लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीलाई डेढ वर्षअघि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्ने अप्रत्यासित अवसर जुरेको थियो । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै केसीलाई अनपेक्षित रूपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइलाग्यो ।

तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ७ गते दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि एमालेले संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाउँदा केसीलाई सत्ता आइलागेको हो । पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीबाट हटेको २ महिनाभित्रै केसीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए ।  

कांग्रेस सहितको मिलिजुली सरकारमा १७ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर यसै महिना बिदा हुन लागेका केसीको कार्यकाल सुखद रहेन । २०७८ साउन २८ गते प्रदेशको नेतृत्व गर्दा माओवादी–कांग्रेसले आलोपालो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे तर उनले कांग्रेसलाई पालो दिएनन् । बाँकी समय पूरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरे पनि केसीको कार्यकालमा विवाद बढी उपलब्धि कम रह्यो । ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ वासीको वाचा उनले त्यसै खेर फाले । 

स्थायी पूर्वाधार विनै प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङ सारेर साविक राप्ती र भेरीका जनता र सांसदसामु असक्षमताको दाग मेट्न सके पनि सम्झनलायक कुनै काम गरेनन् । उनले विकास र सुशासनको जग बसाउन सकेनन्, बरु निरन्तर विवादै विवादमा फसिरहे ।

‘जम्बो’ १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, प्रादेशिक अस्पताल टेन्डरमा सेटिङ, गौरवका आयोजना ठेक्कामा आर्थिक अनियमिता जस्ता विवादमा केसीको नाम जोडियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छोरीज्वाइँलाई नियुक्त गरेपछि मन्त्रायलका कर्मचारी समेत आश्चर्यमा परे । १८ सदस्यीय जम्बो सचिवालय बनाएर बेथितिलाई प्रश्रय दिए ।

टुक्रे आयोजनामा बजेट वितरण, कर्मचारीमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप र क्याबिनेट मन्त्रीलाई कुनै जानकारी नै नदिई रातारात प्रदेश कार्यालय दाङ सारेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । प्रदेश सरकारले वितरण गरेका अनुदानको दुरुपयोग र भ्रष्टचार रोक्न उनी उदासिन देखिए । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन अनावश्यक पद सिर्जना गराउँदा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाए ।

शिक्षामन्त्री बसिउद्दिन खाँलाई जानकारी नदिई मंसिर २९ गते लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको बोर्ड सदस्यमा कपिलवस्तुका नारायण भुसाललाई नियुक्त गरे ।

सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित अजयकुमार शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त गर्न एमालेले सभामुखलाई पत्र पठाए पनि मुख्यमन्त्री केसीको दबाबमा उनीहरूलाई कारवाही भएन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले विवादित भएर पदबाट राजीनामा दिइन् । दाङका वाईसीएल नेता एकराज बस्नेतको घरमा गएर उनकी श्रीमती र छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि गल्ती देखिएकाले उनी राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेसँग ८ महिनासम्म सरकारले छलफल समेत नगर्दा संसद बन्धक नै बन्यो । आफू मन्त्री हुँदा संलग्न रहेर अगाडि सारेका पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पा पातिहाल्ना जोड्ने सडकबाट उनले प्रदेश गौरवको आयोजनाको बजेट कटौती गरे ।
 
केसीको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्नमा एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक तथा सांसद भूमिश्वर ढकालले लक्ष्य र उपलब्धिविहीन रूपमा सरकारले १७ महिना बिताएको बताए । ‘केसी नेतृत्वको सरकार विवादै–विवादमा फस्यो,’ ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेश र जनताको हितमा भन्दा आफ्ना मान्छे र सांसदलाई रिझाउनमै समय बितायो । प्रदेश सभाका सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजान त परको कुरा सत्तारूढ दल र सांसदहरूलाई पनि हातमा लिएर काम गर्न सकेन । दिशाहीन सरकार अपेक्षा बाहिर गयो । सरकारले विकास र सुशासनको जग बसाउने, मौका र सहज शासनको अनुकूल समय उपयोग गर्न सबैमा चुक्यो ।’ 

भलै मुख्यमन्त्री केसी र सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले सरकारको कार्यकाल उपलब्धिमूलक र समृद्धितर्फ अपेक्षित फड्को मार्ने गरी काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । केसीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको पछाडि बुटवल लक्ष्मीनगरमा २०७८ भदौमा पहिरोले दर्जनभन्दा बढी घर पुरिँदा समेत त्यहाँ पुगेर जनतालाई ढाडस दिन गएनन् । सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बन्दा समेत पुँजीगत बजेट (विकास खर्च) खर्च विगतको रोग जस्तै निराशाजनक प्रदेशका योजनाले गति लिन सकेनन् ।

शासकीय क्षमताको अभाव, अवरोध सुल्झाउने प्रशासकीय–व्यवस्थापकीय क्षमता नहुँदा सरकार असफल बनेको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन् । दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने ‘हिल स्टेसन’ निर्माण योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषिकर्मी उत्पादन, उद्योगहरूको स्थापना लगायतका धेरै योजना केसी नेतृत्वको सरकारले अहिले कटौती गरेको चौधरीको भनाइ छ ।

दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्व राख्ने योजना नभई नारामुखी र कनिका छराइजस्तै गरी आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । केसी नेतृत्वको सरकारले बैठक भत्ताका लागि मात्रै झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट रकम कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि राखेका छन् ।

सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यी सबै अनुत्पादक खर्च हुन् । बजेट वितरणमा पनि माओवादी केन्द्रले एकलौटी गरेको स्वयं सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

विवादित सञ्चार विधेयक पारित र सञ्चार संस्थाहरूको बजेट आफू निकटकालाई मात्र वितरण गरेको आरोप पनि मुख्यमन्त्रीले खेपिरहेका छन् । केसीको कामप्रति असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आमनिर्वाचनमा उनलाई टिकट नदिएको माओवादीका एक नेताले बताए ।

प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री वीरबहादुर रानाले सरकारको कामबाट आफू सन्तुष्ट नभएको बताए । ‘केसी नेतृत्वको सरकार मुलुकमा सिर्जित राजनीतिक परिस्थितको उपजबाट बनेको सरकार हो,’ कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका रानाले लोकान्तरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्त्रीलाई पनि जानकारी नै नदिई काम गर्ने सोच देखियो । केही विवादित विषयमा मुख्यमन्त्री आफैं जोडिनुभयो । त्यो राम्रो थिएन । संरचना नबन्दै हतारमा राजधानी सार्नु हुँदैन्थ्यो । कानूनी रूपमा गइसकेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार बनाएर लगेको भए हुने थियो ।’ 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले वर्तमान सरकारले प्रदेशको जग बसाल्न उपलब्धिमूलक काम गरेको दाबी गरे । ‘स्थायी राजधानीका लागि जग्गा प्राप्ति र ल्याण्ड पुलिङ, स्थायी राजधानी कार्यान्वयन, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रादेशिक अस्पतालसहित अन्य अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गर्ने काम अहिलेको सरकारले गर्‍यो । जुन सबै क्षेत्रबाट उपलब्धिमूलक रहे,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश अमिक शेरचनले आउँदो हप्ता नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् । लुम्बिनीमा फेरि पनि एमाले र माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्ने पक्काजस्तै छ ।