लामो समयदेखि नयाँ सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाएको नेपाल प्रहरी यसपटकको चुनावमा पनि निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि बजेट उपलब्ध नगराएपछि चुनावमा नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रहरीको तयारीमा 'ब्रेक' लाग्ने स्थिति आएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा करीब २ हजार सवारी साधन आवश्यक रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीका अनुसार सवारी साधन खरिदका लागि सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छैन । 

भारतबाट अनुदानमा सवारी प्राप्त हुने आशामा सरकारले बजेट नछुट्याएको प्रहरी प्रधान कार्यालयकै अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘यसपालि पनि भारतले अनुदानमा दिन्छ भन्ने आशामा बजेट छुट्ट्याइएको छैन्,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा भारतले दिएका गाडीले २०७२ सालमा भएको चुनावमा पनि काम चलाइएको थियो । त्यसयता प्रहरीमा नयाँ गाडी थपिएका छैनन् ।

म्यादीलाई ४ अर्ब ४३ करोड बजेट

सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना, उनीहरूको तलब भत्ता, तालिम लगायतमा भने ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

भत्ताका लागि ३ अर्ब २ करोड ४० लाख, कपडाका लागि ६० करोड, तालिमका लागि १ करोड ५४ लाख र रासनका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको प्रहरी प्रवक्ता केसीले बताए ।

प्रहरीले १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव पठाए पनि अर्थमन्त्रालयले भने १ लाख म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै प्रहरीमा प्रयोग हुने सञ्चारका साधनका लागि ३० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक हिसाबले जटिल ठाउँमा कमजोर गाडी

उपयुक्त सवारी साधन नहुँदा पहाडी र हिमाली जिल्लाका दुर्गम भेगमा सुरक्षा निगरानी र अपराध भएको स्थानमा समयमै पुग्न नसकिने समस्या छ ।

‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा भएका सवारी साधन पुराना हुँदा नतान्ने, छिटोछिटो बिग्रिने समस्याले अपराध भएको ठाउँमा समयमै पुग्न नसक्ने समस्या छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘झन् बिग्रिएका गाडीहरू बनाउन समय लाग्छ, त्यसले गर्दा सुरक्षा निगरानीमा समस्या परेको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि प्रहरी चौकीको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।

तराईका जिल्लामा भन्दा पनि पहाडी जिल्लामा चौकीहरू वृद्धि भएका छन्, तर सवारी साधन थप नहुँदा भएका सवारी साधनलाई नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

अहिले प्रहरीसँग देशभरमा करीब १५ सयको हाराहारीमा हेभी र लाइट सवारी साधन छन् । २ हजार १ सयको हाराहारीमा मोटरसाइकल रहेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

त्यसमा पनि १ सयको हाराहारीमा गाडी र ७५ वटा मोटरसाइकल काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत २६६ वटा मोटरसाइकल र २ सय ५३ वटा गाडी गरी ५१९ सवारी साधन छन् ।

यसैगरी महानगरीय प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी परिसरहरू, अपराध महाशाखा, ट्राफिक महाशाखा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा २४० मोटरसाइकल र २६९ गाडी गरी ५०९ वटा सवारी रहेको तथ्यांक छ ।

प्रहरीसँग अहिले रहेका सवारी साधनहरू छिट्टै बिग्रिँदा समस्या हुँदै आएको छ । मर्मतमा पनि ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ ।

‘३ वटा गाडी छन्, तीमध्ये २ वटा बिग्रिएका छन्, तर बनाउने बजेट छैन,’ एक जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थानीय समुदाय र व्यापारीहरूले बनाइदिन्छन् कि भन्ने आशामा छौं ।’

अहिले चुनावका बेला गाडी खरिद गर्ने योजनामा प्रहरी रहेपनि बजेट उपलब्ध नभएपछि अन्योल बढेको छ ।