सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/०८० का लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा आगामी आइतवार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा भइरहेको छ । 

उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले आइतवार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नेछ ।

सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

पछिल्लो ६ महिना (साउन–पुस)सम्मको राजस्व आम्दानी, पूँजीगत खर्च, चालू खर्च, वैदेशिक अनुदानसहितको आधारमा विश्लेषण गरेर बजेट समीक्षा भइरहेको छ । 

यही समीक्षाबाट बाँकी समयमा हुने खर्चका आधारमा बजेटको आकारसमेत घट्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि गर्ने बजेट समीक्षा नियमित कार्यक्रम हो ।

नियमित कामअन्तर्गत नै ६ महिनाको आम्दानी, खर्च, वैदेशिक सहायतासहितका आधारमा बाँकी ६ महिनाका लागि आयव्ययको अनुमान गर्ने गरिएको छ ।

त्यसैले पनि सरकारको आम्दानी घटेका कारण यो आवको बजेट समीक्षामा बजेटको आकार घट्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले सरकारको आम्दानी घटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको योजना सार्वजनिक गरिसकेकाले पछिल्लो अवस्थाको सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर अर्धवार्षिक समीक्षा आउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व कम उठेको, दायित्व बढेको, वैदेशिक सहायतासमेत अपेक्षाभन्दा कम आएकाले स्रोतमा चाप बढेको छ । यही चापका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले यो आवमा विगतका वर्षभन्दा निर्मम भएर बजेट समीक्षा आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले चालू आवका लागि १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्यको तुलनामा पुससम्ममा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ७५.२ प्रतिशत मात्रै हो । पुससम्ममा सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालू आवको ६ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन मात्रै लक्ष्य भन्दा १ खर्ब ६१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पुससम्ममा वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ३४.९२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आव २०७८/७९ को पुससम्ममा ५ खर्ब ९० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्ष ६ महिनामा नै ४७.५७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो ।

चालू आवको पहिलो ६ महिनामा वैदेशिक सहायता पनि लक्ष्यको तुलनामा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । पुससम्ममा वैदेशिक अनुदान जम्मा ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको छ । यो अवधिमा ऋण भने ३७ अर्ब ७ करोड भित्रिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो अवधिसम्ममा जम्मा वैदेशिक सहायता ४८.१३ प्रतिशत आएको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बजेटको आकार साढे २ खर्बभन्दा बढीले घट्ने 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चालू आवको राजस्वमा लक्ष्यभन्दा २५ प्रतिशत कम भएको, वैदेशिक सहायता पनि १३ प्रतिशत मात्रै भएकाले आन्तरिक ऋण लिएर खर्च बढाउनु भन्दा कटौती नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । 

गत वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ८६ अर्ब (५.२७ प्रतिशत)ले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । उक्त बजेटमा पनि जम्मा १२ खर्ब ७७ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । गत आवमा भएको यस्तो खर्च कुल बजेटको जम्मा ८८.४१ प्रतिशत मात्रै थियो । 

अघिल्लो आव २०७७/७८ मा पनि विनियोजित बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मध्येबाट १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ (८.९२ प्रतिशत)ले घटेर १३ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै बनाइएको थियो । कोरोना महामारीको वर्ष भने सरकारले साढे ९ प्रतिशतले बजेट घटाएको थियो । आव २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा १ अर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घटाएर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बनाइएको थियो ।

विगतका वर्षसँग तुलना गर्दै यो वर्षको आम्दानी र खर्च अनुपात हेर्दा करिब १५ प्रतिशतसम्मले बजेटको आकार घट्न सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीको छ । यस्तो अनुमान अनुसार करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँले बजेटको आधार घट्न सक्छ । यस वर्ष बजेटको आकार १० प्रतिशतले मात्रै घटेको अवस्थामा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन जान्छ । 

सरकारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याए पनि आर्थिक अवस्था पूर्णरूपमा संकटबाट बाहिर आइसकेको छैन ।

निरन्तर घट्दै गएको सरकारी आम्दानीको पक्षबाट हेर्दा १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म बजेट घटाएर खर्च गर्ने गरी अर्धवार्षिक समीक्षा आउन सक्ने पनि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै अनुमान छ । खर्च घटाउने विषयको सम्पूर्ण अधिकार अर्थमन्त्रीसँगको समन्वयमा बजेट महाशाखाले नै गरिरहेकाले यथार्थ अंक भने आइतवार सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । 

पछिल्लो ४ वर्षको बजेट र समीक्षा बजेट 

७ प्रतिशतसम्मले कटौती उपयुक्त– पूर्व अर्थसचिव

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्नुभन्दा खर्च कटौती गरेर जाँदा सरकारलाई लाभ हुने पूर्व अर्थसचिवको विश्लेषण छ । अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण मात्रै बढाएर जाँदा झन् नकारात्मक असार पर्ने भएकाले खर्च कटौती नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूको बुझाइ छ ।

राजस्वको गिरावट र अहिले देखिएको आम्दानीको स्रोतमा कमीलाई हेर्दा चालू खर्चमा मात्रै ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म कटौती उपयुक्त हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ । पूँजीगत खर्च नघटाई चालू खर्च सकेसम्म कम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आर्थिक वृद्धिलाई लक्ष्यअनुसार पूरा गर्न पनि पूँजीगत खर्च कटौती गर्न नहुने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भने नघटाउने गरी तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सरकारको राजस्व पहिलो ६ महिनामै १ खर्ब ६० अर्बले घटेको देखिए पनि अबको ५ महिनामा ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म भने पनि रिकभर हुन सक्ने पूर्व सचिव खनालको अनुमान छ ।