गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ ।

असोज २४ गते पोखरामा विशेष समारोहका साथ प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा घोषणा समारोह राखिएको शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री समेत रहेका घोषणा मूल समारोह समितिका संयोजक मेखलाल श्रेष्ठले बताए । १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीतिअनुसार घोषणाको तयारी गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको औसत साक्षर प्रतिशत ९६ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र घोषणा गर्ने उल्लेख थियो, सोही अनुसार गर्न लागेका हौं ।’

गत भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकाले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले स्थलगत घरधुरी सर्भेक्षण गरी निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन सरकारले अभियानको रुपमा ‘साक्षर नेपाल अभियान’ देशव्यापी सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक छ ।

मुस्ताङ ९६ दशमलव ३५, स्याङ्जा ९६ दशमलव १६, कास्की ९६, तनहुँ ९६ दशमवल ४, बागलुङ ९६ दशमलव ५७, मनाङ ९६ दशमलव ९, गोरखा ९७ दशमलव २, म्याग्दी ९६ दशमलव २७ र पर्वत ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लागतरूपमा सबै जिल्ला यसअघि नै साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । विक्रम संवत् २०७१ असार ३१ गते मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत विक्रम संवत् २०७४ माघ १८ गते घोषणा भएको थियो । 

सरकारले सबै नागकिलाई साक्षर बनाउन र विद्यालय जाने उमेरका ५ वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि विद्यालय भर्ना अभियान गत वर्ष सञ्चालन गरेको थियो । १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बन्ने अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणाको नीति सरकारको रहेको छ ।