मोरङका उद्योगीहरूले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा उत्पादनमा भारी गिरावट आएको बताएका छन् ।

मोरङका तीन व्यापारिक संस्थाहरूले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उत्पादन गरेको वस्तुमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट बताएका हुन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ, मोरङ व्यापार संघ तथा उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहजरुपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन् । 

गत चैत ८ गतेदेखि नियमित १२ घण्टासम्म बिजुली कटौती हुँदा उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उनीहरूको भनाइ छ । 

दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीले थला परेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले केही महिनायता भोग्नुपरेको वित्तीय संकट तथा बढ्दो ब्याजदरले मरणासन्न अवस्थामा पुर्‍याएको बेला विना सूचना लामो समयसम्म गरिएको लोडसेडिङले समस्या भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । ‘ऊर्जामन्त्री तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उद्योग–उद्योगमै आएर विद्युत दिन्छौँ लगानी बढाउनुहोस् भनेर पहिला हौसला दिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर यति बेला भने उनीहरू फोनसमेत उठाउँदैनन् ।’ 

पिक समयमा विद्युत कटौती गर्दा मजदुरसमेत मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । विद्युत कटौती भएपछि मजदुर कामविहीन हुँदा उनीहरूको चुल्होसमेत बल्न छाड्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

विद्युत संकटको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आपूर्ति बन्द गरिनु सरकारनै गैरजिम्मेवार देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेको आरोप छ । ‘हाम्रो उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले ध्यान नदिने हो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ ।’ 

खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत अन्य देशबाटै खरीद गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

उद्योगलाई आवश्यक विद्युत उपलब्ध गराउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूले ३८ रूपैयाँ प्रतियुनिटले बिजुली किन्न नसक्ने समेत बताएका छन् । 

चैत १० गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतीय बजारमा बिजुलीको भाउ निकै बढेकाले नेपालको मागलाई धान्न महँगोमा बिजुली किन्नु परेको बताएका थिए । तर, उद्योगीहरूले भने आफूले ३८ रूपैयाँ तिरेर उद्योग नै चलाउन नसक्ने बताएका छन् । 

सहज र सरल हिसाबले सरकारले उद्योगीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको भनाइ छ । 

उनीहरूले लोडसेडिङको तालिकासमेत मागेका छन् । ६ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्न सकिने भन्दै उनीहरूले प्राधिकरणसँग तालिका माग गरेका हुन् ।