अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ ।

विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीति स्वीकार गरेको थियो । चीन र अमेरिकाको बीचमा व्यापारको ठूलो हिस्सा छ । उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ नै आर्थिक पक्ष हो । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रबीच को पहिलो र को दोस्रो भन्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । 

कतिपयले ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाको बीचमा युद्ध नै हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यी देशले युद्ध नै गर्ने भनेको त आफ्नो पनि क्षय गर्ने हो । त्यसो हुँदा ताइवानको विषयलाई लिएर लडाईंसम्म पुग्दैनन् र गर्दैनन् पनि । अहिले त विश्वलाई देखाउन पनि केही विषयहरू ल्याएका हुन् । 

सम्पन्न देशहरूले प्रशस्त खर्च गरेर नयाँ प्रविधि निर्माण र परिक्षण गरिरहेका छन् । लड्नकै लागि ती प्रविधि प्रयोग भइहाल्ने अवस्था नभए पनि प्रदर्शन गर्ने वातावरणचाहिँ बनाउँछन् । ती प्रविधि प्रयोगसिद्ध भयो भने विश्वबजारमा त्यसको ग्राहक बढ्छ । उनीहरूकै व्यापार बढ्छ । ठूला देशले प्रविधि र हतियार आफूले परीक्षण गर्ने, प्रामाणिकता हासिल गर्ने र प्रयोगचाहिँ अन्यत्रै गर्ने गर्छन् । 

ताइवान र चीनको विषयमा अहिले त्यति ठूलो समस्या छैन । केही वर्षअघि भने ठूलो समस्या थियो । अहिले उनीहरूको बोली, भाषा, संस्कृति मिल्छन् । त्यही कारण उनीहरू बीचको समस्या पनि साँघुरिदै गएको छ । 

अहिले अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई चुनौती दिएर ताइवानलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिन खोज्यो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तर, यसमा सत्यता छ भन्ने लाग्दैन । ताइवानका जनताले उपयोग गरिरहेको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रलगायतका हक र अधिकारलाई हनन् गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षबाट कुराहरू उठिरहेका छन् । ताइवान भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पलोसीले पनि त्यही कुरालाई महत्त्वका साथ उठाइरहेकी छिन् ।

हङकङमा चीनले नै शासन चलाइरहेको छ । हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलामा त्यहाँको प्रणालीलाई प्रभावित गर्दैनौं भनेअनुसारकै प्रणाली कायम छ । तर, बेला बेलामा विद्रोह त भइरहेकै छ । चीनले पनि हङकङमा बर्बर दमन गरेर आफ्नो शासन लागू गर्न खोज्दैन । ताइवानमा पनि त्यस्तै हो । 

ताइवान र चीनको सम्बन्ध अहिलेकै जस्तो रहिरहने हो । ताइवानलाई सार्वभौम देश भनेर सबैले मान्यता दिएको पनि छैन । ताइवानले पनि आन्तरिक विधानअनुसार चल्दासम्म चीनले हस्तक्षेप गरिहाल्ने अवस्था होइन ।

ताइवानको आन्तरिक विधानमा दायाँबायाँ नगरुञ्जेल चीनले पनि ठ्याक्कै आफ्नै जस्तो शासनशैली अपनाउने वा आफ्नो सार्वभौमिकताभित्र ल्याउने कुराचाहिँ सम्भव देखिँदैन । त्यो कुरा विश्वलाई पनि सह्य नहोला ।

चीनले चाहेर पनि ताइवानमा हस्तक्षेप वा आक्रमण गरिहाल्ने अवस्था छैन । भौगोलिक रूपमा ताइवान सबैतिर समुन्द्रले घेरिएको छ । विश्वमा सबैभन्दा प्रमाणित र शक्तिशाली ‘नेभी फोर्स’ त अमेरिकाकै छ । दुईवटा ठूला जहाज ल्याएर समुद्रमा उभ्याउनेबित्तिकै कठिन अवस्था सिर्जना हुन्छ । युक्रेनमा जसरी रसियाले हस्तक्षेप गर्‍यो त्यसरी चीन ताइवानमाथि हावी हुने अवस्था देखिँदैन । 

अमेरिका र उसलाई साथ दिने शक्तिहरूको एउटा ध्रुव र चीन तथा रसियाको एउटा ध्रुव बन्ने अवस्थामा तेस्रो विश्वयुद्धको अवस्था आउन सक्छ । तथापि, चीन र रसियाले सहकार्य गर्छन् भन्ने कुरा सबैले अनुमान गरेकै छन् । 

नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति र चीन झस्किने अवस्था

भू–अवस्थित र सामरिक महत्त्वको आफ्नै खालको विशेषता हुन्छ । चीनलाई ताइवान, हङकङ वा रेड चाइना–सी आसपासमा थोरै हस्तक्षेप गर्दा ठूलो प्रभाव नपर्ला तर, चीनका लागि संवेदनशील क्षेत्र भनेको तिब्बत नै हो । तिब्बत त चीनको अधिनस्थ छ । त्यहाँ धर्म, संस्कृति, लोकतन्त्रको नाममा कप्रमाइज गर्न चाहँदैन ।

तिब्बत अत्यन्त कठिन भू–भाग भएको क्षेत्र हो । त्यहाँ मेनल्यान्ड चाइनाबाट ठूलो रकम खर्चिएर सडक सञ्जाल, रेल र अन्य पूर्वाधार आइरहेका छन् । भौगोलिक र वातावरणीय कारणले अत्यन्त खर्चिलो हुँदा पनि चीनले लगानी गरिरहेकै छ । तिब्बतमा मेनल्यान्ड चाइनाबाटै प्रशस्त मान्छेहरू ल्याएर राखिसकिएको छ । त्यहाँ विकास र पूर्वाधार पनि सरकारको नियोजित नियन्त्रणमा हुन्छ । नेपालको सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको छ ।

नेपाली भूमिको अग्ला स्थानहरूमा केही हतियार राख्दा मात्रै पनि चीनलाई खतरा हुनसक्छ । संवेदनशीलता बढी हुन्छ । जस्तै युक्रेन नेटोमा गयो भने रसियाको सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा खतरा हुन सक्छ भनेर नै उसले आक्रमण गर्‍यो । रूसले संयुक्त राष्ट्र संघमा भिटो प्रयोग गरेरै भए पनि ६ महिनादेखि युद्धमा होमिएको छ । त्यस्तै, चीनले पनि तिब्बतको लागि ठूलो स्टेक राख्छ । 

त्यसैले नेपालले यी संवेदनशीलतालाई नबुझेर यो वा त्यो देशप्रति अलिकति पनि ढल्किन खोजियो वा ढल्कियो भने त्यसको दुस्परिणामा हामीले भोग्नुपर्छ । नेपालको आफ्नै कारणले जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । 

नेपालले अपनाएको अपरिपक्व कूटनीतिको परिणामहरू देखिन थालेका छन् । नेपालमा सुधार नसकिएको विषय नै सुरक्षा र परराष्ट्र नीति हो । यी विषयमा राष्ट्रभित्रै एक मत होस् भन्ने सबैले चाहना व्यक्त गर्छन् तर, व्यवहारमा चाहिँ कहिल्यै उत्रिएन । 

कुनै नेताले पनि आफ्नो दलमा राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको बारेमा चर्चा वा सहमतिको प्रयास गर्दैन । गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनभित्र पनि त्यसबारे छलफल हुँदैन । संसद्मा झन् छलफल नै हुँदैन । 

एमसीसी र एसपीपीको मामलामा अमेरिका तथा चीनका कूटनीतिज्ञहरूको एक आपसमा आक्षेपपूर्ण वक्तव्य आउनु त हाम्रो अपरिपक्वताको परिणाम हो । आन्तरिक मामलामा हाम्रो भू–भागलाई लक्षित गरेर यो वक्तव्य उचित होइन भन्न पनि सक्दैनन् ।

ताइवान प्रकरणको नेपाली प्रभाव

आयात नगरी हाम्रो दैनिकी चल्ने अवस्था छैन । भारतका सिमानाहरू खुला र सहज भएको हुँदा भारतसँगको सम्बन्ध ठीक हुँदासम्म त नेपाललाई आपूर्तिमा त्यति फरक नपर्ला । भारतीय बजारमा महङ्गो हुँदा हामीलाई पनि महंगो नै पर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र नै शिथिल बनिरहेको छ ।

अमेरिकी डलरको मूल्य बढिरहेको छ । हामीले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा अनुबन्ध गरेका छौं । अहिले नेपाली मुद्रा कमजोर अवस्थातिर गइरहेको छ । कुनै देशहरूले युद्ध नै गरेको अवस्थामा तेस्रो देशबाट हुने आयातमा असर पर्छ । नेपालको राम्रो कुरा के हो भने भारत सुरक्षित रहँदासम्म सामग्री आपूर्ति हुनसक्छ तर, मूल्य चाहिँ फरक पर्छ । नेपालमा अफ्रिकी देशहरूमा जस्तो भोकमरीको अवस्था आइहाल्ने अवस्था हुँदैन । 

श्रीलंकाको एउटा अवस्था देखियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो । देशले गर्ने खरिद नै ठप्प हुने अवस्था बन्यो । नेपालमा रेमिट्यान्स आउनेक्रम खासै बिग्रेको छैन । सुशासन नभएर क्यापिटल फ्लाइट हुने, बैकिङ प्रणालीमा भएका पैसाहरू हराउन थाल्ने अवस्था भनेको कुशासनको प्रभाव हो ।

भारतले थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गरेको विद्युत् भन्दा नेपालबाट लगेको विद्युत् आधा सस्तो हुँदा पनि उसले प्रयोग नगर्ने अवस्था छ । नेपालमा चिनियाँ ठेकेदारले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले खरिद गर्न मानेको छैन । यो अमानवीय कुरा हो । कूटनीतिक कौसल र चातुर्यता चाहिने यस्तै कुरामा हो । 

चुनाव, एमसीसी र दुईध्रुवीय चर्चा

एमसीसीकै विषयलाई हेर्ने हो भने सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरूको चरित्र, नैतिकता, इमान्दारिता स्खलन हुँदाहुँदा निर्वस्त्र भएको देखियो । जसको दबाब, प्रभाव पर्‍यो त्यसैतिर दल र नेताहरूको झुकाव हुने देखियो । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेकै सत्ता र पैसा भयो । नैतिकता, मूल्य मान्यता आदिको कुरा त सिद्धियो जस्तो । जसले सक्ने त्यसले गर्ने भन्ने भयो । विदेशीहरूलाई हामीले आरामले आउन दिएका छौं ।

निर्वाचनपछिको संसद्मा एमसीसी र एसपीपीलाई अवरोध नगरी धमाधम अघि बढ्न दिने शक्ति स्थापित गर्ने भनेर एउटा ध्रुव बन्ला । अर्को चाहिँ होइन त्यो त बेठीक हो । त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर चीनको प्रभावमा रहेका र नेपालका राष्ट्रवादी भनिएकाहरू पनि मिल्लान् । त्यो अर्को ध्रुव बन्ला । यसपटककको चुनाव भनेको विभिन्न स्वार्थयुक्त शक्तिहरू राजनीतिक ध्रुव बनाउने, त्यही अनुसारको उम्मेदवार तय गर्ने र उनीहरूलाई फन्डिङ गरेर जिताउनेसम्मको अवस्था बन्न पनि सक्छ । 

त्यतिबेला पार्टीको उम्मेदवार भन्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । पार्टीले त बाध्यताले टिकट दिने अवस्था रहला तर, पार्टीकाले नै चुनाव हराउन सक्छन् । कुन ध्रुवका उम्मेदवारले जित्ने भन्ने अवस्था बन्नसक्छ । आफ्ना मान्छे तयार गर्न पनि ती ध्रुवहरूले लगानी गर्ने अवस्था आउँछ । 

नयाँ पुस्तामा त सबैभन्दा धनी हुने उपाय भनेकै राजनीति भन्ने स्थापित भएको छ । नैतिकता, इमान्दारिता, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्व भन्ने कुरा नै हरायो । स्थापित दलका नेता र कार्यकर्तामा पनि द्वैध चरित्र हावी भएको छ । युवा पुस्तामा पनि स्पष्टरूपमा भिजनरी कुरा आउँदै आउँदैन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारमा आशा

अहिले प्रविधिको समय छ । हातहातमा मोबाइल छन् । सबै कुरा त्यति थाहा पाउन सक्ने अवस्था छ । चाँडै मान्छेहरू सू–सुचित हुन्छन् । जमिनमुनि पानीको सतह भित्रभित्रै फैलिएजस्तै प्रविधिको प्रयोगले केही सचेत युवाले आफ्नो सञ्जाल बढाएर चुनाव जित्न  पनि सकेका छन् ।

मान्छेले जिम्मेवारी नपाउँदासम्म सबै इमान्दार नै भनेर बुझ्नुपर्छ । जिम्मेवारीमा पुगेपछि मात्रै उनीहरूको काउन्टडाउन शुरू हुने हो । निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरको निर्वाचन परिणामले पनि पार्टीहरूलाई झस्काएको छैन । यो त अपवाद हो भनिरहेका छन् । हल्कारूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रविधि र युवाहरूको शक्तिलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्नुहुँदैन । त्यही कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट कुनै एउटा उज्यालो निस्किन्छ कि भन्ने झिनो आशा बाँकी छ । बाँकी सबै त हामीले देख्न र भोग्न पाइसक्यौं नि ! 

(उपाध्यायसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)