नेपाली सेनाको नेतृत्व र रक्षामन्त्री बीचको तिक्तता सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत देखिन थालेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को परामर्शदाता नियुक्ति प्रकरणका कारण सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच तिक्तता शुरू भएको हो ।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शुक्रवार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा एकअर्काविरुद्ध कटाक्ष गरे । शुक्रवार रक्षा मन्त्रालयमा वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरको विकास समस्या समाधान समितिको बैठक थियो । 

प्रधानसेनापति थापासहित सेनाका उच्च अधिकारीहरू समेत रहेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको कामबारे असन्तुष्टि जनाउँदै लकिरका फकिर भन्ने हिन्दी उखान सुनाए । मन्त्री पोखरेलले सेनाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाए । 

‘हिन्दीमा एउटा उखान छ नि, लकिरका फकिर । लकिरका फकिर भनेको के हो भने कुनै जोगी भिक्षा माग्न हिँड्यो, ऊ बिहान पनि त्यही बाटो बेलुका पनि त्यही बाटो, सधैँभरी त्यही बाटो हिँड्यो भने भिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन, ट्रयाक चेन्ज गरिरहनुपर्छ भिक्षा पाउन,’ मन्त्री पोखरेलले सेनाका उच्च अधिकारीहरू सहभागी कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मैले यो किन भनेको भने हाम्रो कार्यसम्पादन गर्ने शैली लकिरका फकिर जस्तो भयो र क्रिएटिभ भएन भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो लकिरका फकिर हुने भन्दा पनि क्रिएटिभ ढंगले जाने काम गर्नुपर्छ । जरुरत के हो भने हामीहरूले हाम्रा व्यवहार, सोचलाई अपडेट नगरेमा हाम्रा योजना आउटडेटेड हुन्छन्, आउटडेटेड हुनबाट बचाउन अपडेटेड हुनुपर्छ । यो हर कोही, हर संस्था, संस्थाको नेतृत्व गर्ने सबै व्यक्तिका लागि आवश्यक कुरा हो ।’

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको फास्ट ट्र्याकको कार्यप्रगति उत्साहजनक छैन । ट्र्याक खनेको एक दशकसम्म पनि द्रुतमार्गको कामले गति लिन सकेको छैन । मन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्तिको आशय सेनापतिलक्षित रहेको सेनाको बुझाइ छ । 

शुक्रवारकै कार्यक्रममा प्रधानसेनापति थापाले पनि रक्षा मन्त्रीकै अगाडि तितो पोखे– फाष्ट ट्र्याकको परामर्शदाता तोक्ने क्रममा भएको राजनीतिक दबाबको विषयलाई लिएर । 

‘कन्सल्ट्यान्ट छनोटको प्रक्रिया अन्त्यन्त पीडादायी रह्यो, विविध कारणले गर्दा । ती पीडाका बावजुद पनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कन्सल्ट्यान्ट छनोटको कार्य सम्पन्न भएको छ । यसमा म अरू गहिराइमा जान चाहन्नँ,’ प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘तर खोकनाको जग्गाका कारणले पनि नेपाली सेना र सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ । त्यसको पछाडि सामान्य जनताको समस्यमा मात्र हो कि त्यसको पछाडि अरू पनि कारण छन् ती कारणहरूको पछाडि जानुपर्ने महसूस गरेको छु ।’

नेपाली सेनाले लकडाउन चलिरहेकै समयमा कोरियन कम्पनी योसिन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई चैत्र २१ गते परामर्शदाता छनोट गरेको थियो । प्रधानसेनापति थापाले ‘कन्सल्ट्यान्ट छनोटको प्रक्रिया अन्त्यन्त पीडादायी रह्यो’ भनी दिएको अभिव्यक्तिमा गहिरो रहस्य लुकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रधानसेनापति थापाले यसको ‘गहिराइमा जान नचाहेको’ बताए । स्रोतका अनुसार परामर्शदाता छनौटमा राजनीतिक दबाब दिइएको सेनाको गुनासो रहँदै आएको थियो । मन्त्री पोखरेलले आफू निकटस्थलाई लाभ हुनेगरी परामर्शदाता छनौट गर्न मापदण्ड लिक गराइदिएको नेपाली सेना सम्बद्ध स्रोतको दावी छ ।  

परामर्शदाता र ठेक्कामा हुने चलखेलले आयोजनाको लागत बढ्ने गर्छ । परामर्शदाताको मापदण्ड लिक भएपछि सेनाले त्यो मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो ।

मनमुटाव र तिक्तताको जड अर्को पनि

शुक्रवार सार्वजनिक कार्यक्रम र एउटै मञ्चमा रक्षा मन्त्री र प्रधानसेनापतिले तीतो पोखे पनि तिक्तताको कारण भने फाष्ट ट्र्याक मात्र होइन । फास्ट ट्र्याकभन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सेनालाई अनावश्यक विवादमा मुछिएकोबाट विवाद शुरू भएको हो । 

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सीएमसी)को संयोजक रहेका पोखरेलको चासो र स्वार्थमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिइएको थियो ।

कमसल स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले गरिरहेको छानबिनमा खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका सरकारी अधिकारीले उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकको दबाबका कारण आफूहरूले हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया शुरू गर्नुपरेको बताएका छन् । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र बदमासीबारे लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । लेखाको प्रारम्भिक अध्ययनले यसमा राजनीतिक दबाब रहेको प्रस्ट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको लहरो तान्दा निर्देशन दिने संयोजकसम्म पुग्ने देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागमा तत्कालीन महानिर्देशकले संसदीय समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै राजनीतिक दबाबका कारण हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपरेको बताएका थिए । 

उपप्रम पोखरेलकै इच्छामा चैत तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दियो । तर विवादास्पद ओम्नी समूहले ल्याएका सामग्री नसकिएसम्म सेनालाई चीनबाट सामान ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै सेना रक्षामन्त्री पोखरेलसँग असन्तुष्ट छ ।

सरकारले नै दिएको सूची अनुसार सामान ल्याउँदा पनि काम नलाग्ने सामान ल्याएको भन्दै बदनाम गरिएकोमा पनि सेनालाई चित्त दुखेको स्रोतको दाबी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर ल्याए पनि सो सामग्री खरिद प्रक्रियालाई पनि विवादमा तानिएको सेनाको गुनासो छ । महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर अनियमितता भएको आरोप सेनामाथि लाग्यो । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनालाई विवादमा तानेर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर उपप्रम पोखरेलप्रति असन्तुष्टि पोखिसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि नेकपाभित्रको राजनीतिक समीकरणमा आफूलाई साथ दिएका कारण मन्त्री पोखरेलप्रति ओली नरम छन् ।

सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरो उत्रिएका प्रधानसेनापति थापाले राजनीतिक दबाबमा परेर काम नगर्ने सन्देश दिइसकेका छन् ।