अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा कार्यरत सहायकस्तर पाँचौ (नायब सुब्बा) दिपकराज देवकोटाउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जिल्ला कालिकोट, खाँडाचक्र नगरपालिकाले पोल्ट्री बंगुर फार्मसँग ४२० कुखुरा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरे तापनि नायब सुब्बा दिपकराज देवकोटाले फार्मको नाममा भुक्तानी लिई चेक लुकाएर फार्मसँग घुस/ रिसवत मागेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा खाँडाचक्र नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कालिकोटमा कार्यरत सहायकस्तर पाँचौं (नायब सुब्वा) दिपकराज देवकोटाले खाँडाचक्र नगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर ३ र ४ मा लघु उद्यम विकास अन्तर्गत कुखुरापालन सीप विकास तालिम कार्यक्रममा कुखुराको साकोनी जातको चल्ला मात्र सम्झौताकर्ताबाट खरिद गरी तालिम कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गर्ने भनी आफैंले गरेको सम्झौताको शर्त पूरा नगरी पूरा समयावधि तालिम सञ्चालन नगरी जम्मा १ दिन मात्र तालिम सञ्चालन गरी १५ दिन सञ्चालन गरेको देखाई कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको भनी झूटा बिल भरपाई तथा कागजात तयारी गरी कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी लिई रु. १,९७,८९५।– हिनामिना गरेको हुँदा निज नायब सुब्बा दिपकराज देवकोटाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ङ) बमोजिम कसूर भएकाले निज दिपकराज देवकोटालाई रू. १,९७,८९५।– (एक लाख सन्तानब्बे हजार आठ सय पन्चानब्बे रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी कायम हुन आएको बिगो असूलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।’

देवकोटाले पोल्ट्री बंगुर फार्मलाई १ लाख ८० हजार १८० रुपैयाँ सम्झौताअनुसार कुखुरा चल्लाको भुक्तानी दिनुपर्नेमा ३० हजार १८० रुपैयाँ चेकमार्फत घुस/रिसवतबापत लिएको देखिँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र ऐ.ऐ. दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गरेकोले निजलाई ३० हजार १८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना एवं रिसवत लिएको रकम समेत जफत हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।