चुनावमा आमकार्यकर्ताको साथ खोज्ने, युवालाई जागिरको आश्वासन दिने नेताहरूले जितिसकेपछि भने परिवारका सदस्य र निकटका नातेदारलाई मात्र अवसर दिने गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिव (पीए) परिवारका सदस्य अथवा नजिकको नातेदारलाई नियुक्त गरेको पाइएको हो ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सांसदहरूले नियमानुसार पाउने सुविधाअन्तर्गत स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएका छन् ।

प्रदेशसभाका ४० सांसदमध्ये हालसम्म ३६ जनाले स्वकीय सचिव नियुक्त गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यामलाल कँडेल, राजीवविक्रम शाह, विनोदकुमार शाह र टेकराज पछाईले मात्र स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न बाँकी छ । तीमध्ये शाह र पछाई एमालेका तर्फबाट मन्त्री छन् । उनीहरूले मन्त्रीकै रूपमा सचिवालयको सुविधा पाउँछन् । 

कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउँछन् । त्यसबाहेक प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

स्वकीय सचिवहरूले शुरूको तलब स्केल मात्र पाउँछन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदसँगै उनीहरूका स्वकीयको तलब समेत बैंक खातामा पठाउने गर्दछ ।  

छोरा, भाइभतिजा र ज्वाइँसम्म पीए

कांग्रेस सांसद हिक्मतबहादुर विष्टले छोरा उपेन्द्र विष्ट, एमालेका सांसद दक्षिणा शाहीले छोरा भुवन शाही, माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गबहादुर रावतले पनि छोरा जीवन रावतलाई नायब सुब्बा वा सो सरहको स्वकीय सचिव पदमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । 

हुम्लाका एमाले सांसद कलबहादुर हमालले आफ्नै ज्वाइँ सन्तोष शाही, गमता विकले ज्वाइँ दानबहादुर विक, कांग्रेस सांसद इन्द्राकुमारी शाहीले दीपेन्द्र शाही, घनश्याम भण्डारीले भाइ कलम भण्डारी (ठूलो बुवाको छोरा), पूर्णबहादुर खत्रीले भतिजा (दाइको छोरा) राजन केसीलाई नियुक्त गरेका छन् । 

डोल्पाका सांसद बीरबहादुर शाहीले जीत बम ठकुरीलाई नियुक्त गरेका छन् । उनी सालो नाता पर्छन् । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीतबहादुर मल्लले रोशन शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् । उनी नातामा मल्लको नाति पर्छन् । 

भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री उर्मिला विकले भतिजा रवीन्द्र विश्वकर्मा (जेठाजुका छोरा)लाई नियुक्त गरेकी छन् । 

स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले सहोदर भाइ विनोद शाहीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । खड्क पोखरेलले भतिजा सञ्जय पोखरेल र महेन्द्र केसीले हिरालाल केसीलाई नियुक्त गरेका छन् । 

बेदराज सिंहले स्वकीय सचिवमा भाइ रणबहादुर सिंह आफ्नै ठूलोबुवाको छोरालाई नियुक्त गरेका छन् ।

जो अपवाद बने 

अधिकांश सांसदले पारिवारिक नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरिरहेका बेला केही सांसद भने अपवाद बनेका छन् । जसले आफन्तको साटो कार्यकर्ता नियुक्त गरेका छन् । सभामुख नन्दा गुरुङले गंगाराम तिमिल्सेना, विपक्षी दलको नेता जीवनबहादुर शाहीले राज रोकाया र उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले तारा न्यौपानेलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । 

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको स्वकीय सचिव शाखा अधिकृतस्तरको नियुक्त भएका हुन् । 

कांग्रेस दलका नेता शाहीको सचिवालयमा रोकाया लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् । सभामुख गुरुङका स्वकीय सचिव तिमिल्सेना एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य हुन् भने उपसभामुख न्यौपानेकी स्वकीय सचिव नियुक्त माओवादी कार्यकर्ता तारा कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । 

राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता पार्वती चन्दलाई नियुक्त गरेकी छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले पदमबहादुर गुरुङ, कांग्रेसका लक्ष्मी सुनारले दीपेन्द्र विष्ट, कृष्णबहादुर बिसीले महेन्द्र सापकोटा, सुरेश अधिकारीले मोहन शर्मा, बलिमाया बुढाले भुपाल गुरुङ, कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले भीमबहादुर परियार, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कृष्णबहादुर रोकालाई नियुक्त गरेका छन् ।

एमालेका शेरबहादुर बुढाले पदम बुढालाई नियुक्त गरेका छन् । रणसिंह परियारले टीकाबहादुर शाही, विजया बुढाले नवराज भण्डारी, जुम्कित लामा कार्कीले नवराज शाही, कल्याणी खड्काले हुकुम बिसी, मिलन खड्का रोकाले कोपिला बीएम, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले नरेश स्थापितलाई नियुक्त गरेका छन् । 

‘राजनीतिक दल कम्पनीजस्ता भए’ : डा अयडी

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रका सह–प्राध्यापक डा‍. अर्जुनबहादुर अयडी नेपालका राजनीतिक दलहरू कम्पनीजस्तै भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक संस्कार, आचरण, व्यवहार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दल नभई गुट, कम्पनीजस्ता भए, गणतन्त्रमा आइसक्दा समेत दलहरूको आचरण व्यवहार सुध्रिएन ।’

कुनै नेतामा मात्र समस्या नभई समग्र राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक संरचनामै समस्या रहेको उनी बताउँछन् । पीए आफन्त वा नातेदारलाई नियुक्त गर्दा नाफामूलक हुने नीतिगत मामिलामा फाइदा पुग्ने हुँदा नेताहरूको रोजाइमा आफन्त पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।

‘यसका लागि समग्र राजनीतिक दल र प्रणालीले विधि, विधान र लोकतान्त्रिक आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

स्थानीय सुशासन विज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी चुनाव जितेका नेताहरूले सुविधाको पदमा आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टी संगठन र आम कार्यकर्ताले आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘यदि विरोध नगर्ने हो भने यस्तो विसंगति झन् झांगिन्छ र सिंगो राजनीति विकृतिको दलदलमा फस्छ ।’