राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छिन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी उलंघन गरेकी हुन् । मंगलबार मध्यरातसम्म राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएपनि यो अवधिमा कुनैपनि औपचारिक जानकारी नदिइ मौन बसेकी हुन् । 

भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलो पटक संसदलाई फिर्ता गरेकामा यो दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएपनि रेस्पोन्स नगरेकी हुन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाले साउन ६ गते विधेयक पारित गरेको थियो भने राष्ट्रियसभाले साउन १२ गते पारित गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि भन्दै विधेयक साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसबेला राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा १५ बुँदे सुझाव पनि संसदलाई पठाएकी थिइन् । तर, संसदले भने राष्ट्रपतिको सुझावमा ध्यान दिन आवश्यक ठानेन । मत विभाजनको प्रक्रियामा लगेर बहुमत–अल्पमतको आधारमा विधेयक पारित गरिएको थियो । 

सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रपतिले भने संसदले आफ्नो अपमान गरेको गुनासो गर्दै आएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गरेपछि साउन ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरूको निर्णयको आधारमा भदौ २ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट कुनै संशोधन नगरी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक राष्ट्रियसभाले भने १५ दिन लगाएर पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सन्देशको बारेमा समितिमा पनि छलफल गराएको थियो । त्यहाँ पनि बहुमतीय आधारमा विधेयक पारित भएर आएको थियो । 

राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि विधेयक पारित नगरेमा के हुने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख नभएकाले थप अन्यौलता भएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दुई वर्षभित्रमा कानुनहरू संशोधन भइसक्नुपथ्र्यो । २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐन पनि २०७४ असोज ३ भित्र संशोधन भइसक्नु पर्दथ्यो । तर, नागरिकतामाथि राजनीतिक खिचातानीका कारण नागरिकता विधेयक गिजोलिँदै आएको थियो । 

तर, चुनावको सम्मुखमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने प्रयास गरे । संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएर आएको विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा पेश ग¥यो । त्यसरी पेश भएको विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि  शीतल निवास पठाइएको थियो । 

गठबन्धनलाई काउन्टर दिन संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो सबै शक्ति प्रयोग गरेको थियो । संसदमै एमालेका सांसदहरूले प्रशस्त संशोधन हालेका थिए, जुन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । 
नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक दलहरूले  भोट राजनीतिको विषय बनाइरहेका छन् । २०७८ सालको जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन सिफारिश गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित थियो । त्यसबेला ओलीले जेठ ९ मा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।
त्यसबेला ओलीको सिफारिशमा नागरिकता अध्यादेश जारी हुँदा अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए ।

विशेषगरी, मधेश प्रदेशमा खस्किएको छवि सुधारका लागि ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेश विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अध्यादेश सिफारिश गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानून व्यवसायीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए । 

उक्त रिटबारे जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । 
सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशलाई ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायन’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी पनि उक्त आदेशमा गरिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा राजनीति गरेको आरोप लगाएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयकमा दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रलाई समस्यामा पार्ने विषय उल्लेख भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरेकी छिन् ।  अर्कोतर्फ, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत  दर्ता भएको छ ।