तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ बस्ने ज्योति कोइरालालाई २०६० असार ३१ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले २  हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रा.लि. काठमाडौंमा कार्यरत २८ वर्षीय कोइरालालाई विशेष अदालतले २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

२०६१ भदौ २४ गते विशेष अदालतले जरिवाना असुलउपर गर्नू भन्दै मोरङ जिल्ला अदालतलाई लगत पठाएको थियो ।

तर, उक्त लगत पठाएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि कोइरालामाथिको जरिवाना असुलउपर भयो कि भएन भन्ने विषयमा विशेष अदालतलाई कुनै जानकारी नै छैन ।

ज्योति कोइरालाजस्तै विशेष अदालत स्थापना भएको २० वर्षमा ३ हजार ७३८ थान मुद्दाको फैसला भए पनि फैसला अनुसारको कैद, दण्ड जरिवाना असुलउपर भयो वा भएन भन्ने विषयमा विशेष अदालतमा कुनै अभिलेख छैन ।

स्थापनादेखि हालसम्म ती फैसलाको कार्यान्वयन के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराको लगत विशेष अदालतसँगै छैन ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरका मुद्दा दर्ता हुने विशेष अदालतले फैसला त गर्छ, तर त्यो फैसला कार्यान्वयनमा गयो कि गएन भन्ने विषयमा आफैं बेखबर रहने गरेको छ । खास गरेर भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कैद, जरिवानाबाहेक बढे/बढाएको सम्पत्ति जफत हुने फैसला हुने हुँदा जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति तथा नगद जफत समेत हुन सकेको छैन ।

हरेकजसो अदालतको फैसलासम्बन्धी अभिलेख दुरुस्त हुन्छ । कति कैद सजाय र कति जरिवाना असुलउपर भइसकेको तथा कति असुलउपर गर्न बाँकी छ भन्ने लगत अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हो । तर, स्थापना भएदेखि हालसम्म कति फैसला कार्यान्वयन भयो वा भएन, के कति सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने हो, के कति जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा शुरू फैसला गर्ने विशेष अदालतसँग कुनै लगत छैन ।

कतिजना कुल कसुरवार ठहर भएका छन्, के कति कैद जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा विशेष अदालतमै लगत नहुँदा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका अपराधीहरू समाजमा खुलेआम हिँडडुल गर्नुका साथै निर्बाध जीवनयापन गर्दै न्यायालयलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्री विशेष अदालत स्थापना भएको मिति २०५९ भदौ ६ गतेदेखि २०८० जेठ २६ गतेसम्म कुल ३ हजार ७३८ थान मुद्दामा फैसला भएको बताउँछन् । तर, ती फैसला कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको उनले बताए ।

फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई नरहेकाले पनि समस्या भएको उनको कथन छ ।

'विशेष अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा सम्बन्धित निकायलाई फैसलामै तोकिएको हुन्छ,' क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'विशेष अदालत ऐन,२०५८ को दफा १८ मा भएको प्रावधानअनुसार हामीले मुद्दासम्बन्धी लगत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिने गर्छौं । तर, त्यसमा के कस्तो कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयमा हामीलाई ती निकायले लेखी पठाइदिने गरेका छैनन् । त्यसकारण फैसला कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयमा केही जानकारी हुँदैन ।'

विशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा (१८) मा भनिएको छ, 'विशेष अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश सो अदालतले कुनै निकायले कार्यान्वयन गर्ने भनी फैसला वा अन्तिम आदेशमा लेखिदिएकोमा सोही निकायले र त्यसरी नलेखिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नेछ ।'  

विशेष अदालतमा लगत अधिकारीको दरबन्दी नै नरहेको रजिस्ट्रार क्षेत्रीले बताए । ऐनमा उक्त कुरा नभए पनि २१ वर्षमा पहिलोपटक बनिरहेको विशेष अदालत नियमावलीले भने उक्त समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ ।

'अहिलेसम्म २१ वर्षदेखि विशेष अदालत ऐनअनुसार नै सबै काम कारवाही भइरहेको थियो । २१ वर्षसम्म विशेष अदालतको आफ्नो नियमावली नै थिएन,' क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रस्तावित नियमावली आजभोलिमै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि फैसला कार्यान्वयनदेखि अन्य विषयमा पनि सहजता आउँछ ।'

विशेष अदालत ऐनको दफा २३ मा विशेष अदालत नियमावली नेपाल सरकारले बनाउने भन्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म नियमावली बनाएको थिएन । कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा गरिएको नियमावली सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा पेश गरिएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी त्यहाँबाट कानून मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । सर्वोच्चले पठाएको नियमावली कानून मन्त्रालयले एकदुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लाने तयारी गरेको छ ।

लगत अधिकारीको नियुक्तिदेखि मुद्दाको दैनिक पेशी तोक्ने काम होस्, वा गोलाप्रथादेखि मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेसम्मको कुरा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष अदालतको दैनिक मुद्दा पेशीमा चढाउने कार्य नियमावलीअनुसार हुनुपर्नेमा त्यसको अभावमा अहिलेसम्म ऐनको आधारमा पेशी चढाउने कार्य हुँदै आएको थियो ।

अनलाइन तारेख लिनेदेखि पायक पर्ने जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतबाटै पनि साक्षीको बकपत्र गर्न सकिने, शफ्टवेयरबाट मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेदेखि विशेष अदालतको संरचनागत कुराहरू पनि प्रस्ताव गरिएको विशेष अदालतका रजिस्ट्रार क्षेत्रीले बताए ।

'अब नियमावली आएपछि मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको कुरामा नियमावलीले मार्गदर्शन गर्छ,' क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'धरौटीको ढाँचा, निवेदनको ढाँचादेखि अन्य सबै काम कारवाहीको विषयमा संस्थागत छलाङ नै हुन्छ ।'

नियमावली नभए पनि विशेष अदालतले लगत अनुगमनको काम भने विगत दुई वर्षदेखि शुरू गरेको उनले बताए ।

'मैले आफैं टिप्पणी आदेश गरेर १५ थान मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका विषयमा पहल लिएको छु,' उनले थपे, '२०६८ सालमा नै भएका फैसलाहरू २०७८ सालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । आरोपपत्र साथ दाखिला भएका तथा बैंकमा रहेका रकम फैसलाबमोजिम जफत गरी नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला गर्न सम्बन्धित बैंकहरूमा पत्राचार गरेको छु ।'

सोनाम नोर्बु प्रतिवादी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २०६८ मंसिर १८ गते विशेष अदालतबाट बरामद भएको २२ लाख रकम जफत गर्ने फैसला भएको थियो । तर, उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालय थापाथलीमा २०६८ साउन ३१ गते धरौटीमा जम्मा भएको देखिए पनि जफत भने भएको थिएन ।

रजिस्ट्रार क्षेत्रीले २०७८ साउन १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत उक्त रकम झिकाई राजश्व खाता न्यायिक जफतमा जम्मा गरी सो को निस्सा मिसिल सामेल गर्न भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेका थिए ।

त्यसैगरी मुकेशकुमार यादव समेत भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अर्को मुद्दामा फैसलाबमोजिम जफत हुनुपर्ने २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जफत गर्न सोही दिन उनले पत्राचार गरेका थिए ।

फुरनिमा शेर्पा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणकै अर्को मुद्दामा धरौटीबापत राखिएको ४९ लाख रुपैयाँ, शान्ति तामाङको २७ लाख रुपैयाँ, मीनबहादुर घलेको धरौटी खातामा जम्मा भएको ३० लाख रुपैयाँ जफत गर्न क्षेत्रीले पत्राचार गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्, जफत गर्नका लागि क्षेत्रीले टिप्पणी सदर गरेको १५ थान मुद्दाको विवरण :

त्यसबाहेक केही थान मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले फैसला बमोजिमको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ । त्यसमध्ये केहीको जफत भएको छ भने केही प्रक्रियामै छ । बाँकी मुद्दाहरूमा फैसलाको कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा विशेष अदालतमा केही जानकारी नै नरहेको रजिष्ट्रार क्षेत्रीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८० असार ९ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार विशेष अदालतमा ७२६ थान मुद्दमा थुनछेक आदेश भएको छ । त्यसैगरी २४५ थान मुद्दामा फैसला भएको छ । अझै पनि विशेष अदालतमा १८ महिनाभित्रका २३० थान, १८ महिना देखि २ वर्षभित्रका १३ थान र २ वर्ष नाघेका ११९ थान गरी कुल ३६२ थान मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । थुनछेक आदेशअन्तर्गत अहिले १३ पुरुष र १ महिला गरी १४ जना थुनामा छन् । त्यसमध्ये २ जना विदेशी नागरिक छन् ।

सम्बन्धित कागजातहरू :

विशेष अदालत गठन हुनुअघि २१० वटा मुद्दाको फैसला, लगभग सबै असुल

२०५९ भदौ ६ गते विशेष अदालतको स्थापना हुनुअघि बागमती विशेष अदालत थियो । उक्त अदालतले त्यतिबेला विदेशी विनिमय, लागूऔषध, जिउ मास्ने/बेच्ने लगायतको मुद्दाको फैसला गर्ने गर्थ्यो । विशेष अदालत गठन हुनुअघि २०५७ माघ २४ गतेदेखि २०५९ भदौ ६ गतेसम्म कुल २१० वटा मुद्दाको फैसला भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । ।

विशेष अदालतको अभिलेख हेर्दा सबैभन्दा पहिलो फैसला २०५७ साल माघ २४ गते गरिएको थियो । प्रतिवादी कृष्णबहादुर तामाङलाई विदेशी विनिमय मुद्दामा कसुरवार ठहर गर्दै १५ दिन कैद सजाय तथा ३० अमेरिकन डलर जफत गर्ने भनी बागमती विशेष अदालातले फैसला गरेको थियो ।

विशेष अदालतको अभिलेख शाखाका डिठ्ठा अच्युत केसीका अनुसार उक्त फैसला नै विशेष अदालतको पहिलो फैसला हो ।

बाग्मती विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश मोहनप्रकाश निरौला, सदस्यद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जगरनाथ पाठकले उक्त फैसला गरेका थिए ।

'सिन्धुपाल्चोकको कर्थली गाविस वडा नम्बर ५ का  तामाङ थुनामै बसेका कारण कैद सजाय भुक्तान भएको थियो भने जफत हुनुपर्ने ३० अमेरिकन डलर समेत त्यतिबेला नै जफत भएको अभिलेखबाट देखिन्छ,' केसीले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसपछि तीनजना न्यायाधीशको इजलासले लागूऔषध मुद्दामा दोस्रो फैसला गरेका थिए । धनकुटाको छिन्ताङ गाविस वडा नम्बर ७ का  गोविन्द भन्ने रत्नबहादुर, सूर्यबहादुर भन्ने बालिन्दकुमार राईलाई जनही ८ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिको थियो । उनीहरू थुनामा बसेर कैद सजाय भुक्तान गरेका थिए भने जरिवाना पनि तिरेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि फ्रेन्च नागरिक फ्रान्सिष्ट रेमन्ड वायरविरुद्ध विदेशी विनिमय मुद्दामा २०५७ चैत फागुन ८ गते ११ दिन कैद सजाय र फ्रेन्च फेक ६६ हजार ९ सय र थाई भाट १ हजार ७३० जफत हुने फैसला गरिएको थियो ।

चिनियाँ नागरिक टासी बदिनलाई पनि विदेशी विनिमय मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै २०५७ चैत १ गते विशेष अदालतले ११ दिन कैद सजाय र  यूएस डलर १५ हजार ९०० तथा युआन २० हजार जफत गर्ने फैसला गरेको थियो ।

२०५७ चैत १५ गते कालिमाटी बस्ने बलराम वाइवा तामाङलाई लागूऔषध मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । २०५७ चैत २९ गते विदेशी विनिमय मुद्दामा सिंगापुरका नागरिक फुसे नियाङलाई ५ दिन कैद सजाय र अमेरिकन डलर १३ हजार जफत हुने फैसला भएको थियो ।

त्यसैगरी २०५८ वैशाख ३ गते सप्तरीका भरत यादव र भारतीय नागरिक कपिलेश्वर यादवलाई लागूऔषध मुद्दामा जनही ७ दिन कैद र २ हजार जरिवाना गरिएको थियो ।

नुवाकोटको काउले गाविस वडा नम्बर ८ का अकिलबहादुर तामाङ र धादिङको दार्खा गाविस वडा नम्बर २ का जेम्वा तामाङलाई २०५८ साल वैशाख ४ गते लागूऔषध मुद्दामा जनही १ वर्ष कैद र ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।  धादिङकै मार्पाक गाविस वडा नम्बर ९ का टेकबहादुर स्याङ्वा लामालाई लागूऔषध मुद्दामा २०५८ वैशाख ९ गते ७ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

२०५८ साल वैशाख ७ गते चितवनको कोराक गाविस वडा नम्बर ७ का रत्नबहादुर तामाङ र विष्णु लामालाई गाँजा मुद्दामा जनही ८ महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो भने सोही मुद्दाका तेस्रो प्रतिवादी कोराक गाविसकै सूर्यबहादुर थिङलाई १ वर्ष १ महिना कैद र ५ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । विशेष अदालतको अभिलेखमा त्यो दशौं फैसला हो ।

माथि उल्लेख गरिएका ती १० थान मुद्दाको फैसला तिनै ३ न्यायाधीशले गरेका थिए ।

त्यतिबेला विशेष अदालतमा लागूऔषध मुद्दा, जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दा पनि दर्ता हुने गरेको थियो । विशेष अदालतका डिठ्ठा केसी त्यतिबेलाका प्रायःजसो मुद्दाहरूमा प्रतिवादीहरूले धरौटी तिर्न नसक्दा थुनामा बसेको बताउँछन् ।

अन्तिममा फैसला कैद सजाय तोकिँदा पनि थुनामा नै पहिलेदेखि रहने गरेका कारण कैद भुक्तान गरिएको देखिएको उनले बताए ।

'असुलउपर गर्नुपर्ने जरिवाना तत्काल असुल हुन्थ्यो भने जफत हुनुपर्ने रकम समेत तत्काल नै जफत हुन्थ्यो,' केसीले लोकान्तरसँग भने ।