संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको झण्डै एक महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद् बैठकमा पेश भएको छ ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एसका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

यसअघि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको छ । 

आइतवार प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्दै गुरुङले चोलेन्द्रका कारण चार महिना न्यायालय अवरुद्ध भएका कारण महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए ।

न्यायालयको गतिरोधलाई संसद्ले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।