विभाजनको मुखमा पुगेको सरकारको नेतृत्वकर्ता एवं विघटित प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र चार महिनादेखिको विवाद सहमति उन्मुख भएको छ । विवाद समाधानका लागि गठन भएर पनि निष्क्रिय रहेको कार्यदल सक्रिय बनेसँगै एमालेको चार महिना लामो संघर्ष सहमति उन्मुख हुन लागेको हो ।

सोमबार र मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले सहमतिका लागि सकारात्मक संकेत दिएको छलफलमा रहेका दुवैतर्फका नेताहरुले बताएका छन् । मंगलवारको कार्यदल बैठकमा विषय केन्द्रित छलफल शुरु भएको छ । बुधवारको बैठकमा सहमतिका लागि थप कोशिष हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

कार्यदल सक्रिय भएसँगै संस्थापन पक्षसँग विभिन्न माग राखेर समानान्तर गतिविधि संचालन गरिरहेको माधव नेपाल पक्षले विवाद समाधानको दिशामा अगाडि बढेको बताएको छ ।

माधव नेपाल समूहमा ‘हार्डलाइनर’ भनेर चिनिएका एमाले उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका एकजना संयोजक भीम रावलले पार्टी समस्या समाधानको विषयमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको मंगलवार जानकारी गराए ।

‘हामीले कार्यदलको बैठकमा हाम्रो संगठनात्मक प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयहरुमा पनि छलफल ग-यौँ । र अदालतको फैसला पश्चात् जसरी नेकपा(एमाले) पुनर्जीवित भएको छ । त्यसपछि संगठनका सम्पूर्ण कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका कुराहरूको बारेमा पनि कुराकानी भयो । र त्यसका साथसाथै नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेको अवस्थामा संगठनात्मक विषयसँग सम्बन्धित जे जस्ता समस्याहरु उत्पन्न भएका थिए । ती समस्याहरु समाधान कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल ग-यौँ’,मंगलवार कार्यदलको बैठकपछि रावलले भने, ‘ती सम्पूर्ण विषयहरुमा कार्यदलमा रहनुभएका सबै सदस्यहरुबाट समस्या समाधानको विषयमा अगाडि बढ्ने सहमतिको साथ आजको बैठक सम्पन्न भएको छ ।’

फागुन २८, जहाँबाट विवाद शुरु भएको थियो

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गर्दै एमाले ब्यूँताइदिएपनि फागुन २८ गते संस्थापन पक्षले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै एमालेमा विवाद विजारोपण भएको थियो । पार्टीलाई जेठ २ गतेको अवस्थाका फर्काउन माग गर्दै माधव नेपाल समूहले फागुन २८ गतेको निर्णय खारेजीको माग गर्दै पार्टी भित्र दवाव बढाउँदै लग्यो । फागुन २८ मा पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरुलाई समेटेर केही निर्णय भएका थिए ।

फागुन २८ गतेको निर्णयको विरोधमा खनाल नेपाल समूहले चैत्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्यो । चैत्र १ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुबीच छलफल भयो ।

छलफलमा संस्थापन पक्षले कार्यकर्ता भेला स्थगित गर्न आग्रह गर्यो । संस्थापन पक्षको आग्रह वेवास्ता गर्दै खनाल नेपाल पक्षले कार्यकर्ता भेला गरेपछि एमाले विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।

चैत्र ७ गते बसेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेपछि विवाद झनै बल्झियो । त्यही बैठकले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै माधव नेपाल,झलनाथ खनाल लगायत नेतामाथि स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाहीका श्रृङ्खला शुरु भयो ।

माधव नेपाल पक्षको समानान्तर गतिविधि र संस्थापन पक्षको कार्वाहीले एमाले विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्यो । वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका चार सांसदले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारलाई बचाउन फ्लोर क्रस गरेपछि एमाले विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गर्यो । कर्णाली प्रदेशमा भएको त्यो अप्रत्यासित घटनाले एमाले विवादलाई मलजल गर्यो ।

वैशाख ७ गते संस्थापन पक्षले नेपाल पक्षका केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेताहरुबीच संवादहीनता बढेर एक अर्कोमा आरोप प्रत्यारोप र संवादहीनताको अवस्थाबीच ओली र नेपालबीच वैशाख ८ र ९ गते काठमाडौंको एक होटलमा लगातार दुईदिन छलफल भयो ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भन्दै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरे । ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भन्दै माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामाको कुरा निकाले । राजीनामा दिएनन्,तर वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनीहरु उपस्थित भएनन् ।

ओलीले विश्वासको मत पाएनन्,ओलीको सरकार ढल्यो । विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेपछि राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३१ गते ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाइन् ।

आइस ब्रेक गर्न कार्यदल गठन

पार्टीभित्र आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेला वैशाख ३० गते क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा ओली र नेपालबीच छलफल भयो । जेठ २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ओली र नेपालको बैठकले समस्या समाधानका लागि दुवै तर्फबाट पाँच पाँचजना रहनेगरी कार्यदल गठन गरे । ‘गुटसँग सौदावाजी नगर्ने व्यक्तिसँग मात्र कुरा गर्ने’ अडान लिएका अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर समान हैसियतको कार्यदल बनाए ।

जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसेर आचारसंहिता बनायो । तर दोस्रो बैठक बस्न सकेन । जेठ ६ गते भएको राष्टिय सभा निर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षका सांसद र जनप्रतिनिधिले एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलको सट्टा कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरेपछि सहमति भाँडियो । जेठ ७ गतेका लागि बोलाइएको कार्यदलको बैठक बस्न सकेन ।

जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (३) अनुसारको विश्वासको मत नलिने र ७६ (५)को प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्टपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो । राष्ट्रपतिको आग्रह अनुसार विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै एमालेका २७ जनाको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिए ।

आफ्नै दलको सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिएको भन्दै एमालेमा विवादको नयाँ अध्याय शुरु भयो । एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाएपनि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । बरु जेठ ७ को मध्यरातमा सिफारिस भएर जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो ।

जेठ ७ गते बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा ओलीले दलीय अनुशासन उल्लघंन गर्दै विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै यसले संसदीय प्रणालीलाई विकृत बनाएको आरोप लगाए । जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा संस्थापन पक्षले माधव नेपालको दोष रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘यदि जेठ २७ गते माधव नेपाल पक्ष उपस्थित भएर ओलीलाई विश्वासको मत दिएको भए सरकार निरन्तर चलिरहन्थ्यो,प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउने थिएन।’

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि माधव नेपाल समूहका २३ जना सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परामादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएर हस्ताक्षर गरे । मुद्दा लिएर पुगे । त्यसपछि एमाले विवाद झनै बल्झँदै गयो ।

हस्ताक्षर फिर्ताको पूर्वशर्त

संस्थापन पक्षले देउवाको पक्षमा गरिएका हस्ताक्षर फिर्तालाई पार्टी एकताको पूर्वशर्त बनायो । जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे अपिल प्रकाशित गर्दै पार्टी एकताको लागि आह्वान गरे,त्यसमा देउवालाई गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता पूर्वशर्त थियो ।

नेपाल पक्ष देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्तामा सहमत भएन,बरु विपक्षी गठबन्धनमा सक्रिय भएर वक्तव्यबाजीमा लाग्यो । निःशर्त जेठ २ को अवस्थामा फर्किनु पर्ने अडान राख्दै नेपाल पक्षले आफ्ना गतिविधी कायमै राख्यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा माधव नेपाल पक्षको माग सम्वोधन दुवै कारणले एमाले चैत्र ७ गते गठन भएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी असार १६ गते भंग भयो । महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग संगै माधव नेपाल,भीम रावल लगायत १२ जना नेतामाथि गरिएको कार्वाही निष्प्रभावी भयो । एमालेलाई ‘जेठ २’को अवस्थामा फर्काइएको दावी सहित असार १८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागि हुन ओलीले नेपाललाई फोन गरे । ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बताए अनुसार नेपालले त्यो फोन संवादमा ‘तपाईँसँग कुरा गर्न मन नै नभएको तर साथीहरुको करकापले फोन उठाएको’जवाफ फर्काएका थिए ।

कार्यदल ब्युँतिएपछि बढ्यो सहमतिको सम्भावना

यसबीचमा एमालेको दोस्रो तहका नेताहरुले सहमतिको प्रयास जारी नै राखेका थिए । पार्टी एकता जोगाउन भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुले निरन्तर छलफल गदै नेताहरूमाथि पार्टी एकताका लागि दवाव बढाउँदै लगेपछि असार २१ गते आएर विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल सक्रिय बन्न पुग्यो ।

संयोग,एमाले कार्यदल सक्रिय बनेको दिन नै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो । अदालतबाट आदेश आउनुपूर्व हस्ताक्षर फिर्ताको लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले दिएको ‘अल्टिमेटम’ अनुसार हस्ताक्षर फिर्ता नभएपनि दुवै पक्षका लागि फेस सेभिङ जस्तो भयो ।

असार २० गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका नेता भीम रावलसँग बालुवाटारमा संवाद गरेपछि निष्कृय कार्यदल सक्रिय बन्ने अबस्था सृजना भयो । सोमवार मंगलवार भएका कार्यदलको बैठकपछि नेपाल पक्षका नेताहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

‘कुनै बहाना खोजेर माधव नेपाल पक्ष भाग्न खोज्नु भएन भने हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौं,’ कार्यदलमा सहभागि संस्थापन पक्षका एक नेताले लोकान्तरसँग भने । कार्यदलमा रहेका प्राय सदस्यहरु कुनैपनि शर्तमा एमाले विभाजन रोक्ने पक्षमा रहेको ती नेताको भनाइ छ ।

सिंहदरबारका कार्यदलको बैठक चलिरहेको समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भेटवार्ता गरेपछि कार्यदलमा रहेका संस्थापन पक्षका एक नेताले चस्को पसेको टिप्पणी गरे । प्रचण्डसँग नेपालले गरेको कुराकानी बारे दुवै पक्षबाट केही बाहिर आएको छैन । यसअघि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा नेता नेपालले ‘गठबन्धनलाई धोखा नदिने’ बाचा सार्वजनिक कार्यक्रममै गरेका थिए ।

कार्यदलमा संस्थापन पक्षका संयोजक सुवास नेम्वाङले निष्क्रिय रहेको कार्यदल सक्रिय भएसँगै सहमतिको आशा पलाएको बताउँछन् । ‘हामीले पार्टीभित्र विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्दै आएका थियौं,कार्यदलमा छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौ’ नेम्वाङले मंगलवार लोकान्तरसँग भने ।

सहमतिको लागि उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसबीचमा माधव नेपाल र नपाल पक्षीय नेताहरुसँग पटक पटक वार्ता गरेका थिए । फागुन २३ मा एमाले ब्युँतिएपछि कहिले सहमति नजिक र कहिले टुट्नै लागेको जस्तो अवस्था गुजारेको एमाले फेरि एकपटक सहमति नजिक पुगेको देखिएको छ ।

सोमवार र मंगलवारको दुवै बैठकपछि सचिव गोकर्ण विष्टको प्रतिक्रिया थियो–वार्ता निकै सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण भइरहेको छ,आशावादी हुने संकेत गरेको छ ।

कार्यदलमा सहमति भएमा अध्यक्ष ओली र माधव नेपालले संयुक्त अपिल प्रकाशित गरेर पार्टी एकताको सन्देश दिने तयारी रहेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।