सातमध्ये ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम टुंग्याइसक्दा पनि प्रदेश– १ को प्रदेश सभाले नामकरणको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभा गठन भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व तीनपटक परिवर्तन भएको छ । सबै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामकरणका लागि धेरथोर प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेनन् ।

पहिलो मुख्यमन्त्री पदमा नेकपा एमालेका नेता शेरधन राई आसीन भएका थिए ।

शेरधनले नेकपा एमाले विभाजन अघिसम्म साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्री पद सम्हाले । उक्त समयावधिभित्र उनले प्रदेशको नामकरणका लागि ‘सामान्य’ प्रयत्न गरे । तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि उनको प्रयासले सार्थक रूप लिन सकेन । शेरधनले कार्यकालको शुरूआतमा नामकरणको ठोस पहल नगरेको आफ्नै पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको गुनासो छ । 

नेकपा एमाले विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि एमाले कै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए । छोटो समयावधिका लागि मुख्यमन्त्री भएका उनले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, उनले प्रदेशको नामकरणका लागि ‘खास पहल’ गरेनन् । नामका सन्दर्भमा विभिन्न दल तथा समुदायको आ–आफ्नै अडान रहेकाले उनी नामकरणको विवादमा पर्न चाहेनन् ।

उनको पालामा नामकरणको प्रयास औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको उनीनिकट नेताहरू स्वीकार गर्छन् । ‘मुख्यमन्त्री पद कति समय रहने भन्ने टुंगो थिएन, यस्तोमा किन नामकरणको जोखिम उठाउनु ? किन सबैतिरबाट आलोचनाको शिकार हुनु ?,’ उनीनिकट एक नेताले भने ।  

आचार्यपछि एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । हाल उनी मुख्यमन्त्री पदमा आसीन छन् । उनले प्रदेशको नामकरणका लागि प्रयास थालेका छन् । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण हुने बताइरहेका छन् । 

तर, दलहरूबीच नामका सन्दर्भमा सहमति कायम हुन नसक्दा यो अधिवेशनबाट पनि प्रदेश १ ले नाम पाउने सम्भावना कमजोर रहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले तत्कालै प्रदेशको नामको टुंगो लाग्ने सम्भावना कमजोर रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रक्रियामा लैजाने त भन्नुभएको छ । तर, दलहरूबीच सहमति नभई कुनै पनि नाममा दुईतिहाइ मत प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने । 

सर्वदलीय बैठकमा आफ्नै अडान 

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामका सन्दर्भमा छलफल गर्न शुक्रवार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा सबै दलले आफ्नै ढंगको प्रस्ताव गरे । दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना देखिएन । अन्ततः बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो । 

शुक्रवारको बैठकमा एमालेले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले ठोस प्रस्ताव गरेन । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एसलगायतका दलहरूले पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनीहरूबीच पनि एकल पहिचान वा बहुपहिचान भन्नेमा फरक मत देखिन्छ । 

शुक्रवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले अहिले प्रस्ताव गरेको बाहेक वैकल्पिक प्रस्तावसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । 

प्रदेशको नामको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री राई तत्कालै अर्को सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने तयारीमा छन् । नामकरणका सन्दर्भमा फेरि चाँढै अर्को सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

एमाले र कांग्रेसनजिक 

प्रदेशको नामका सन्दर्भमा एमाले र कांग्रेस नजिक देखिन्छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश १ को नाम कोशी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही अनुसार एमालेका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैँ कोशीको पक्षमा नरहेकाले पनि एमालेभित्र यसका सन्दर्भमा एकमत बन्न नसकेको बताइन्छ । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा एमालेले बहुपहिचानको नारा उठाएको थियो ।

सोही आधारमा प्रदेश १ को नाम ‘कोशी–किरात–लिम्बुवान’ राख्न सकिने बताएको थियो । तर, पछिल्लो समय एमाले जातीय पहिचानको विषयमा सकारात्मक छैन । 

एमालेका जनजाति सांसदहरू जातीय पहिचानको नामकै सन्दर्भमा सकारात्मक रहे पनि नेतृत्व यसप्रति सकारात्मक नरहेको बताइन्छ । तर, एमालेका एक जनजाति सांसदले प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी नेतृत्व किराँत, लिम्बुवान लगायतका जातीय पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न सकारात्मक नरहेको बताए । 

एमालेकै केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको नाम ‘सगरमाथा’ पनि प्रस्ताव गरेका थिए । यसको नेतृत्व मुख्य गरेर प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नै गरेका थिए । तर, यस नामको विषयमा तराईका प्रदेशसभा सदस्यहरू सकारात्मक भएनन् । उनले भने, ‘मैले त भर्खरै पनि अध्यक्ष केपी कमरेडलाई भेटेर प्रदेशको नाम सगरमाथा राखौँ भनेर प्रस्ताव गरें । तर, उहाँले हाँसेर टार्नुभयो । सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएकाले राख्नुहुँदैन भन्ने धेरै साथीहरूको कुरा छ ।’ 

कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरू कोशीको पक्षमा सकारात्मक रहेको बताइन्छ । कांग्रेसले अझै पनि दलहरूबीचमा सहमति जुटाएर सोही आधारमा नामकरण हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । कांग्रेस दलहरूबीच सहमति जुटाएर नै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राई बताउँछन् । 

‘छलफलका क्रममा प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ । तर, कांग्रेस सहमतिकै पक्षमा छ,’ कांग्रेस सचेतक सूर्यमाराज राईले भने । 

माओवादीका सांसदहरू भने कोशी कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने पक्षमा छ । माओवादीले पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएकाले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने दबाब माओवादीलाई छ । ‘किरात–लिम्बुवान’, ‘कोशी–किरात’ वा ‘विराट’ प्रदेश राखिनुपर्ने छलफल माओवादी, एस र जसापाभित्र छलफल छ । 

माओवादी केन्द्र ‘कोशी’ भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने पक्षमा छ । ‘कोशी’ एमालेको प्रस्ताव भएकैले अस्वीकार गरेको आरोप लागे पनि माओवादी नेताहरू भने ‘कोशी’ले पहिचान, सबै भुगोल र सभ्यताको प्रतिनिधित्व नगर्ने दाबी गर्छन् । माओवादी सांसद कुलबहादुर साम्बाले अन्य विकल्पमा छलफल गर्न सकिने भए पनि ‘कोशी’ आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताए । 

कांग्रेसले दिएको विकल्प– ‘सप्तकोशी’

कांग्रेसले पछिल्लो समय प्रदेशको नामका लागि वैकल्पिक प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रदेशको नामका सन्दर्भमा लामो समय मौनता साँधेको कांग्रेसले प्रदेशको नाम ‘सप्तकोशी’ प्रस्ताव गरेको हो । 

‘कोशी एमालेको प्रस्ताव भएकाले माओवाद लगायत दलले नमान्ने अवस्था देखियो, त्यसैले हामीले सप्तकोशी प्रस्ताव गरेका हौं,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेत राईले भने । 

उनले ‘सप्तकोशी’मा सहमति जुटाएर नाम पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 

यद्यपि कांग्रेसको प्रस्तावमा पनि अन्य दल सहमत हुने सम्भावना कम रहेको सबै दलका नेताहरूको भनाइ छ । यो प्रदेशसभा अधिवेशनबाट पनि नाम टुंगो लगाउने विषयमा निर्णय हुने सम्भावना न्यून छ ।