समृद्धिमार्फत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने । 
 
दोस्रो, युद्धबाट क्षतविक्षत अर्थतन्त्रलाई छिटो तङ्ग्र्याई जनतामा व्याप्त निराशा र कुण्ठालाई हटाउने । 

जापानको पराधिनताबाट सन् १९४५ मा मुक्त भएपनि दक्षिण कोरिया अमेरिकाको पराधिनतामा नराम्ररी फसेको थियो । कोरियाली प्रायद्वीपको युद्धपछि त्यहा यति पराधिनता थियो कि कूल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशतसम्म हिस्सा अमेरिकी सयोगको थियो । राम्रो र उव्जाउ भूमि उत्तर कोरियाको अधिनमा थियो, नाता सम्बन्धीहरुको ठूलो हिस्सा उतै थियो । सामरिक शक्तिमा दक्षिण कोरिया निकै कमजोर थियो । 

पार्क र उनको सहयोगी साम्यवादबाट यति विरक्त अनि आक्रामक थिए कि साम्यवादी उ.कोरियाभन्दा निकै छोटो अवधिमा नै विकास र समृद्धिको सन्देश दिन चाहन्थे । साम्यवादलाई घृणाको उत्तर विकास र प्रगतिबाट गर्ने रणनीति पार्कको थियो । 

तर क्षमता भएका युवाहरु पश्चिम जर्मनीको औद्योगिक कलकारखानामा मजदुरु बन्ने र कम क्षमता भएकाहरु इरानतिर तेलको कुवा खन्न जानु कोरियाली युवाहरुको वाध्यता थियो । देशको औद्योगिक विकासका लागि युवशक्ति अपरिहार्य थियो तर युवाहरु कि युद्धमा मारिए, कि युद्धबन्दी भए वा वैदेशिक रोजगारीमा गए । 

केही इस्पातजन्य उत्पादन र सस्तो श्रमिक मात्र पश्चिम जर्मनीमा निर्यात गरेर कोरियन अर्थव्यवस्था मुस्किलले धानिएको  थियो । सन् १९६४ मा राष्ट्रपति पार्क चुङ ही पश्चिम जर्मनी भ्रमणमा जाँदा पसिना वगाईरहेका कोरियन कामदारहरूले आमन्त्रण गरी आफ्ना राष्ट्रपतिलाई आशु र आक्रोसमा प्रश्न गरे– ‘कोरिया कहिले समुन्नत हुन्छ ? के जर्मनीजस्तै द.कोरिया विकास गर्न सक्दैनौ’ भावविहलमा गला अवरुद्ध पार्दै राष्ट्रपति पार्कले भनेका थिए–‘कुनैदिन कोरिया अवश्य समुन्नत हुनेछ । त्यो दिन तपाईहरुकै जीवनकालमा आउने छ, अझ मेरै कार्यकालमा आउने छ । मलाई साथ दिनुस् ।’ 

तीव्र औद्योगिकीकरणको कठोर यात्रा त्यसपछि शुरु हुन्छ । पहिला साना उद्योगमार्फत साना आर्थिक संरचना निर्माण, कच्चा बस्तुको उत्पादन, त्यसपछि साना र ठूला उद्योगबीच सहसम्बन्ध स्थापना । उद्योगका लागि सहुलियत र आर्थिक अनुदानको नीति संरचना थालनी गरियो । 

पार्कको मुलुकलाई समृद्ध बनाउन औद्योगिकरणलाई माध्यम बनाएका थिए । पहिला व्यापार सन्तुलन, दोस्रो ठूला र रासायनिक कारखाना स्थापना, निर्माण व्यवसाय विस्तार, इस्पात उद्योग र त्यसपछि उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापनामार्फत कोरियाली विकासको रणनीतिले यो मुलुक जापानजस्तै विकसित भएको छ र जापानलाई टक्कर दिदैछ । आस्ताना जस्ता ठूला शहर निर्माण केही बर्षमा गरेर शहर पनि रातारात निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि कोरियनहरुले दिए । 

झण्डै १९ वर्षे आफ्नो कार्यकालमा कोरियालाई पार्कले प्रगतिको शिखरमा पुर्‍याए । संकल्पको त्यो दिन आउन परिश्रमी कोरियनहरूलाई धेरै कुर्न परेन, किनकी पार्कको मन दुखेको थियो र पसीना वगाउने संकल्प गरेका थिए । उनको भनाईमा ओठेभक्ति होइन, साँच्चै राष्ट्रप्रेम र प्रतिबद्धता थियो, र उनका सहयोगीले साथ दिए । राज्य प्रणाली राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध भएपछि जनता परिश्रममा समर्पित भए । अहिले जोखीम कामका लागि उसले आफ्ना छिमेकीबाट कामदार आयात गर्छ र उच्च प्रविधि हासिल गरेका वैज्ञानिक, चिकित्सक, इञ्जिनियरहरू अमेरिक–यूरोप निर्यात गर्दछ । कतिपय मुलुकका लागि द. कोरिया वैदेशिक रोजगारी र प्रविधि ग्रहणको गन्तव्य हो । कोरियनहरू सुख र उच्च उपभोगको चरणमा छन् र समुन्नतिको आरोहणमा गरिरहेछन् । यसले पुष्टि गर्छ –‘राष्ट्र विकासका लागि मन दुख्नुपर्छ’ । 
 

000    ---       000


त्यस्तै इथियोपियाले सन् २०२५ सम्म निम्नमध्यम आय मुलुक बन्ने उद्देश्यका लागि कृषि र औद्योगिक उत्पादनमार्फत तीव्र, दिगो र विस्तृत आर्थिक बृद्धिको रणनीति लिएको थियो । विदेशी लगानी, सडक तथा रेल जस्ता पूर्वाधार संरचनाको व्यापक विस्तार, टेलिफोन कनेक्टीभिटी विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण र नवीकरणीय उर्जा आयोजनामार्फत इथियोपियाले ११ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पुग्यो । 

महाथीर महोम्मदले मलेशिया विकासको भिजन–२०२० अनुरुप योजनाबद्ध विकासको रणनीति अवलम्वन गरे । जस अनुरुप सन् १९५७–७० सम्म अर्थतन्त्र खुला गर्ने, सन् १९७१–९० सम्म गरिबी निवारण र सामुदायिक विकासका लागि नया आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने, सन् १९९१–०० सम्म सन्तुलित विकास र सामाजिक न्याय सहितको विकास एकीकरण गर्ने, सन् २००१–१० सम्म आर्थिक एकीकरण र प्राथमीकरणको सोच योजना लागू गर्ने र सन् २०१०–२० बाट विस्तृत विकास प्राप्त गर्ने समयबद्ध योजना अनुरुप कार्य गरियो । आर्थिक विकासको यस सोच अनुरुप मलेशियाले कृषि ७.३ प्रतिशत (रोजगारीको १३ प्रतिशत), खानी ८.५ (रोजगारीको ०.६ प्रतिशत), उत्पादन २४.९ (रोजगारीको १८ प्रतिशत), निर्माण ३.५ (रोजगारीको ९.१ प्रतिशत) र सेवा ५४.६ (रोजगारीको ५९.१ प्रतिशत) मार्फत आर्थिक समृद्धिका साथ पूर्ण रोजगारीको यात्रा पार गर्दैछ । 

इण्डोनेशिया, क्यानाडा, अमेरिका, जापान लगायतका मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रुपान्तरणको यात्रा पनि लगभग उस्तै छ । इतिहासको समयखण्डमा सवै मुलुकले पीडापूर्ण यात्रा तय गरेका मात्र प्रगति हासिल गरेका छन् । समृद्धिका प्रत्येक सफल यात्रा वास्तविक संकल्प र राष्ट्रिय अठोटको पृष्ठभूमिमा उभिएको पाइन्छ । समृद्धिको यात्रामा बाह्य उत्प्रेरणा यदाकदा भएपनि आन्तरिक स्वामित्व र नेतृत्वको दृष्टिकोण महत्वपूर्ण देखिएको छ । 

नेपाल रुपान्तरणको यात्रा 

नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । अल्पविकसित मुलुकको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक बृद्धि, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, न्यून स्तरको मानव क्षमता, न्यून आर्थिक बचत तथा लगानी, उच्च आर्थिक असमानतामा गुज्रिरहेको हुन्छ । योजनावद्ध आर्थिक विकासको प्रक्रियापछि मुलुकले विकास र समृद्धिको सपना भने देख्दै आएको छ । पञ्चायती शासनको अन्ततिर सातौ पञ्चबर्षीय योजनामा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको पन्ध्रवर्षे कार्यक्रम (वि स २०४२–५७) अघि सारिएको थियो । यस समयमा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्याको हिस्सा करिव ४९ प्रतिशत पुगिसकेकोले पनि राजा बीरेन्द्रले मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने सोचका साथ प्रमुख छ आधारभूत आवश्यकताको पहिचानका साथ कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । तर लोकतन्त्रका लागि भएको अप्रिल क्रान्ति (२०४६) पछिको सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन । असंलग्न राष्ट्रहरुको मञ्च र अतिकम विकासित मुलुकहरुको सम्मेलनमा पनि राजाबाट नेपाल विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने काम भयो, तर पञ्चहरु विकास र समृद्धिप्रति जिम्मेवार भएनन् । 

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको प्रथम निर्वाचित सरकारले २०४८ बाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरित मोड दिने सोच राखियो । उदारीकरणको नीति अवलम्वनमार्फत नेपाली अर्थतन्त्र ओपेन अप भयो, आन्तरिक तथा वाह्य लगानीका ढोकाहरु खुले, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन (२०४८) ले राज्यको भूमिका, कार्यक्षेत्र, प्रशासन र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध एवम् योजना प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा दिएका सुझावहर कार्यान्वयनमा आए । प्रतिवेदनको सुझाव अनुरुप तर्जुमा भएका आठौ योजना (२०४९–५४), निजीकरण र विनिवेशका नीति, संस्थात्मक पुनसंरचना र निजामती सेवा ऐन, २०४९ पहिलो चरणका सुधार कार्यक्रमका काार्यन्वयनका संयन्त्र बने । आठौ योजनाले विकासमा बहुपात्र प्रणालीको शुरुवात गरी निजी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रका संभावना एवम् क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासमा उन्नयन गर्ने कार्य शुरु गर्‍यो र विकासको गन्तव्य गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सन्तुलन एवम् दिगो विकास निर्धारण गरियो । बास्तवमा आठौं योजना मात्र नेपालको योजनबद्ध विकासमा सफल योजनाका रुपमा रह्यो, जसले योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य त हासिल गर्‍यो नै, त्यसपछिका योजनाको गन्तव्य पनि निर्देश गर्न पुग्यो । मुलुकले अहिलेसम्म जेजति आर्थिक उपलव्धि लिएको छ, त्यो यसै योजनाको जगमा उभिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । तर यस योजनाको अन्ततिर मुलुक राजनैतिक अस्थिरताको भूमरीमा पर्न गै विकासको यात्रा र गन्तव्य पुनः अल्मलियो । 

नवौ योजना (२०५४–५९) ले पनि विकासको सोचअघि बढाएको थियो । तर मुलुकमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कार्यान्यन सम्भव भएन । यसै समय संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा पहिलो पटक नयाँ सहस्राव्दीको पहिलो पन्ध्र बर्षका लागि घोषणा गरिएको सहस्राव्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) मा नेपालको प्रतिवद्धता रह्यो । एमडिजीका लक्ष्यहरुलाई आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति संरचना, गरिबी न्यूनीकरण एवम् सामाजिक मूलप्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरुमा समावेश गर्ने कार्य भयो । विकासका सामाजिक सूचकहरुमा सुधार पनि देखियो । तर आर्थिक सूचकहरु विशेषतः (कूल गार्हस्थ उत्पादन, गरिबी निवारण, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व आदि) निराशाप्रद रहे । 

नेपालको प्रमुख समस्या गरिबी नै थियो । गरिबीका तीनै स्वरुपहरु आर्थिक गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक बञ्चितीकरण हटाउन विभिन्न समयमा सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण प्रतिवद्धता बास्तविकतामा अनुवाद भएनन् । गरिबी निवारणका नाममा अघि सारिएका लक्षित एवम् समूह परिचालनका कार्यक्रमले बास्तविक गरिबलाई चिनेनन् । सन् २०१० मा राष्ट्रसंघको पहलमा कम विकासित मुलुकका लागि इस्तान्बुल कार्ययोजना (२०११–२०) जारी गरियो । मुलुकहरुको उत्पादनशील क्षमता विस्तार, कृषि उत्पादन र ग्रामीण विकास, व्यापार विस्तार, बस्तु उत्पादन, मानव क्षमता विकास, बाह्य आर्थिक झट्का र वित्तीय तनावको न्यूनीकरण, वित्तीय स्रोत विस्तार र सुशासनमार्फत अल्पविकसित मुलुकका समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्ष कार्ययोजनाको थियो । यसलाई आवधिक रुपमा समीक्षा गर्ने प्रणाली पनि विकास गरिएको थियो । विकास साझेदार परिचालन गर्ने आधार पनि यसले दिएको थियो । तर संस्थात्मक प्रणालीले धोका दियो । परिणामतः हामीसंगै विकास यात्रा शुरु गरेका हामीभन्दा विपन्न मुलुक बाघ अर्थतन्त्र बनिसक्दा पनि गरिबी निवारण हाम्रो मुख्य कार्यसूचीमै छ । 

अघिल्ला आवधिक योजनाका क्रममा नेपालले आर्थिक रुपान्तरणका दुई संकल्प गर्‍यो, पहिलो सन् २०१६–३० का लागि राष्ट्रसंघको प्रयासमा अघि सारिएको विश्व विकासको मार्गचित्र ‘दिगो विकास लक्ष्यहरु’ र दोस्रो नेपाललाई सन् २०२२ भित्र ‘अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने’ संकल्प । पहिलो रियो ं २० को विश्व विकास समीक्षा ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ (द प्mयूचर वी वान्ट) को र दोस्रो ‘इस्तानवुल प्लान अफ एक्सन’ को पृष्ठभूमिका आधारित थिए । दोस्रोले सन् २०२२ सम्ममा मानव संसाधन सूचक ६६ अंकभन्दा बढी बनाउने, आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा कम बनाउने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ११९० यूएस डलरभन्दा बढी बनाई मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकासशीलको दर्जामा पुर्‍याउने र पहिलोले सन् २०३० सम्म मध्यमआय भएको मुलुक बनाउने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गरी समयबद्ध कार्ययोजना अघि सारेको छ । यी दुई रुपान्तरणका मार्गचित्रका आधारमा पन्ध्रौ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभिष्ट राखेको छ । यसका लागि कम्तीमा पनि केही बर्ष लगातारको दोहोरो आर्थिक बृद्धि जरुरी छ । 

रुपान्तरणमा प्रमुख राजनैतिक दलको दृष्टिकोण 

नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरुले नेपालको रुपान्तरणका लागि स्पष्ट धारणाहरु राख्दै आएका छन् । ती धारणाहरु चुनावी घोषणा पत्र र राजनैतिक परिचालनका क्षेत्रहरुमा देखिदै आएको छ । समृद्धिले टेवा दिएन भने राजनीति दीर्घजीवी हुनसक्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरुले बुझ्न थालेको छन् । अव राजनीति विकासका मुद्दाहरुमा केन्द्रीत हुन थालेको छ । राजनीतिक दलभित्र नीति विभागहरु गठन गर्ने र त्यसैका आधारमा कार्यकर्तालाई स्कूलिङ गर्न थालिएको छ । 

संविधान निर्माण पछिको निर्वाचनमा जेठो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा प्रमुख तीन आयाममा रुपान्तरणको धारणा अघि सारेको थियो । पहिलो राजनैतिक आयाम, जसमा उसले वि स २००७ देखि उठाउदै आएको लोकतन्त्रको संस्थानीकरण, लोकतान्त्रिक संरचनाहरुको सवलीकरण, जवाफदेहिता र सुशासनका सवालहरुलाई जोड दिएको छ । दोस्रो सामाजिक आयाममा समावेशिता, सामाजिक सहभाव, विविधता व्यवस्थापन मार्फत राष्ट्रिय विकास समेटिएका छन् । तेस्रो आर्थिक आयाम हो, जस अन्तर्गत उसले जनआन्दोलन भाग एकदेखि अपनाउदै आएको उदारीकरण, निजीकरण, विकासमा बहुपात्र प्रणालीको उपयोग, ठूला आयोजनाहरुमा सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नतन, सामाजिक सुरक्षा आदि समेटिएका छन् । साथै यी तीन आयामलाई सुशासनका माध्यमबाट अनुवाद गर्ने उसको अभिव्यक्ति थियो । नेपाली कांग्रेसको सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणहरु वीपी कोइरालाका समाजवादी दर्शनबाट निर्दिष्ट (र परिमार्जित) छन् । गतिशील बजार, सहभागितात्मक लोकतन्त्र र सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा उसको लोकतान्त्रिक समाजवादको परिस्कृत व्याख्या हो । 

नेकपा (साविक नेकपा एमाले र माओवादी एकीकृत भएपछि) को धारणा समाजवादी आर्थिक दर्शनबाट निर्दिष्ट रहेको छ । साविकमा अलग भएपनि साझा घोषणा पत्रमा निर्बाचनमा भाग लिएका दल हाल वैधानिक रुपमा नै एकीकृत बनिसकेको छ र रुपान्तरणमा साझा दृष्टिकोण तयार गरेको । उसले समृद्धिको कार्ययोजनामार्फत नेपालको रुपान्तरणको मार्गचित्र अघि सारेको छ, जसमा समयवद्ध रुपमा सम्पादन गरिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यहरु समाविष्ट छन् । प्रमुखतः गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, उर्जा विकास, सडक रेल र जलमार्गजस्ता पूर्वाधार, विमानस्थल, सिचाइ, कृषि उत्पादन, पर्यटन, उद्योग कलकारखाना, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत सेवा तथा वस्तुहरुको आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय प्रणाली, सहकारी, तीनै तहको सरकारको क्षमता विकास, संस्थागत/नीतिगत पुनसंरचना, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन लगायतका क्षेत्रहरु नेपालको समृद्धिका संवाहकका रुपमा औल्याएको छ । उसका यी दृष्टिकोण समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको संवैधानिक भावनाबाट प्रेरित छ । नेकपाको समृद्धिको कार्ययोजना नै धेरै हदमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय दीर्घकालीन उद्देश्य हो भन्न सकिन्छ । 

अन्य राजनैतिक दलहरुले पनि यी ठूला राजनैतिक दलहरुले औल्याएका कुराहरुको वरपर रहेर नेपाल विकासको दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । राजनैतिक दलहरुले अघि सारेको दृष्टिकोण नेपालको संविधानले राज्यलाई निर्दिष्ट गरेका सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको विषयभन्दा फरक नभई त्यसैको वरिपरी छन्, केवल प्राथमिकता र भूमिका निर्वाहका पक्षमा मात्र धेरथोर सैद्धान्तिक पृथकता छ । संविधानले विकास र समृद्धिको साझा मूल्य स्थापना गरेकाले राजनैतिक दलहरु त्यसैलाई आत्मसात गर्नु विकास र समृद्धिका लागि अवसर पनि हो भन्न सकिन्छ । 

निजी क्षेत्र र आर्थिक रुपान्तरणको दृष्टिकोण

संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र निकै उत्साहित देखिएको छ । उसले आफ्ना संभावना परिचालनका लागि विगतदेखि नै केही सुझावहरु सरकार सामु प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । संविधान निर्माणको समयमा समाजबाद उन्मुख भन्ने विषयबाट उ निकै सशंकित थियो । तर अहिले सन्देहको त्यो सोचबाट पर छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु मूलत लगानी वातावरण निर्माणसंग सम्बन्धित थिए । उर्जा संकट, नीति अस्थिरता, अस्वस्थ श्रम सम्बन्ध, बारम्वारको बन्द र चन्दा आतंक, पूर्वाधार संरचनाको न्यून गुणस्तर र असुरक्षाजस्ता विषय नै निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या हुन्, जसलाई राज्यले समाधान गरेमा विकास र समृद्धिको दहिलो रणनीतिक साझेदार बन्ने उसको सामथ्र्य र सोच छ । पूजी र प्रविधिको स्रोत निजी क्षेत्र हो, जुन असुरक्षा र अस्थिरतासंग डराउछ र त्यो राज्यले बुझोस भन्ने उसको आग्रह छ । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्वर अफ कमर्श र आर्थिक बिटमा कला चलाउने पत्रकारहरुको संगठन सेजनले नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भमा आआफ्ना दृष्टिकोण र सुझाव अघि सारेका छन् ।  निजी क्षेत्र औद्योगिकरणमार्फत मुलुकलाई रुपान्तरण गर्न सकिनेमा विश्वस्त छ । जसका लागि ‘विपन्नताको अन्त्य गरी वैभवपूर्ण सम्पन्नता सहितको समृद्धि’ लाई आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रका रुपमा लिइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले उच्च दरको आर्थिक बृद्धि, सम्मानित रोजागरीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । जसका सात आभारस्तम्भ औल्याइएको छ :

  •   उच्च फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि,
  • मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना र सिर्जित अवसर र सुविधाहरुमा समन्यायिक पहूच, 
  • शासकीय स्थायीत्व (नीति, कानून, संस्था र नेतृत्वको स्थीरता),
  • निजी र सरकारी निकायहरुमा उत्कृष्ठ व्यावसायिक क्षमता, 
  •   ज्ञान पूर्वाधारको विकास तथा व्यापक प्रयोग र
  •   शान्तिपूर्ण एवम् मर्यादित प्रतिवाद र प्रतिरोधको संस्कृति । 

निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धि र रुपान्तरणको प्रक्रियामा आक्रामक बन्न आतुर छ तर उसलाई उत्पादनशील ढंगले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासन र नीति स्थीरता आवश्यक छ । तर निजी क्षेत्र समृद्धिका क्षेत्रमा आफूले सहकारर्य गर्ने अवसर पनि देखि रहेको छ । संघीयता र शक्ति विकेन्द्रीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, नया कानून निर्माण र पुरानोको परिमार्जन, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति, जलविद्युत संभावना, कृषि तथा पर्यटनको संभावना र नया पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारको संभावना उसले देखेको संभावना हो । 

सहकारी क्षेत्र र रुपान्तरणको दृष्टिकोण 

‘सहकारी आन्दोलनजस्तो सम्पूर्ण रुपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार अरु कुनै छैन’ (इन्दिरा गान्धी) । किनकी यो स्वयम्चालित भएर आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकतालाई पूरा गरिदिन्छ । यो नभएकालाई हुने बनाउने, विपन्नलाई सम्पन्न बनाउने सामाजिक अभियान भएकोले नेपालको समृद्धि र रुपान्तरणमा यसको महत्व स्वाभाविक रुपमा रणनीतिक हुनसक्छ । 

संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन भूमिकाकर्तामध्ये एक भनी उल्लेख गरेको छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण माध्यम मानेको छ । सहकारी अभियानले दिगो विकास लक्ष्यहरु पूरा गर्नमा आफू संलग्न रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभियानको विशेष संकल्प सहितको रणनीति छ । मुलुकभर छरिएर रहेका करिव ३४७०० सहकारी यी कार्यमार्फत समृद्धि र रुपान्तरणका सहयोगी हुने सामथ्र्य राख्दछन् : 

  •  स्थानीय संभावना उपयोगमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान, 
  •  सामाजिक समावेशिता र सहकारी संस्कृति विकास र विविधता व्यवस्थापन,   
  • उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना,  
  • आर्थिक र सामाजिक पूजी निर्माण र परिचालन,  
  •  वित्तीय शिक्षा र मध्यस्थता मार्फत विपन्न, श्रमिक र कृषक हित विस्तार,  
  • महिला सशक्तीकरण,  
  • सामाजिक उद्यमशीलता विकास,  
  •  स्वरोजगार विस्तार,  
  • कृषिको व्यावसायीकरण मार्फत खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षा, 
  •  सामाजिक सेवाको सहउत्पादन र वितरण,  
  • नेतृत्व विकास र स्वावलम्वन संस्कृति निर्माण, र 
  •  सामाजिक उत्तरदायित्व । 

यति धेरै संभावना बोकेको र विस्तारको चरण पार गरेको सहकारी क्षेत्र समाजमा स्वालम्वन संस्कृृतिको माध्यम, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक मूल्यबत्ता संस्थागत गर्ने संयन्त्र हुन् तर यिनीहरुलाई सहकारी सिद्धान्त अनुरुप स्वयम् अनुशासित र सुशासित गराउने दृढता राज्यमा हुनुपर्दछ । 

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नेपाल’ : नेपाल रुपान्तरणको मार्गचित्र 

मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि पहिलो पूर्ण आवधिक योजनाका रुपमा तर्जुमा भएको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) वि.स. २१०० सम्मको सोच सहित रुपान्तरणको दृष्टिकोण अघि सारेको छ । संविधान कार्यान्वयनपश्चात सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि मुलुकले प्राप्त गरेको राजनैतिक स्थायीत्व र संक्रमणको अन्त्यपछि मुलुकले लिनुपर्ने बाटो समृद्धि र रुपान्तरणकै हो । यस क्रममा विगतमा अघिसारिएका दीर्घकालीन दृष्टिकोणको परिमार्जनसहित विक्रमको अर्को सताव्दीका सोचसहित रुपान्तरणको मार्गचित्र निर्धारण गरिएको छ । रुपान्तरणको मार्गचित्रका तनि चरण छन्, (क) पहिलो राष्ट्रिय आय बृद्धि, मानव पूजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनकिरण गर्दै वि स २०७९ (सन् २०२२) मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, (ख) दोस्रो, वि सं २०८७ (सन् २०३०) दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसंगै उच्चमध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र वि सं २१०० मा समुन्नत, स्वाधिन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्चस्तर भएका सुखी नेपाली बसोवास गर्ने मुलुककारुपमा नेपाललाई स्थापित गर्नेगरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय रुपान्तरणको अभिष्ट राखिएको छ ।  

रुपान्तरणको मार्गचित्रका समयवद्ध बहुआयामिक सूचकहरु पनि निर्धारण गरिएका छन्, (अनुसूचीमा उल्लेख) जुन प्राप्त गर्न उपयुक्त रणनीति, सटिक प्राथमिकता, कठोर योजना पद्धति र आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र जनक्षेत्रको सक्रियता र सक्षम संस्थागत सयन्त्र सहितको कार्यवातावरण दर्कार पर्दछ । किनकी बार्षिक १०.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्नु र अन्य लक्ष्य सूचकहरु प्राप्त गर्नु चानचुने कुरा होइन । वि स २१०० मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२,१०० पुर्‍याउनु पर्नेछ । 

रुपान्तरणका मार्गचित्र प्राप्त गर्न पहिलो पाचबर्ष (पन्ध्रौ योजना) आधार खडा गर्ने अवधिका रुपमा रहने छ, दोस्रो दशबर्ष (सोर्‍हौ र सत्रौ योजना) समृद्धि र सुखलाई तीव्रता दिने र त्यसपछिको दशवर्ष (अठारौँ र अन्नाइसौँ योजना) समृद्धि र सुखलाई दिगोपना दिने अवधिका रुपमा रहनेछन् । जसका लागि कूल रु ९२२९२९ करोड साधन लगानी आवश्यक पर्नेछ । कूल लगानीमध्ये रु ३५ खर्व ८२ अर्व (३९ प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्रबाट, रु ५१ खर्व ३४ अर्व (करिव ५५.५ प्रतिशत) निजी क्षेत्रबाट र बांकी रु ४ खर्व ९६ अर्व (४.५ प्रतिशत) सहकारी क्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

राष्ट्रिय रुपान्तरणका दीर्घकालीन रणनीतिहरु

लक्ष्यहरु त्यत्तिकै प्राप्त हुन्नन् । त्यसका लागि उपयुक्त रणनीति निर्धारण गरिनु पर्दछ, जसका आधारमा राष्ट्रिय स्रोत तथा साधन परिचालन गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यी रणनीतिहरु अख्तियार गर्ने राष्ट्रिय विकास परिषदले निर्णय गरिसकेको छ । 

  •  तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक बृद्धि गनेर्, 
  •  सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, 
  • आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआवद्धता एवम् शहरी, बस्ती  विकास, 
  • उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने, 
  •  पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने, 
  • गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने,  
  •  प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उत्थानशीलताको विकास, 
  •  सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्वद्र्धन गर्ने । 

रुपान्तरणकारी आयोजना 

पन्ध्रौ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’ को अभिष्ट पूरा गर्न सघाउने आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न जोड दिएको छ । यस्ता अयोजनालाई योजनाले रुपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) आयोजनाका रुपमा लिएको छ । अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्नसक्ने कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा सामान्य सेवामा योगदान दिनसक्ने आयोजनाहरु नै गेमचेन्जर आयोजना भनिएको छ । प्रत्येक विषय क्षेत्रबाट यस्ता आयोजनाहरु छनौट गरिने छन्, जसका यी पाँच आधार निर्धारण गरिएका छन् :

  • कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान 
  •  विशेष क्षेत्रगत उपलव्धिमा योगदान 
  •  रोेजगारी सिर्जना 
  • लाभान्वीत जनसंख्या 
  • प्रादेशिक सन्तुलन 
  • रुपान्तरणका आयामहरु 

आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण आफैमा बहुआयामिक विषय हो । कुनै एक आयामको परिणतिबाट यसलाई पाउन सकिदैन तर आयामहरु एकअर्कासंग एकांगी नभै अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । 

राजनैतिक आयाम 

व्यवस्थित समाजको मार्गदर्शक दिमाग राजनीति हो । समाजका चाहना, चाख र संकेतलाई राज्य प्रणालीमा उन्नयन गर्ने काम राजनीतिले गर्दछ । यस काममा राजनीति जति सफल भयो, समाजको समृद्धि र प्रगति त्यसैको सापेक्षामा सम्भव हुन्छ । तर भनिएजस्तै राजनीति पार्टीको रुपमा काम गरी ‘पार्ट’ को प्रतिनिधित्व गर्न पुगे, वा विचार, वर्ग, दर्शन, सिद्धान्तका पार्टमा सीमित भएमा ‘होल’ समाजका अपेक्षा र आवश्यकताहरु किनारा लाग्छन् । त्यसैले राजनीति पार्टबाट समष्टिगत कार्यव्यवहारमा रुपान्तरित हुनु पर्दछ । 

नेपालमा लामो समयदेखि असल राजनीतक संस्कृति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । राजनैतिक गतिविधिहरु शहर केन्द्रीत छन् र मोफसलहरु किनारमा परेको छ । राजनीतिक सहभागिताको स्तर पनि कमजोर छ । राजनीतिक स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । संविधानले भने अनुरुप राजनैतिक दलहरुभित्र लोकतन्त्र र समावेशिताको चित्र भेटिदैन । राजनीतिकर्मीहरुको जीवन निर्वाहको पेशा नहुदा राजनीति सेवाबाट अलग्गिई पेशा बनेको आरोप पनि छ । उदाहरणीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने वर्ग नै अनुशासनहीनतामा छ । एजेण्डा र नेतृत्वको मिलान छैन । राजनीतिभित्र राष्ट्रिय भावना स्खलित हुदै गएको छ । राज्यकौशल प्रदर्शन गर्ने राजनेता नदेखिदा शक्ति प्रतिस्पर्धा र भीडको पछि लाग्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भएको स्वतन्त्र पर्यवेक्षण छ । राजनीतिलाई पहरेदारी गर्न संगठित दवाव र नागरिक समाजको सक्रियता पनि छैन । भनिएका नागरिक समाज विचार, आस्था र निष्ठामा विभाजित छन् ।

राजनीतिका सपनाहरु नै राष्ट्र निर्माणका आधार हुन्, समाजलाई दिशावोध, परिस्कार र रुपान्तरण गर्ने आधार हुन् । यसर्थ असल राजनीतिक संस्कृति निर्माणमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिको साझा मूल्य कायम गर्नु राजनीतिक प्रणालीको पहिलो काम हो । राजनीति यसरी उदाहरणीय बन्नुपर्छ कि उसका हरेक क्रियाकलाप समाजका लागि अनुकरणीय बन्न सकून । राजनीति सामूहिक स्वार्थमा समर्पित होस् अनि सामाजिक मूल्य संस्थागत गर्न सकोस । क्षणिकता र प्रीयतामा नरमाओस् । सामाजिक चाख र संकेतहरुलाई राज्यइच्छमा समावेश गर्ने क्षमता राखोस् । प्रमुख कार्यहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र सामाजिक सहमति निर्माणमा अव्वल देखियोस् । अर्थतन्त्रका भूमिका निर्वाहकर्ताका लागि राजनीति ढाडस र रेफ्रिको भूमिकामा देखिनु पर्दछ । राजनीति लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन, सहभागिताको मियो बनेपछि मात्र समृद्धि र रुपान्तरण सुनिश्चित हुन्छ । 

आर्थिक आयाम 

आर्थिक आयामबाट रुपान्तरणको उल्लेख गर्दा मूलत उत्पादन, रोजगारी, उपभोग, आपूर्ति गरिबी र असामनता न्यूनीकरण लगायतका विषयहरु र यी विषयहरुलाई सहजीकरण गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरु पर्दछन् । वि स २०७९ मा विकासशील मुलुकको स्तरमा, २०८७ मा मध्यमआय मुलुकको स्तरमा र २१०० मा समृद्ध नेपालको स्तरमा पुर्‍याउन आक्रामक आर्थिक रणनीति आवश्यक छ । अहिलेका आर्थिक सूचकहरु त्यति राम्रा छैनन् । जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ, वेरोजगारी व्यापक छ, प्रत्येक बर्ष पाँचलाखभन्दा बढीको संख्यामा युवाहरु श्रम बजारमा थपिन्छन्, तर रोजगारीका औपचारिक क्षेत्रहरु निकै साँघुरा छन्, स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । आर्थिक बृद्धि मात्र न्यून होइन कि अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व पनि सार्‍है न्यून छ, अर्थतन्त्र विखण्डित छ, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भूमिगत छ । पूजी निर्माणको प्रक्रिया सुस्त छ । आर्थिक गतिविधि शहर केन्द्रीत छन्, काठमाडौं उपत्यकाले मात्र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत जति हिस्सा ओगट्छ भने प्रमुख छ शहरहरुले ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । सरकारी खर्चमा बैदेशिक सहयोगको अंश उल्लेख्य छ, प्राप्त ऋण तथा सहयोगको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । विकास प्रक्रिया पनि अव्यवस्थित छ । कृषिमा निर्भरता छ तर कृषिचाहि निर्वाहमुखी छ । उत्पादन उद्योगको स्तर र आयतन घटेर गएको छ । परिणामतः ब्यापार घाटा र शोधनान्तर असन्तुलन डरलाग्दो छ । प्रविधि ग्रहण क्षमता न्यून छ । प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनहरु उपयोग गर्न सकिएको छैन । बाह्य आर्थिक आवद्धता बढ्दै त छ तर यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लाभान्वीत हुन सकेको छैन । बाह्य लगानीका लागि आवश्यक हुने स्वागत संस्कृति अलिकति पनि छैन । यस अवस्थामा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को यात्रा कसरी पूरा गर्ने ? 

अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रुपमा अघि लैजानका लागि आर्थिक कारकहरु सकारात्मक पार्नु आवश्यक छ । वित्तीय तथा मौद्रिक संयन्त्रको परिचालन, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी रोजगारी सिर्जनाको वातावरण निर्माण आवश्यक छ । पूजी निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नु आवश्यक छ । शहर केन्द्रीत गतिविधिलाई विस्तार गरी स्थानीय संभावनाहरुबाट पर्याप्त लाभ लिनु आवश्यक छ । स्थानीय आर्थिक संरचनाहरुको व्यापक विस्तार गर्न समुदाय, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा गर्नु जरुरी छ । ठूला आर्थिक संरचनामा राष्ट्रिय तथा बाह्य पूजी लगानी आवश्यक छ । स्थानीय उद्यमी र बहुराष्ट्रिय कंपनी बीचको रणनीतिक साझेदारी गरेर नेपाली अर्थतन्त्रको आवद्धता र स्तरलाई बढाउदै उत्पादन लागत घटाउने रणनीति लिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र लजाएको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रद्र्धन गरी प्रदर्शन प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्छ । 

सामाजिक र सांस्कृतिक आयाम 
 
नेपाली समाज परम्परागत मूल्य संस्कृतियुक्त समाज हो । यहाको जातीय—सांस्कृतिक विविधता र परम्परागत सामाजिक पदसोपानले उत्पादन संगठन, लगानी, उपभोग, सञ्चय जस्ता पक्षमा प्रभाव पारिरहेको छ । पुस्तौदेखि गढेर रहेका आनीवानी, मूल्य, व्यवहार, संस्कृति र परम्परा, मनोविज्ञान जस्ता सामाजिक कारकले उत्पादन प्रणालीलाई प्रभाव पारिरहेका छन् । लैङ्गिक असमानताले समाज व्यवस्था र शासकीय संरचनामा प्राभाव पारिरहेको छ । जन्मदा नै महिला र पुरुषको भूमिका तथा कार्यसीमा निर्धारण हुन्छ । सम्पत्ति माथिको पहुच र स्वामित्वमा महिला निकै पछि छन् । विस्तारै समाज निर्वैयक्तिक बन्दैछ, पारिवारिक अवस्था पनि विखण्डित हुदैछ । पुस्तान्तरको प्रभावमा घर परिवार जकडिन पुगेका छन् । आन्तरिक तथा वाह्य आप्रवासन र शहरीकरण तीव्र छ । परम्परादेखि कायम रहेको जातिय र सामाजिक सहभाव भत्किएला कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ । वर्गीय, भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक सम्मिलन साथ नेपाली राष्टियताको पहिचान युगौसम्म कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौति छ । सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक समावेशिताबाट देखिने एकीकृत विम्वमा नै नेपालको रुपान्तरण हुने हो । 

प्रत्येक व्यक्ति फरक छ र त्यो फरकपनाको कदर गर्दै त्यसबाट प्रत्येकले लाभ लिनसक्छ भन्ने मान्यताकासाथ विविधताको व्यवस्थापन गर्नु नेपाली समाज रुपान्तरणको सामाजिक आयाम हो । बहुल समाजका विशेषताहरु जस्तो भाषा, संस्कृति, धर्म, पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्थिति, लैङ्गिक अवस्था आदि परिवर्तन गर्न सकिदैन, यी सवैको संयोजित व्यवस्थापनमा नै विविधताको लाभ लिन सकिन्छ । यी सास्कृतिक तथा सामाजिक विविधताको स्वीकार्यता र सम्मानबाट एकत्वको अनुभूति वा नेपालीत्वको अन्तरवोध सामाजिक आयाममा रुपान्तरणको अर्थ हो । 

विविधतायुक्त नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लिगीय, संस्कृतिगत, शारिरिक, मानसिक, यौनिक, भोगोलिक, उमेरगत विविधतालाई बुझ्नु, स्वीकार्नु सम्मान गर्नु र महत्व दिएर नै रुपान्तरणलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । विभाजित वफादारी र प्रतिस्पर्धी मूल्यलाई साझा मूल्य र सहमतीको निष्ठामा पुर्‍याउनु नै रुपान्तरण प्रक्रिया हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गरी एकत्वको अनुभूति निर्माण गर्ने संवैधानिक आशय छ । विविधताको संयोजन राष्ट्र निर्माण हो, त्यो नै बास्तविक रुपमा सामाजिक रुपान्तरण हो । त्यसको आधार भाषा, संस्कृति, इतिहास र पृष्ठभूमि, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेर मात्र हुन्छ  किनकी विविधता नै नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र हो । स्थानीय शासन र आर्थिक समृद्धिमार्फत त्यसको जग मजदुत गर्न सकिन्छ । प्रशासन र राजनीतिमा सामाजिक विम्व सुनिश्चित गरेर नै त्यसलाई उत्प्रेरण गर्न सकिन्छ । बहुल समाजका विविध चाख, संभावना र विचारलाई समायोजन गरी शासकीय प्रक्रियामा उन्नयन गर्ने राजनीतिक ढाचा र रणनीतिमार्फत त्यसलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । पहिचान, स्वबोध र सामाजिक परिचालन संस्थागत गर्न सकिन्छ । 

शासकीय र संस्थात्मक आयाम 

स्वयमप्रेरित व्यावसायिक प्रशासन र सवल संस्था विकास र समृद्धिका आन्तरिक आधार हुन् । रुपान्तरणलाई निरन्तर प्रक्रियाको रुपमा लिदा दरिलो प्रशासन, सवल संस्थात्मक आधार सहितको प्रणाली, संस्थात्मक सम्झना नरम पक्षका रुपमा रहन्छन् । राज्यप्रणालीलाई क्रियाशीलता दिने आधार यही नै हो । नेपालसंगै समृद्धिको यात्रा शुरु गर्ने मुलुकहरु बाघ अर्थतन्त्र बन्दापनि हामी भने प्रत्येक दशकलाई गुमेको अवसरका रुपमा लिन बाध्य हुनु कमजोर संस्था र नरम राज्य प्रणालीका कारण हो भन्न सकिन्छ । समाजका राम्रा मूल्य, ज्ञान, सीप, क्षमतालाई पनि हामीले संस्थागत गरेर राख्न सकेनौ । भएको ज्ञान र मौकितालाई उपयोग गर्न सकेनौ । परिणामतः स्थापित मूल्यहरु क्षयित भए, सुधारका प्रयासहरु घटनामा सीमित भए र बेथिति नै प्रणाली बन्न गयो । 

संस्था र प्रणाली निर्माण गर्ने र निरन्तरता दिने जीवित तत्व भनेको प्रशासन हो । त्यसैले भनिन्छ प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा त्यहाको शासन व्यवस्था हुन सक्दैन । नेपालको प्रशासन स्वाभाविक स्वचालित क्षमतामा छैन । त्यति मात्र होइन, हीन मनोविज्ञानमा छ । आर्जित सीप र स्वायत्तता उपयोग छैन । संगठनहरु संस्था बन्न सकेका छ्रैनन्, संगठनभित्र कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीको हावी छ । सार्वजनिक प्रशासन आधारमूल्य र सदाचारबाट विषयन्तर हुन थालेको आरोप छ । प्रशासन—राजनीति—सेवाग्राहीबीच विश्वासको सङ्कट छ । पेशागत विशिष्ठता, इमान्दारिता र निष्पक्षता देखिएको छैन । सुविधामा रमाउने, काममा लजाउने प्रशासनको मनोरोग नै बनेको छ, अव यो विस्तारै अतिबृत्तिवादी चरित्रमा अगि बढेको छ । परिणामतः यो सुशासन र सेवा प्रवाहको कमजोर संयन्त्र बन्यो । परिवर्तनको सर्जक, विकासको सोपान र मूल्य सिर्जनाको सहयोगी बन्न सकेन । प्रणालीभित्र अतिराजनीतिकरण छ । राजनीति र प्रशासनको माखेसाङ्लोले प्रशासनिक सौदावाजी पनि भित्रिएला भन्ने सन्देह छ । 

यसर्थ रुपान्तरणलाई स्वचालित र संस्थागत गर्न प्रणाली निर्माण महत्वपूर्ण शर्त हो । सवल संस्था, सवल ज्ञानको आधार र स्वचालित कार्यपद्धतिबाट नै सुशासन प्राप्त गर्न सकिने हो । नीति र कार्यक्रमलाई बास्तविकतामा अनुवाद गर्न सकिने हो । प्रतिस्पर्धी, गतिशील, जुझारु एवम् स्वयम्प्रेरित प्रशासनले नै समृद्धिलाई सम्भव तुल्याउछ । जसका लागि राजनीतिले प्रशासनलाई दिशावोध गर्ने, अभिभावकत्व लिने, विश्वास गर्ने गर्नुपर्दछ । प्रशासनले आर्जन गरेको सीप र क्षमतालाई संस्थाले आफ्नो बनाउनु पर्दछ । अनिमात्र राज्यप्रणालीको बैधता र विधिको शासन प्रत्याभूत हुन्छ र राज्यका संरचनाहरु क्रियाशील हुदा जनताका भावनाहरु परिचालित हुन्छन् । प्रणाली सुरक्षित भएपछि स्वचालित हुन्छ र प्रणालीले झनै मूल्यबृद्धि गर्छ । 

पूर्वाधार विकास आयाम 

उत्पादन प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी अर्थतन्त्रको लागत घटाउने काम पूर्वाधार संरचनाले गर्दछ । उत्पादन र उपभोगबीच सम्बन्ध सजिलो बनाउने, ज्ञान निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने गर्दछ । बाह्य असर न्यून गरी अर्थतन्त्रको स्थानीय आधार सिर्जना गर्न पनि पूर्वाधारले सहयोग गर्दछ । पूर्वाधार राष्ट्रिय एकीकरणका पनि माध्यम हुन् । त्यसैले विकास र समृद्धिका यात्राका प्रारम्भिक दिनहरुमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा सडक, पुल, नहर तथा कुलो, खानेपानी संरचना, विद्युत गृह तथा प्रसारण लाइन, विमानस्थल, दूरसञ्चार कनेक्टीभिटी नै पूर्वाधारका उदाहरण हुन् । योजनावद्ध विकासका क्रममा पूर्वाधार विकासका नतिजाहरु त्यति निराशाप्रद नभए पनि गुणस्तरका सन्दर्भमा भने सुधारका गुञ्जायसहरु देखिएका छन् । दूरसञ्चार कनेक्टीभिटीले पछिल्लो समय छलाङ मारे पनि विद्युत गृह तथा प्रसारण लाइन आवश्यकताका सापेक्षमा निकै कमजोर छ । आवास तथा यातायात संरचनाहरु निकै जोखिमपूर्ण पनि छन् । पूर्वाधारको अत्यधिक माग छ तर प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । प्रतिवर्ष करिव रु ३१० अर्व को माग सडक पूर्वाधारमा मात्र छ तर त्यति बढी लगानी क्षमता राज्यसंगछैन । लगानीका नवीनतम संयन्त्रहरुको उपयोग भएको छैन । अन्य पूर्वाधार संरचना विस्तारमा पनि यहीखाले समस्या छ । तर लगानी, उत्पादन तथा बजार विस्तारका सन्दर्भमा पूर्वाधार सञ्जालको विस्तार र गुणस्तर सुधार टड्कारो आवश्यकताका रुपमा रहेको छ । 

नेपालका रुपान्तरणका सन्दर्भमा सतह सम्बन्ध, हवाइ सम्बन्ध, रेल्वे, जलमार्ग, टेलिफोन, विद्युत संरचना, सिचाइ संरचना र खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको रणनीतिक दृष्टिकोणका साथ विकास गर्नु आवश्यक छ । यी पूर्वाधारमध्ये पनि सतह सम्बन्ध (सडक तथा पुल) को महत्व अरु बढी देखिन्छ । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग यीनीहरुलाई जोड्नेगरी र उत्तर दक्षिण मार्गहरु विकास गरी यसैको आधरमा विद्युत तथा टेलिफोन प्रसारण लाइन विस्तार गरी उत्पादन केन्द्र, बजार र बस्ती विकास गर्न आवश्यक छ ।  

मानव पूजी निर्माण आयाम 

मुलुकको वास्तविक पूजी त्यहाका जनता हुन् । मानव क्षमताको विकासमार्फत सवै प्रकारमा मानवीय समस्याको एकमुष्ट उपचार खोज्न सकिन्छ । मानिसमा अन्तरनिहित क्षमता, ज्ञान र सीपको उपयोगबाट मात्र विकास वा मानव चाहनाको दिगो पूर्ति सम्भव हुन्छ । यो आय वा उत्पादन बृद्धिमा मात्र सीमित छैन, ज्ञानको पहूँच विस्तार, पोषण स्तर सुधार र स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित जीवन, चयन स्वतन्त्रता एवम् सहभागीताको समग्र परिणाम हो । 

मानव पूजी निर्माणका लागि सवै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य अवसरको प्रत्याभूति चाहिन्छ । मानव पूजी नै उत्पादन र उत्पादकत्वको आधार हो । मानव क्षमताले ज्ञानको निर्माण, प्रविधिको विकास र प्रयोग सम्भव तुल्याउछ । मानव क्षमताले मानिसलाई सशक्तीकरण गर्दछ, सशक्तीकरण मानव विकासको साध्य र साधन दुवै हो । मानव क्षमता मापन गर्ने सामान्य आधार मानव विकास सूचकांक, श्रमको उत्पादकत्व र सीपको स्तर हो । नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५५८ छ, श्रमको उत्पादकत्व बृद्धि बार्षिक ०.५६ जति मात्रै छ भने सीपयुक्त जनशक्ति करिव २ प्रतिशत मात्र छ ।  

मानव क्षमता विकासका सन्दर्भमा शिक्षाको रणनीतिक भूमिका रहन्छ । नेपालको शिक्षा ज्ञानमुखी छ, न कि सीपमुखी । पढेपछि जागीर बनाउने होइन, जागीर खोज्ने प्रवृत्ति विकास गर्छ । शैक्षिक अनुष्ठानबाट उत्पादित जनशक्ति ज्ञानमा अव्वल भएपनि सीपमा पछि छन् । ज्ञान आर्जनपछि श्रमबाट टाढा हुने संस्कृति पनि विकास भएको छ । टेवुल मानिस जन्माउने शिक्षाले रुपान्तरण र समृद्धि दिदैन । यसर्थ शिक्षाको तीन प्रकारले उद्देश्य स्थापित हुनुपर्दछ, (क) आधारभूत शिक्षाले साक्षरता, (ख) माध्यमिक शिक्षाले सीप विकास र (ग) उच्च शिक्षाले प्रतिस्पर्धा विकास गर्नुपर्छ । यसका पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि र परीक्षण प्रविधि पनि सोही अनुरुप हुनुपर्दछ । सिंगापुर विकासको महत्वपूर्ण आधार मानव क्षमता विकास र ज्ञान निर्माण हो । त्यसबाट शिक्षा लिनु पर्दछ । व्यावसायिक शिक्षा र विज्ञान प्रविधिको विस्तारमार्फत उत्पादन संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । स्वदेशभित्र रोजगारी स्वदेशभित्रै व्यवसायको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन शिक्षा विकास एक रणनीति हो । सीपयुक्त जनशक्ति नेपालमै अडिन्छ । उच्चस्तरको ज्ञान निर्माण मार्फत प्रविधि एवम् नवप्रवत्र्तनलाई उकेरा दिने प्रोत्साहन पद्धति बसाल्नु पर्दछ । खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषणस्तर सुधार पनि शिक्षा नीति जसरी नै आमूल परिवर्तनको पखाईमा छन् । 

वातावरणीय आयाम 

हरित जलवायु कोष उद्घटनको समयतिर अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष कि निर्देशक क्रिष्टिने लेगार्डले भन्नु भएको थियो–‘राम्रो वातावरण नै सवल अर्थतन्त्र हो’ (गुड इकोलोजी इज गुड इकोनोमी) । त्यति नै समय राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धिकी प्रमुख क्रिष्टिने फिगुरेस विकास, वातावरण र जलवायु परिवर्तनबीच सन्तुलनका लागि विश्वका नीति निर्मातासंग ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ कसरी निर्माण गर्ने भनेर बहस गरिरहेकी थिइन । वातावरण विनास र जलवायु परिवर्तन मौन सङ्कटका रुपमा देखिएको छ । प्रकृतिप्रदत्त सवै स्रोतहरु रित्तिदै छन् । मानव प्रगति र सभ्यताको आधार पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिष्टम) हो भन्ने मानिसले भुलेर नै जैविक विविधता र प्राकृतिक पारिस्थतिक सेवाहरु अविवेकी रुपमा उपयोग गरिरहेको छ । जलाधार रित्तिदैछ, खनिज तेल सकिदैछन्, तीव्र बन विनासलगायतका कारणले कतिपय प्रााणी–बनस्पति सङ्टापन्न छन् । यसले मानव प्रगति र समृद्धिमाथि सिधै चुनौती दिइरहेको छ । नेपालका पहाडी, हिमाली जनजीवन र जैविक/प्राकृति स्रोतहरुको अन्धाधुन्द दोहनले डरलाग्दो संकेत गरिरहेको छ । 

विकासलाई वातावरणसम्मत नबनाएसम्म अन्तरवर्ग, अन्तरभूगोल, अन्तरजाती, अन्तरप्रजाति र अन्तर बंशअनुबंशको सन्तुलन कामय हुनेछैन । त्यसैले रेखीय अर्थतन्त्रलाई चक्रीय अर्थतन्त्रमा बदल्ने चुनौती आर्थिक रुपान्तरणको वातावरणीय आयम हो । आर्थिक बृद्धि, सामाजिक समन्याय र वातावरणीय दिगोपनाबीच तालमेल मिलाएर नै समृद्धि र रुपान्तरणको दिगो यात्रा गर्न सकिन्छ । जसका लागि यी नीति संयन्त्र अवलम्वन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ः 
कृषिको रुपान्तरण,

  •  दिगो बन, 
  •  सफा तथा नवीकरणीय उर्जा,
  • हरित पूर्वाधार विकास एवम् उद्योग,
  •  दिगो पर्यटन, र 
  •  फोहरमैला व्यवस्थापन । 

रुपान्तरणको नेतृत्वदायी क्षेत्र  

हामीले चाहेजस्तो नेपाल बनाउन धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक छ । राष्ट्रिय विकासका लागि कुनै एक क्षेत्रमात्रको प्रगति भएर पुग्दैन । तर केही विशिष्ट संभावनाका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइनु पर्दछ, अन्यथा निर्वाहको स्तरबाट सीमान्त प्रगति मात्र हुनेछ, रुपान्तरणकारी परिवर्तन संभव छैन । नेपालको जम्मा दुई विशिष्ट संभावनाका क्षेत्र छन्, पहिलो प्राकृतिक स्रोत र दोस्रो नेपाली सभ्यता । प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग र सभ्यतालाई उपयोग गरेर नै समृद्धि र रुपान्तरण संभव छ । यसर्थ यी दुईलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यी तीन क्षेत्रलाई रुपान्तरणको नेतृत्वदायी क्षेत्र (लिड सेक्टर) का रुपमा लिनु पर्दछ । 

 कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा : कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको संभावना यसर्थ पर्याप्त छ कि प्रशस्त भूमि उपयोगविहीन छ । खोलानाला तथा भूगर्भको पानीबाट सिचाइ गर्न सकिन्छ । भौगोलिक विविधताले विभिन्न कृषि फसल उत्पादन गर्न सकिन्छ । भूमि नीति र भूउपयोग ऐनमार्फत भूमिको उपयोेग गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनमार्फत खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो रुपान्तरणको पहिलो आधार हो । 
जलश्रोतमार्फत आर्थिक बृद्धि : ठाढो भूधरातल, प्रशस्त हिमनदी (साना ठूला गरी ६०००), यी हिमनदीबाट २ खर्व २४ अर्व ३१ करोड घनमिटर पानी प्रतिवर्ष बग्छ, त्यो पनि उच्च करेन्टका साथ । यसर्थ यी नदी बहावबाट करिव दुईलाख मेगावाट सफा विद्युत उत्पादन गरी घरेलु तथा यस क्षेत्रकै विद्युत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । विद्युत उत्पादनले पानीको कन्जम्टीभ युज नहुने हुनाले यसको बहुपक्षीय उपयोग हुनसक्छ । 
पर्यटनमार्फत समृद्धिको दिगोपना : पयर्टन पहिचान विस्तार, सम्बन्ध सुदृढीकरण र रोजागरी प्रवद्र्धनको माध्यम हो । नेपाल सास्कृतिक, जैविक र भौगोलिक विविधताले सम्पन्न छ । हाम्रा पर्वतीय सुन्दरता, सभ्यता र संस्कृति समृद्धिलाई दिगो बनाउने आधार हुन् । हाम्रो बैदिक ज्ञान र पौराणिक संस्कृतिले हिन्दू र बौद्ध सम्प्रदायको ठूलो समुदायलाई तान्न सक्छ । जीवित देवी कुमारी, विश्वको सर्वोच्च शिखर, बुद्ध तथा सीताको जन्मभूमि हाम्रा एकाधिकारका बैभव हुन् । मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र डोलेश्वर हाम्रा संस्कृतिका बैभव हुन् । यी समृद्धिलाई दिगोपन दिन विशिष्ट आधार हो । 

रुपान्तरणका चुनौतीहरु 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रुपान्तरणमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । विकास यात्राको लामो शृङ्ंखलामा पनि खासै उपलव्धि हासिल गर्न नसक्दा विश्वासको वातावरण बनाउने कार्य नै महत्वपूर्ण छ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र उत्साही र आक्रामक कहिले देखिन सकेन भने अर्थतन्त्रका भूमिका निर्वाहकर्ताहरुबीचको सार्थक अन्तरसम्बन्ध पनि विकास भएन । यस अवस्थामा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । चुनौतीका प्रमुख क्षेत्रलाई यसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ः 

  •  उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गरी अर्थतन्त्रको आधार दरिलो बनाउनु,
  •   विकासमुखी राजनीतिक संस्कार, व्यावसायिक प्रशासन र सहयोगी समाजको सिर्जना गर्नु,
  •   सरकारका तहहरुबीच कार्यक्षेत्र परिभाषा र कार्यसम्बन्ध स्थापना गर्नु, 
  •   लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नु,
  •    प्राप्त उपलब्धिको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्नु,
  •    सीमान्तकृत समूह र भौगोलिक क्षेत्रको समन्यायिक विकास गर्नु, 
  •     जनअपेक्षा एवम् आवश्यकताहरु पूरा गर्न प्रभावकारी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु,
  •   लोकतन्त्रको जनाधारदेखि नै संस्थागत विकास गर्नु,
  •   जनस्तरका आर्थिक संरचना निर्माण र परिचालन गर्नु, 
  •    दक्ष जनशक्ति विकास तथा रोजगारीका अवसरमा व्यापक वृद्धि गर्नु,
  •    पूँजी र श्रमको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु,
  •    गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि श्रोत व्यवस्थापन, क्षमता वृद्धि र समन्वय गर्नु,
  •    निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच परिपूरक सम्बन्ध स्थापना गर्नु, 
  •    खानेपानी र विद्युत् सङ्कटको समस्या समाधान गर्नु 
  •    तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणसंग आवद्ध हुदैजानु, 
  •   कर्पोरेट गुरिल्लाका रुपमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग रणनीतिक साझेदारी गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वस्तरको पूजी, प्रविधि र बजारसंग समागमित गर्दै लैजानु ।

उपसंहार 

मुलुक समृद्धिको यात्रामा हेलिएको छ । जनता अधिर छन् । फलामे अनुशासन सहित सार्वजनिक, सहकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमताको निरन्तर परिचालन नगरे समृद्धि र रुपान्तरणको राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा हुनेछैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’ सवै नेपालीको मन्त्र हुनुपर्छ नकि प्रशासनिक गिमिक, राजनैतिक संभाषण र सार्वजनिक उपयोगको अभिव्यक्ति । हाम्रा विगतबाट हामी सर्माएका छौ र भविष्य निर्माणको यात्रामा वर्तमानको विनिर्माण पनि आवश्यक भएको छ । हाम्रा सोचबृत्ति, बानी र व्यवहार सवै बदल्नु पर्दछ । विश्वस्तरमा विकास भएको प्रविधि र विज्ञानले यसलाई सघाउन सक्छ, राजनैतिक स्थीरताले दिशाबोध दिनुपर्छ, जनताको जागरणले उत्साह भर्नुपर्छ, देशबाहिर रहेका नेपाली मनले शुभेच्छा दिनुपर्छ । त्यसो भएमा आवश्यक स्रोत जुट्ने वातावरण बन्नेछ, जनसांख्यिक एवम् भौगोलिक/जैविक/वातावरणीय विविधताको लाभ मुलुकले लिन सक्नेछ, छिमेकी उदीयमान अर्थतन्त्रको लाभ पनि हाम्रै पक्षमा पर्नेछ, अपार प्राकृतिक साधनले उपयोगिता सिर्जना गर्नेछ, र यी उपलव्धिको गुणक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रले पाइरहेने छ । पछिल्ला प्रयासहरु निकै सहज हुनेछन् । तर भुल्नु हुन्न–विकासको सूत्र सजिलो हुन्छ, अनुशासन चाहि गार्‍हो । रुपान्तरणको यात्रा कठिन छ तर हाम्रासामु अव अर्को विकल्प छैन । किनकी राजनैतिक रुपान्तरणले आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण दिन नसके मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।  
 


 

गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्