राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे कानूनविद्हरूसँग छलफल र परामर्श गरेका छन् । जसअनुसार सोमबार उनले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग दुई/दुईपटक सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भनी जिज्ञासा राखेका थिए।

साथै उनले यदि त्यसरी मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो, ब्युँताउने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी सुझाव मागेको राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

विधेयक पद्धति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसी हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ भन्ने उनको जिज्ञासा थियो ।

छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारको वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणापत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई सुझाउने बताएका थिए ।  

यसैगरी, सर्वाेच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले भने यस विधेयकको अस्तित्व नभएको र विधेयक मरिसकेको भनी सुझाएका थिए । विधेयकका रूपमा संसद्बाट आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने उनको भनाइ थियो ।  

अध्यक्ष निरौलाको भनाइका सम्बन्धमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौम संसद्ले दुई÷दुईपटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दैमा विधेयक मर्छ भन्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी जिसाज्ञा राखेका थिए । 

यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।