मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको नियमित बसेको बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नेसहितका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘भूउपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’ यससँगै अंशवण्डा, जग्गासहित जग्गासम्बन्धी कारोबारका थुप्रै कुरामा कित्ताकामा समस्या भएको विषयलाई अब नियमावलीले समाधान गर्ने शर्माले बताइन् । 

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै यसअघि कित्ताकाट बन्द गर्ने भनेर मन्त्रालयहरुले गरेका निर्णयहरु स्वतः खारेज भएको छ । 
लामिछानेको निर्णय खारेज
यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा भएको एक विवादास्पद निर्णय पनि खारेज भएको छ । बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तबरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यो कार्यविधिलाई लिएर प्रश्न उठेकाले यसलाई खारेज गरेर यस विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय समेत भएको शर्माले जानकारी दिइन् । 
यो विषयमा करोडौ आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहितको समाचार बाहिर आएका थिए भने नागरिकको गोप्य डाटा विदेशीको हातमा पुग्ने भन्दै चित्ता व्यक्त गरिएको थियो । 
तर लामिछानेले भने आफूले पुरानै फाइल प्रक्रियाअनुसार सदर गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यो विषयमा कुनै आर्थिक चलखेल समेत नभएको सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत जिकिर गरिसकेका छन् । 

खोकनाको जग्गा विवादबारे सहजीकरण समिति
यसैगरी सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा खोकनामा विवाद देखिएको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न समेत अग्रसरता देखाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सहजीकरण समिति बनाएको छ । 
फास्ट ट्रयाकमा बनाउने स्थानमा पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि सहमति जुटाउन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले सहजीकरण समिति बनाउने निर्णय गरेको शर्माले बताइन् ।  सहजीकरण समितिमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरसहित सरोकारवाला रहने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

यो समितिले जग्गासम्बन्धी विवादलाई सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटेर दूतमार्ग छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने शर्माको भनाइ छ । आजैमात्रै प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्याकको स्थलतगत अवलोकन गरेका थिए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको तराई मधेस फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि मुआब्जाको विवाद हुँदा खोकनामा काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयले मुआब्जाको विषय निकालेर पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन् । 
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णय भने नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।