सन २००७ मा मैले हङकङ युनिभर्सिटिमा अध्ययनरत रहँदा अचानक बिरामी परेँ । त्यतिबेला हङकङमा सामान्य फ्लु चलेको थियो । मलाई पनि छोइहाल्यो त्यसले । मित्रहरु प्रकाश रेग्मी र किसन दत्त भट्टले मलाई क्वीनमेरी हस्पिटलमा लैजानुभयो । एकछिन लाइनमा बसेपछि डाक्टरको सेवा पाइयो । स्वास्थ्य जाँच र शारीरिक परीक्षण मात्र हैन औषधि समेत सबै निःशुल्क उपलब्ध भयो । निको पनि छिटो भइयो । आफ्ना नागरिक त के एउटा विदेशी विद्यार्थीको लागिसमेत त्यहाँको सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको देखेर मलाई त्यस मुलुकको स्वास्थ्य सेवा पद्धतिप्रति सलाम गर्न मन लाग्यो।

नेपालमा संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको कानूनले नागरिकहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यतिले मात्र पुगेन । सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनको अक्षरशः पालना गर्नु भनी सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आफैले निर्माण गरेको संविधान कानून र अदालतको आदेशको पालना नगर्ने ध्येय पक्कै पनि सरकारको नहोला । तर कोरोनाको यति भयानक संक्रमण फैलिइ महामारी चलिरहेको घडीमा सरकारले जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने हक प्रदान गर्नबाट पछि हट्न मिल्दैन । हो अहिले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरु ठप्पजस्तै भएकाले कर संकलन लगायतका कार्यमा शिथिलता आइ राज्यको ढुकुटी कमजोर बनेको छ । तर राज्य भनेको जनताको अविभावक (Parens patriae) हो । जसरी बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीहरु भोकै परे वा बिरामी परेमा बरु आफू नै भोकै बस्न किन नपरोस् छोराछोरीको भोक प्यास र रोग मेटाउने कर्तब्य हर तरहले निर्वाह गर्दछन् त्यसरी नै राज्यले अहिलेको महामारीमा जनताको पिर मर्का र समस्यालाई कुनै कसर बाँकी नराखी आत्मसात गरेर काम गर्नु पर्दछ ।

यसको अर्थ अहिले सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि गरेका यावत प्रयासहरु मूल्यहिन छन् भनिएको होइन । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाहमा अहोरात्र काम गरिरहेको छ । महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन शुरु देखि नै योजनाबद्ध रुपमा लागि परेको छ । उपलब्धीहरु पनि हासिल भएका छन् तर पनि जनता समक्ष सरकारको बाध्यता के हो सो लिएर उपस्थित हुने कार्यशैलीमा देखिएको कमजोरीले गर्दा सरकारले स्यावासी पाउने असल कामहरुमा पनि गाली खाइरहेको देखिन्छ ।
यसको निम्ति स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिद देखि सम्पादित जतिपनि कामहरु छन् ती पारदर्शी र निष्ठापूर्वक गरिएको छ भन्ने सबुत प्रमाण सहित जनता समक्ष पेश हुन सक्नुपर्दछ ।

अब सरकार प्रमुखले नेपालमा कोभिड महामारीको लागि पहिलो दिनदेखि आजसम्म चालेका पाइलाहरु र उपलब्धी मात्र होइन जानी नजानी हुन गएका कमी कमजोरीहरुको समेत यथार्थ चित्रण सहितको सम्बोधन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । नागरिकहरु अहिले मुलुकमा केही नै भएको छैन भन्नेजस्तो भावमा लगभग बेलगाम दैनिकीमा चलिरहेको अवस्था छ ।
बेलायत फ्रान्स लगायतका सम्पन्न र शिक्षित मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने मास्क नलगाइ हिड्ने सामाजिक दूरीको नियम नमान्ने भिडभाड गर्नेलाई हजारौं युरो जरिवाना गर्ने नियम लागू छ । हामीकहाँ त्यस्ता कुरा त के नागरिकहरुले सरकारले अनुशासनमा बस्न गरेको अनुरोध समेत पुरै अवज्ञा गरेको देखिन्छ ।
नागरिकहरुको यस्तै अनुशासनहीन चाला जारी रह्यो भने आगामी दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कसैले सम्हाल्न नसक्ने गरी तबाह हुनेछ भनी विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएकै छ । तसर्थ सरकारले अहिले तत्कालै एउटा दैनिक र निरन्तर स्थितिको तकाजालिने र त्यसको मूल्याङ्कन गरी नीतिहरु सिफारिस गर्ने मन परेका मानिस राखेर होइन साँच्चिकै प्रबुद्ध विज्ञहरु रहेको समूह बनाइहाल्नु पर्दछ । यसमा सरकारका मन्त्रीज्युहरु लगायत सिङ्गो प्रशासनयन्त्रले विनम्रताका साथ तन मन र धनले सहयोग गर्न नागरिकको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्दछ ।

हाल संघीय सरकारले कोभिडका बिरामीलाई आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनु भन्ने निर्णय गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुको कुरा सुन्दा त्यस्तो होइन भनिएको पाइन्छ । आखिर हो के त भन्ने प्रश्न उठेको छ । संघीय सरकारले जे भनेता पनि केही प्रदेश सरकारहरुले सबैलाई निःशुल्क उपचार गरिएको र यसको निरन्तरता जारी रहने भनी घोषणा गरेका छन् । तह तहका सरकारका निर्णयहरु यहीँ नै बाझिएको पाइन्छ ।
यदि सरकारको भावना इमान्दारीपूर्वक जन उत्तरदायी छ भने सरकारले विनम्रता पूर्वक भन्न सक्नुपर्छ कि जो जो नागरिकहरु आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुनुहुन्छ तपाईहरुले यस महामारीको उपचारमा राज्यको मुख नताकी आफ्नै सक्षमताले उपचार गरिदिनु भएमा त्यसबाट बचत हुने राज्यको खर्चले अरु विपन्न र असहाय नागरिकको उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भनेर ।
त्यसरी सरकारलाई सहयोग गर्ने नागरिकको सहयोगको हिसाब किताब राखेर सरकारले स्वीकार गरी सम्मान प्रदान गरेमा आम रुपमा सक्षम नागरिकको सहयोग उपलब्ध हुनेछ । यतिखेर सक्षम नागरिकले राज्यलाई सघाउँदा अरु विपन्न आम नागरिक त्यसको लाभग्राही बन्ने अवसर उपलब्ध हुन जान्छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिक जो आर्थिक रुपले सबल हुनुहोला वहाँहरुले राज्यको अनुरोधलाई अवश्य पनि कदर गर्नुहुनेछ । समाधान केवल राज्यको मिठो वचन चुस्त कार्यशैली र इमान्दार प्रयासमा निर्भर रहेको छ ।

कुँवर उच्च अदालतका न्यायाधीश हन्)