संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेशानुसार प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन बस्न लागेको हो । यसअघि नेकपाभित्रको विवाद तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो ।  

राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन भने पुस १७ गते नै आह्वान भई केही दिन चलेपछि अन्त्य भएको थियो ।

नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदनका रुपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रुपमा रुपमा प्रतिनिधिसभा रहने  व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवेशन सञ्चालन गर्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी पूरा भएको प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । 

सचिवालयले गत पुसमै अधिवेशनका लागि आवश्यक  तयारी गरिसकेकाले अहिले सामान्य सरसफाइ र कोभिड–१९ निःसङ्क्रमणको व्यवस्थापन गरेको हो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताका विषयमा विवाद भई दुवै पक्षले आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेत घोषणा गरिहेको अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशनलाई अरू राजनीतिक दल र आम जनताले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि दलका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।

दाहाल–नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपा समूहले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा देवप्रसाद गुरुङलाई चयन गरिएको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिएको जानकारी गराएको छ ।

यद्यपि दलसम्बन्धी उक्त विवादको निरुपण भने निर्वाचन आयोगबाट मात्र हुने प्रतिनिधिसभा, सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनले भने,“दल सम्बन्धी विवादको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नभई निर्वाचन आयोगबाटै हुन्छ । जनताका जल्दाबल्दा आवाज सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गराउने सरकारको ध्यानाकर्षणको काम भने सदनले गर्नेछ । ”

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२  सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।

नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुई/दुई सांसद अदालतको आदेशानुसार निलम्बनमा छन् ।

विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यो हिउँदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यादेश छ ।
 
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एकएक तथा हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्छ । 

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा निकै अर्थपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सभामुखसहित २७० सांसद सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ । 

यसअघिका अधिवेशन जस्तै पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र वाचन र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शुभकामना मन्तव्य दिनुहुने बताइएको छ ।  यद्यपि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अधिवेशन प्रारम्भ हुन अघि बस्ने बैठकले कार्यसूचीलाई अन्तिम रुप दिनेछ 

नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपतिको सदन आव्हानसम्बन्धी सन्देश वाचन, विगतमा जारी भएका अध्यादेश  अनुमोदनका लागि प्रस्तुत, दलका शीर्ष नेताको शुभकामना मन्तव्य र यसबीचमा निधन भएका सांसद तथा पूर्वसांसदको सम्मानमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत जस्ता विषय कार्यसूचीमा हुन सक्ने जानकारी ौीए। 

भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा कायम गरिएको  निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित १६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० समेत गरी प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुने छ । नारायण न्यौपाने,रासस