२६ जेठ २०८३, मंगलबार
देशको अर्थतन्त्रलाई ‘गाइड’ गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् ।
तटस्थ रहनुपर्ने र संवेदनशील निकायको प्रमुख रहेका अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बनेर स्वार्थ अनुकूलको काम गर्दै आएको पाइएपछि विवादको भुमरीमा तानिएका हुन् ।
सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन नीति निर्माताहरूले नै उनीमाथि छानबिनको माग गर्न थालेका छन् ।
छद्म नाममा गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको सार्वजनिक भएपछि अहिले राजनीतिक र बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न र दोषी पाइए कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
गभर्नरको विषयमा उठेका प्रश्नबारे संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ माग गरिएको छ ।
बुधवार संसद्मा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मौद्रिक नीतिबारे केही सरोकार राख्दै एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य एम अधिकारीसँग हैन, गभर्नरसँग आग्रह गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
बहुदलीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा कुनै पनि व्यक्ति विचार मिल्ने राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पाउँछ । तर, त्यसका केही सीमा र मर्यादा हुन्छन् ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, कर्मचारी या गभर्नर व्यक्तिले छद्म नाम राखेर राजनीति गर्न खोजे भने राज्य कसरी चल्छ ?
गभर्नरलाई त राजनीतिक दलको सदस्य हुन राष्ट्र बैंक ऐनले पनि प्रत्यक्ष रूपमा रोकेको छ । दलको सदस्यता लिएको पाइए पदमुक्त हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्ति राज्यको संवेदनशील निकायमा पुगेपछि या नियुक्त हुनुअगावै ऊ तत् राजनीतिक दलबाट अलग हुनुपर्छ ।
आफूलाई बढो आदर्शवादी ठान्ने मिस्टर ‘एम अधिकारी’ गभर्नर बहाल रहेकै बेला पार्टीको विभागमा बसेका हुन् ।
राजाको निरंकुश शासनको बेला रुक्माङ्गत कटुवालले छद्म नाम राखेर उनको पक्षमा लेख लेख्ने गरेका थिए ।
अहिले गभर्नर अधिकारीले छद्म नाममा प्रतिपक्षी पार्टीमा बसेर संवेदनशील सूचना लीक गर्ने र सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीको यही सन्देहास्पद भूमिकालाई लिएर सरकारले उनीमाथि छानबिन शुरू गरेको थियो ।
छानबिनसँगै निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्काएको थियो । तर, उनीमाथि लागेको आरोप भने पुनर्पुष्टि भएको छ ।
मिस्टर ‘एम अधिकारी’को सन्देहास्पद भूमिकालाई एकछिन बिर्सिदिऊँ, महाप्रसादकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेको पदाधिकारीले फरक राजनीतिक दर्शन बोकेको सरकारलाई असफल बनाउन यो हदसम्म उत्रिन मिल्दैन ।
देश श्रीलंका बन्दैछ भन्ने खालका अभिव्यक्ति त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिबाट आउनु पनि अत्यन्त आपत्तिको विषय हो ।
अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा स्वयं अधिकारी जिम्मेवार छन् । सरकारलाई दोषारोपण गरेर उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।
स्वार्थ बाझिनेगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शेयर जम्मा गर्ने र कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर संवेदनशील सूचना नेताको घरघरमा पठाउने व्यक्ति गभर्नरको पदमा रहिरहनु सर्वथा अनुचित छ ।
सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ । बैंकको शेयर जम्मा गर्ने शोख भएका मिस्टर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएर गए पनि देश चल्छ ।
उनले राजीनामा नदिएमा सरकारले नै उनलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरोस् । छानबिनका क्रममा दोषी पाइए तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।
