तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जबराका अंशियारहरूबीचको सम्पत्ति विवाद बल्झिँदा एउटा 'हाइ प्रोफाइल मुद्दा' ६ वर्षदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

मोहन शम्शेरका नातिलाई पनातिले विपक्षी बनाएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विभिन्न प्रक्रियागत झञ्झटका कारण अल्झिरहेको हो ।

मोहन शम्शेरका छोराहरू थिए- शारदा शम्शेर जबरा र विजय शम्शेर जबरा । शारदाका छोरा दीपक शम्शेर जबरा र विजय शम्शेरका छोरा पशुपति शम्शेर जबरा हुन्।

अहिले पशुपति र उनको परिवारविरुद्ध दीपक शम्शेरका छोरा दिव्य शम्शेर जबराले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् ।

उनले पशुपति शम्शेर जबरा, पशुपतिकी श्रीमती उषा राज्य लक्ष्मी राणा र छोरी देव्यानी राज्य लक्ष्मी राणालाई विपक्षी बनाएर अबण्डाको सम्पत्ति बण्डा गरी पाऊँ भन्दै २०७२ माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

'मेरा बाजे शारदा शम्शेर जबराको संयुक्त भोगचलनमा रहेको काठमाडौंका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू मेरो बाजे स्वर्गीय शारदा शम्शेर जबराको अंश भाग जति जग्गा विपक्षी प्रतिवादीहरूको नाममा जग्गा पजनीको २ (क) र अंशबण्डाको ३५ नम्बर एवं प्रचलित न्यायिक परिपाटीको विपरीत भए गरेको दर्ता बदर गरी म फिरादीका नाममा ती जग्गाको आधा हक कायम हुने गरी न्याय निसाफ गरी पाऊँ,' भन्दै उनले फिराद पत्र दर्ता गराएका थिए।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ (साविक वडा नम्बर २३) महाराजगञ्जको कित्ता नम्बर ३२, ३४, ३३, ४१, ८६, ४३, ८७, २२, २३, २७, २९, २४, २, ५, ७ समेतको जग्गा संयुक्त रहेको तथा हाल विपक्षीहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हुनाले बदर गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए।

यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाकै अन्य वडाका दर्जनौं कित्ता बहुमूल्य जग्गाको आधा हक आफ्नो नाममा कायम गराई पाउँ भन्दै दिव्य शम्शेर जबरा अदालत धाइरहेका छन् ।

तत्कालीन श्री ३ मोहन शम्शेरका पनाति दिव्य शम्शेरले अदालतमा मुद्दा दिएपछि २०७२ चैत २० गते प्रतिवादी पशुपति शम्शेर जबराले प्रतिउत्तर दिएका थिए ।

त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७३ वैशाख १९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट जग्गा दर्ताको स्रेस्ता मगाउने आदेश गर्‍यो ।  २०२१ साल असार ३१ गते भएको अंशबण्डाका कागज मालपोत कार्यालयबाट झिकाउने आदेश भएको थियो।

जग्गाको हकको स्रोत पुष्टि हुने कुनै लिखत भए वादी तथा प्रतिवादीबाट दाखिला गराउन समेत अदालतबाट आदेश भएको थियो।

उक्त आदेश अनुसार अदालतले २०७१ वैशाख २७ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई स्रेस्ता उपलब्ध गराइदिन भन्दै पहिलोपटक पत्राचार गरेर माग गरेको थियो।

अदालतले पत्राचार गरेपनि मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता उपलब्ध नगराएपछि फेरि २०७३ पुस ११ गते अदालतले दोस्रोपटक सोही बेहोराको पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि तेस्रोपटक २०७३ माघ १७ गते, चौथोपटक २०७३ फागुन ३० गते पनि पत्राचार गरेको थियो।

अदालतले चारपटक मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि मालपोतले कुनै जवाफ नपठाएपछि मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर २०७४ साउन ३२ गते अदालतले ताकेता पत्र पठाएको थियो। अझै पनि मालपोतले कुनै चासो दिएन ।

फेरि २०७४ पुस २८ गते, २०७४ फागुन १० गते र २०७४ चैत २० गते अदालतले निरन्तर मालपोत प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर जग्गा स्रेस्ता दर्ता भएको मिसिल झिकाउन ताकेता गरिरह्यो। अझै पनि कुनै जवाफ आएन ।

त्यसपछि अदालतले २०७४ चैत १९ गते अर्को आदेश गर्दै २०४४ साल भदौ १० गते मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयसहितको मिसिल संलग्न फाइल पठाउन आदेश गर्‍यो ।

अदालतले दोस्रोपटक गरेको आदेशको बेहोरासहितको पत्राचार फेरि पनि मालपोत कार्यालयलाई पठाएपछि बल्ल २०७५ वैशाख १३ गते मालपोत कार्यलयले अदालत जवाफ पठायो।

'आजसम्म अदालतबाट आएको सबै पत्र प्राप्त भयो । अदालतबाट भएको आदेशअनुसारको मिसिल यस कार्यालयको अभिलेखमा रहेको दर्ता डायरीमा भएको नदेखिँदा पठाउन सकिएन,' मालपोतले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

त्यसपछि फेरी अदालतले २०७५ असार १४ गते अर्को आदेश पनि गर्‍यो । भूमिसुधार कार्यालयबाट २०५० साल फागुन २ गते भएको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारबाट झिकाउनु भनी आदेश गरिएको थियो।

उक्त आदेशअनुसार अदालतले २०७५ असार १५ गते भूमिसुधार कार्यालयलाई मिसिल पठाउन भनी पत्राचार गरेको थियो।  त्यसपछि २०७५ असार २६ गते भूमिसुधार कार्यालयले अदालतलाई जवाफ पठाएको थियो।

२०५० फागुन २ गते भएको फैसलासम्बन्धी सक्कल मिसिल उच्च अदालत पाटनमा यसअघि नै पठाइएको हुनाले मिसिल पठाउन नसकिने भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई भूमिसुधार कार्यालयले पत्राचार गरी जवाफ दिएको थियो।

भूमिसुधार कार्यालयबाट पनि मिसिल अदालतले प्राप्त गर्न नसकेपछि २०७५ भदौ २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले फेरि अर्को आदेश गर्‍यो ।

उच्च अदालत पाटनमा भूमिसुधार कार्यालयले पठाएको उक्त मिसिल झिकाउने आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो। आदेशअनुसार अदालतले फेरि उच्च अदालत पाटनमा पत्राचार गर्‍यो, तर २०७५ मंसिर २८ गते उच्च अदालत पाटनले २०५३ साल वैशाख १० गते भएको निर्णयसहितको मिसिल यसअघि नै भुमिसुधार कार्यालयमा फिर्ता पठाइसकिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जवाफ पठायो ।

उच्च अदालतले जवाफ पठाएपछि फेरि काठमाडौं जिल्ला अदालतले भूमि सुधार कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै मिसिल त्यहीँ रहेको हुनाले मिसिल पठाउन पत्राचार गर्‍यो । तर पनि भूमिसुधारले कुनै जवाफ नदिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले फेरि २०७५ चैत १८ गते भूमिसुधार प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै अर्को चिठ्ठी पनि लेख्यो ।  त्यसयता आएर २०७६ वैशाख ६ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०५० साल वैशाख ६ गते भएको फैसलाको मिसिल अभिलेखमा उपलब्ध नभएको भन्दै त्यसबेला राय किताबमा लेखिएको रायको प्रतिलिपि पठायो।

यसरी अदालतले मालपोत कार्यालयको नाममा, मालपोत प्रमुखलाई सम्बोध गरेर, भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालयको प्रमुखलाई समेत सम्बोधन गरेर पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि अदालतले फेरि अर्को आदेश गर्‍यो । यसअघि अदालतको पूर्वआदेश अनुसार २०५० फागुन २ गते भएको फैसलाको सक्कल मिसिल र २०४४ साल भदौ १० गते भएको फैसलाको सक्कल मिसिल पठाउन अदालतबाट पटक-पटक पत्राचार भएकोमा जवाफ र मिसिल दुवै प्राप्त नभएको र के कारणले त्यसो हुन गएको हो ७ दिनभित्र लेखी पठाउन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले फेरि आदेश गरेको थियो।

उक्त आदेशपछि फेरि अदालतले मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयलाई छुट्टै पत्र पठायो । त्यसपछि भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय दुवै समायोजित भएर एक कार्यालय बनेको थियो। अनि २०७६ जेठ १९ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले अदालतलाई जवाफ पठायो ।

'अदालतले गरेको पत्राचारअनुसारको पत्र प्राप्त भयो, तर यसअघि २०७६ वैशाख ६ गते नै जवाफ पठाइसकिएको छ' भन्ने जवाफ पठायो। 

जवाफ आएपनि मिसिल नआएपछि अदालतले फेरि २०७६ जेठ २४ गते भूमिसुधार कार्यालयलाई मिसिल पठाइदिन भन्दै अर्को पत्र पनि पठायो । तर पनि जवाफ आएन । त्यसपछि २०७६ मंसिर ९ गते उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। तर वादी दिव्य शम्शेर जबराको कानून व्यवसायीले पेशी हटाए।

त्यसपछि २०७६ पुस ७ गते पेसी तोकियो। उक्त पेसीमा अदालतले अर्को आदेश गर्‍यो । 'यसअघि मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको सबै मिति कोट गरी २०४४ साल र २०५० सालमा भएको निर्णय अनुसारको मिसिल किन पत्ता नलागेको हो? १५ दिनभित्र जवाफसहित मिसिल पठाउन, मिसिल नपठाए न्याय प्रशासन ऐन ,२०७३  को दफा ३४ बमोजिम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गरिने,' भन्दै आदेश गरियो।

त्यसपछि अदालतले २०७६ पुस २२ गते ११ औं पटक फेरि ताकेतासहितको पत्र मालपोत प्रमुखलाई पठाएको थियो।

त्यसपछि २०७६ माघ ५ गते मालपोत कार्यालयले जवाफ दियो तर मिसिल पठाएन। 'भएको फाइल खोज तलास गर्दा फेला नपरेकाले पठाउन नसकिएको हुनाले क्षमासहित सादर अनुरोध' भन्दै मालपोत प्रमुखले जवाफ पठाए । २०४४ सालको निर्णयको हकमा मिसिल फेला नपरेको, २०५० सालको हकमा मिसिल फेला नपरे पनि राय किताबको प्रतिलिपि पाना ५ सहित पठाइएको भन्दै मालपोतले अदालतलाई जवाफ पठाएको थियो।

त्यसपछि २०७७ मंसिर ९ गते फेरि पेसी चढ्यो। उक्त पेसीमा अदालतले ३० दिनको समय दिएर मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने आदेश गर्‍यो । एक महिनाको समय दिएर २०७७ मंसिर २४ गते मिसिल मेलमिलापमा पठाइयो। तर पनि वादी र प्रतिवादीबीच मेलमिलाप नभएपछि मेलमिलाप केन्द्रले २०७७ चैत ११ गते मुद्दा अदालतमा फिर्ता पठायो।

त्यसपछि २०७८ वैशाख १३ गते अदालतमा मुद्दा पेसी चढ्यो । उक्त पेसीमा पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई मिसिल किन नपठाएको भनेर चित्तबुझ्दो कारण सहित जवाफ पठाउन आदेश भयो। चित्त बुझ्दो जवाफ नआए न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा सहितको आदेश भएको थियो।

सोही व्यहोराअनुसार २०७८ भदौ ३१ गते अदालतले फेरि पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रको हालसम्म अदालतमा पेस भएको छैन। मुद्दाको पेसी २०७८ कात्तिक १४ गतेको लागि तोकिएको छ ।