सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।

आइतवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन् । 

उनले नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृति दिने, मेवा–चाङे र केराबारी–न्यू मर्स्याङ्दी १३२ के.भी प्रसारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताए । 

त्यस्तै बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, पाल्पा २२० के.भी. सवस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र खोर्ले बेसी (गोरखा) ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

प्रवक्ता कार्कीले नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने, नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिने, तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतस्थित नक्छु शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको बताए । 

यस्तै सहसचिव शंकरप्रसाद खरेललाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ । बर्डफ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । 

सरकारले चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश २०७८ जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए ।