२०६९ मंसिर दोस्रो हप्ता हिमाल पारिको जिल्ला मनाङ सदरमुकाम चामेमा सेनाले खनेको मोटरबाटो उद्घाटनको अवसरमा स्वागत भाषण गर्दै चामेका एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘अब मनाङे दिदीबहिनीका दुःखका दिन गए, अब ग्यासका सिलिन्डर खच्चडमा बोकाउनु पर्दैन, ग्यासका सिलिन्डर अब गाडीले नै बोक्छ ।’

चामेका ती भद्र व्यक्तिको भनाइबाट यस्तो बुझिन्थ्यो, मानौं ग्यासको सिलिन्डर नै मनाङको मुख्य समस्या हो ।  

सदरमुकाम चामेमा ट्रयाक मात्रको बाटोको उद्घाटन भइरहँदा अन्नपूर्ण पदमार्गमा ट्रेकिङका लागि हिँडेका विदेशी पर्यटकहरू दिग्दार देखिन्थे । आफ्नै छोरीसँग चामेमा पुगेकी ७१ वर्षीया अमेरिकन महिलाले धुलाम्मे सडकले आफूलाई मोहभंग गराएको बताएकी थिइन् ।

लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरबाट चामे हुँदै मुस्ताङ र कास्की पुग्ने विश्वमै परिचित अन्नपूर्ण पदमार्ग मासिने भयो भनेर स्वयं चामेका स्थानीय चिन्तित थिए । यदि पदमार्गबाट आउने पर्यटकका कारण होटल सञ्चालकले स्तर हेरिकन २० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका थिए । 

सदरमुकाम चामेको छेवैबाट मस्याङ्दी नदी बगेको छ । त्यहाँबाट बिजुली निकालेर बिजुलीबाट खाना पकाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा तेस्रो मुलुकबाट आउने खाना पकाउने ग्यासको परनिर्भरताले उनीहरूलाई खुशी दिलायो । २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा समेत महिनौं खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएको समयमा मनाङमा के हाल भएको थियो होला ? दोस्रोपटक मनाङ जाने अवसर नजुटेका कारण उनीहरूको अनुभूति थाहा पाउन सकिएन । 

विकासको परिभाषा – ग्यासको सिलिन्डर  

यो ब्लग लेख्न प्रेरित गरेको चाहिँ चैत्र ९ गते राससमा आएको एउटा तस्वीरका कारण हो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ बेलडाँडीस्थित प्रगति महिला सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको ग्यास सिलिन्डर र चुलो बोकेर घर लैजाँदै उपभोक्ता । तस्वीरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस

राससमा आएको तस्वीर वन उपभोक्ता समूहका सदस्यलाई ग्यासको सिलिन्डर बाँडिएको कञ्चनपुरको तस्वीर हो । वन उपभोक्ता समूहका सदस्यलाई परनिर्भर बनाउने ग्यासका सिलिन्डर बाँडिएको यो तस्वीर बहस गर्न योग्य लागेर आफ्नो बिटभन्दा फरक विषयमा लेख्न प्रेरित गर्‍यो । ग्यासको सिलिन्डर र चुलो पाउँदा स्थानीयमा खुशी देखिन्थ्यो । 

तस्वीरले झण्डै २ दशकअघि मट्टितेलबाट बल्ने स्टोभबाट ग्यासको सिलिन्डरमा सिफ्ट हुँदाको आफ्नै अनुभवलाई स्मरण गरायो । 

शहरमा बस्नेले मात्र होइन, गाउँमा बस्नेले पनि ग्यास बाल्न पाउनुपर्छ । गरीब जनता मात्र दाउराको धुँवामा बस्नुपर्छ भन्ने केही छैन । हुन त अहिले परिभाषा बदलिएको छ, दाउरामा पकाएको खानाको स्वाद लिन शहरियाहरू पनि आसपासका गाउँमा पुग्छन् । दाउराले पकाएको खाना राजमार्गमा ब्राण्ड बनेको छ । 

जंगलमा रुख बिरुवा रोपेर पर्यावरण जोगाउनको लागि लागिपरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यलाई बिजुलीबाट बल्ने इन्डक्सन चुलो बाँडेको भए सायद यसले दीगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने थियो होला । विद्युत् प्राधिकरणले आगामी केही वर्षमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने चिन्ता गरिरहेको समयमा अहिल्यैदेखि ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलोतर्फ आकर्षित गर्न सके हुन्थ्यो कि ? 

जे होस्, दूरजराज गाउँका सर्वसाधारणले दाउराको धुवाँबाट थोरै भए पनि उन्मुक्ति पाउने भए । मनाङ मात्र होइन, देशका अन्य भेगमा समेत ग्यासका सिलिन्डरले ‘खुशी’ छाएको देख्न पाइन्छ । 

देशका पहाडी भेगमा महिलाहरू पिठ्युँमा ग्यासका सिलिन्डर बोकेर उकालोओरालो गइरहेको देखिन्छ । एक पटक जडान गरेपछि वर्षौं निःशुल्क चल्ने गोवर ग्यास प्लान्ट बनाउनेतर्फ भन्दा आयातित ग्यासलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने नै सरकारको नीति जस्तो देखिन्छ । 

नेपाल आयल निगमको गत वर्षसम्मको आँकडा अनुसार महिनामा सरदर २५ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ । यो संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन ।   

विकासको परिभाषा बाटो कि शिक्षा ? 

दोस्रो जनआन्दोलन शुरू हुने केही दिनअघि २०६३ वैशाखमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पुस्तक ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ विमोचन समारोहमा विकासबारे लामो बहस भएको थियो । एक शिक्षाविद्ले विकास भनेको शिक्षा हो भनेपछि जनआन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विकासको मुख्य कुरा बाटो भनेर परिभाषा दिएका थिए । 

कोइरालाकै शब्दमा बाटो बनेपछि ‘विदेशी खैरे’ गाउँसम्म पुग्छ, स्कूल बनाउँछ, बिजुली जान्छ, बाटो बनेपछि अन्य पूर्वाधार बन्छ । त्यसैले विकास भनेको मुख्य कुरा बाटो हो । 

२०५१ सालमा एमालेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम ल्याएपछि गाउँमा मोटरबाटो पुग्न थाल्यो । त्यो बेला आवश्यकताको लागि मोटरबाटो खनिएका थिए । अहिले बजेट सक्नका लागि बाटो खनिएका छन् । 

बाटोलाई नै विकास मान्न थालेपछि अहिले गाउँगाउँमा, दुईवटा घर भएको ठाउँसम्म पनि बाटो खन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । विना इन्जिनीयरिङ निर्माण गरिएका यी बाटो कामकाजमा आएका छैनन् । केवल युवाहरूलाई मोटरसाइकल चलाउन र ग्यासका सिलिन्डर ओसार्नबाहेक । 

उर्बर खेतबारीलाई क्षतविक्षत गरी खनिएका यी बाटा केवल डोजर चलाएर बजेट सकाउने उद्देश्य पूरा गर्न सीमित छन् । मोटरबाटोको नाममा खनिएका मापदण्ड विपरीतका यस्ता सडक दुर्घटना गराउने धराप भएका छन् । यी सडकबाट गाउँमा उत्पादित सामान शहर भित्रिएका छैनन्, केवल बजारबाट गाउँमा सामान गइरहेका छन् । गाउँमा उत्पादन गर्न सकिने तरकारी र फलफूल समेत बजारबाट सप्लाइ भइरहेको छ । अर्थात परनिर्भरता गाउँसम्मै पुगिरहेको छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रको ‘उल्टो क्रान्ति’

दोस्रो जनआन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै २०६३ सालपछि गठन भएका सरकारमा रोल्पाको प्रतिनिधित्व प्रायः छुटेको छैन । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । मन्त्रीका लागि आत्मनिर्भर बनेको जिल्ला रोल्पा तिनै मन्त्रीहरूलाई लगाउने फूलमा भने परनिर्भर नै रह्यो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरू २०७१ मंसिर २ गते रोल्पा पुगेका थिए । माओवादी जनयुद्धको उद्गम र उर्बर थलो रोल्पामा प्रचण्ड लगायत नेता पुग्दा प्लास्टिकका नक्कली माला लगाएर स्वागत गरिएको थियो । 

प्रचण्डको गलामा प्लास्टिकको माला देखेपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिए, ‘यो तस्वीर हेर्दा तपाईंको आँखा बिजाएन ? स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रटान लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई माओवादीको आधार इलाकामा प्लास्टिकका माला । रोल्पाली अर्थमन्त्रीको सफलता, यही हो स्वाधीन अर्थतन्त्रको नमूना ? रोल्पाको परनिर्भरता, जाबो एउटा फूल पनि उत्पादन गर्न नसक्ने आधार इलाका ? कि कम्युनिस्ट बन्न माओको देशमा बनेको माला लगाउनुपर्ने हो ?’ 

अर्थमन्त्रीको जिल्ला फूलमा समेत परनिर्भर रहेको भन्दै मैले लेखेपछि माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले फोन गरेर प्रतिक्रिया जनाएका थिए । पुनको जिल्ला मात्र होइन, अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्री बनेका नेताको जिल्लामा फूलमा पनि आत्मनिर्भर बनेका छैनन् । सरकारले पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेर आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । 

एउटा अध्ययनको शिलशिलामा ८ वर्ष पहिले केही जिल्ला भ्रमणको अवसर परेको थियो । त्यो बेला गाउँमा भइरहेको विशृंखलता देखेपछि काठमाडौं फर्केर लेखेको थिएँ ‘ग्रामीण अर्थतन्त्रको उल्टो क्रान्ति’ शीर्षकमा । गाउँमा मानिसहरू मकै, भटमास, रोटी, च्युराबाट चाउचाउ र चाउमिनमा रुपान्तरित भएको । रेमिट्यान्स वालाको बच्चा चाउचाउको झोलसँग मात्र खाना खाने गरेको, रेमिट्यान्सको स्वामित्वलाई लिएर ससुराबुहारीको झगडा परेको । नर्सरी, यूकेजी पढ्ने बच्चा पढाउने नाममा बुहारीहरू सदरमुकाम वा शहर झरेका प्रवृत्तिबारे उजागर गरेको थिएँ । 

मैले एकठाउँमा दही–मोही छाडेर गाउँका वृद्धवृद्धा कोल्ड डिंक्स खान्छन् भनेर लेखेको थिएँ । पूर्व मन्त्री गणेश साहले फोन नै गरेर ‘इनर्जी डिंक्स’ भनेर लेख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । अमेरिकामा बस्ने पत्रकार सतिस चापागाईंले कुनै पत्रिकाको लागि यसबारे थप लेख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर त्यो संयोग जुरेन । 

स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गरे पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम त्यस अनुरूपमा छैनन् । नेपालका बजेट गाउँको आवश्यकताभन्दा परामर्शदाता र दातृ निकायको निर्देशनबाट निर्देशित छन् । डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने शिलशिलामा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले भनेका थिए, ‘धान र गहुँको भेद छुट्याउन नसक्नेहरू अर्थमन्त्री हुँदाको परिणाम हो ।’