आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा  संघीय सरकारका विभिन्न १६ मन्त्रालयका १ हजार ९१६ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका २१ मन्त्रालयमध्ये १६ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूका १ हजार ९१६ जना कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गरी ५ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयका सबै कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

त्यसबाहेक गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयदेखि अन्य विभिन्न १६ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमध्ये सहसचिव ५ जना, उपसचिव ४५ जना, शाखा अधिकृत २२३ जना छन् । त्यसैगरी राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका ३६७ जना, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका ३५८ जना, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीका ११२ जना, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका २५ जना , राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीका १६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

श्रेणीविहिन ७२६ जना, सहायक दोस्रो १ जना, सहायक तेस्रो ३३ जना, सहायक चौथो १९९ जना, सहायक पाँचौं २६७ जना, सहायक छैटौं ८४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

यस्तो छ सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रालयका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीको विवरण

गृहमन्त्रालयमा कार्यरत रहेका ६१ जना कर्मचारीमध्ये ६० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने १ जनाले बुझाएका छैनन् ।

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतको कार्यालयमा कार्यरत ८२६ जना कर्मचारीमध्ये ८२३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ३ जनाले बुझाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) मा १ लाख १३ हजार ८९२ जना कर्मचारी रहेकोमा कुल ११३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । नेपाल प्रहरीतर्फ ७५ हजार ४१२ जनाले बुझाएकोमा १०२ जना प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा ३६ हजार ३६० जनाले सम्पत्ति विवरण  बुझाएकोमा ५ जनाले बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा १ हजार ९९० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा ६ जनाले बुझाएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत ११ हजार ४३६ जना पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूमध्ये ११ हजार ४२१ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने १५ जनाले बुझाएका छैनन्, यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १ हजार २ ९३ कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत २ हजार ६५० जनामध्ये १ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । कर्मचारी सञ्चय कोषमा १ जना र नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेका २ हजार ७२७ जना कर्मचारीहरूमध्ये २ हजार ६९८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने २९ जनाले बुझाएका छैनन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै कार्यरत रहेका ३ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी उद्योग विभाग र अन्तर्गतमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा कसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत २४२ जना कर्मचारीमध्ये ५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत १० हजार ५२६ जना पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूमध्ये १० हजार ४६७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ६८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सबैभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत ८ हजार ६८४ जनामध्ये ६४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगका १ जना र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका ३ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत ३ हजार ५६७ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ३ हजार ५२० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ४९ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसमध्ये खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा कार्यरत ७४ जना कर्मचारी मध्ये ३८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का २ जना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका १ जना र दुग्ध विकास संस्थान र अन्तर्गतका ८ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत २ हजार ६९३ कर्मचारी मध्ये ६६२ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कार्यरत ८०३ जना कर्मचारीमध्ये २८६ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । ५१७ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगमा कार्यरत ३०८ जनामध्ये १७२ जनाले विवरण बुझाएका छन् भने १३६ जनाले बुझाएका छैनन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत कार्यरत ९९३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये ९६१ जनाले विवरण बुझाएका छन् भने ३२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्, जसमध्ये युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अन्तर्गतका ३ जना, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अन्तर्गतका २९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

रक्षा मन्त्रालयका ३१ जना कर्मचारीहरूमध्ये ७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १ हजार १५१ कर्मचारीमध्ये ७४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतको पहाडी साना किसानका लागि आनुकूल आयोजनाका १८२ जनामध्ये ७४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका १८ हजार १७३ जनामध्ये २९० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्, त्यसमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गत कार्यरत १७२ जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत ५३ जना र पोखरा विश्वविद्यालयका १२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना वा अन्तर्गतका २४ जना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमीका १ जना र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका १ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेका ३ हजार २८९ जनामध्ये ७२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिका ३२ जना, केचना-कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिका ७ जना, नेपाल वायु सेवा निगमका १२ जना, तारा गाउँ विकास समितिका १ जना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्तर्गतका १ जना, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका २ जना र मनकामना क्षेत्र विकास समितिका १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  तथा अन्तर्गत कार्यरत ६७५ जनामध्ये ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती कर्मचारी अस्पताल मीनभवनमा कार्यरत २५ जना, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा कार्यरत ७ जना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलका ११ जना र सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन ललितपुरका १ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका १ हजार ३९० जना कर्मचारीहरूमध्ये ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाका १९ जना, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापा र पर्साका क्रमशः १२/१२ जना, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका १० जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

नगर विकास कोषका ६ जना, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका १ जना, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङका १ जना र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका ४ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  

त्यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका २३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका १८ हजार १६६ जनामध्ये २७२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसमध्ये हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका २५७ जना, नेपाल टेलिभिजनका १० जना, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड भद्रकाली प्लाजाका ५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका १० हजार ७४ जनामध्ये  १९६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

कोशी अस्पताल विराटनगरका ११९ जना, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका ३८ जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १८ जना, नेपाल फार्मेसी परिषद्का १२ जना, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका ५ जना, औषधि व्यवस्था विभागका ३ जना र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

निजामतीतर्फ संघीय तहका ९ हजार ५९० कर्मचारीहरूलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीतर्फ ११३ जना, शिक्षकतर्फ १ हजार १५८ जना र अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) १ हजार ९२२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले  भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० अनुसार नियुक्ति पाएको मितिको ६० दिनभित्र  र हरेक आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त कानूनी प्रावधानविपरीत हरेक वर्ष कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

हरेक वर्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उक्त सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यसको प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई अख्तियारले जनही ५ हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना गर्ने गरेको छ ।