ललिता निवास जग्गा प्रकरण पछिल्लो केही वर्षदेखि सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको केन्द्रमा छ ।

झण्डै साढे ३ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकोमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो 'सीआईबी'ले पुन: छानबिन अगाडि बढाएर १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

२०७६ माघ २२ गते अख्तियारले १७५ जनालाई विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा अहिले सीआईबीले सरकारी लिखत कीर्तेमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी लिएर १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

साथै संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको छ ।

अनुसन्धानका लागि ६० दिनको म्याद पाउने रणनीतिअनुसार संगठित अपराधमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यसो त कीर्ते मुद्दा नै पनि सहज ढंगले स्थापित हुने सम्भावना कम रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

'जग्गाको स्वामित्वका हिसाबले राणा परिवारबाहेक कुनै पनि व्यक्ति निरन्तरतामा देखिन्नन् । २०४९/५० सालतिरका जग्गाधनी अहिले छैनन् । पटक–पटक राजीनामा पास हुँदै अहिलेका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा आएको छ,' एक वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'पछि किन्ने मान्छेलाई पहिला जग्गा कसरी क-कसको नाममा आयो भन्ने त थाहा हुँदैन नि ! कीर्ते मुद्दा नै चलाउने हो भने पनि 'पिन पोइन्ट' गरेर शुरूमा कसले कीर्ते गरेको हो त्यसबाट पो अनुसन्धान शुरू हुनुपर्ने हो ।'

सबैलाई 'होलसेल'मा जोडेर मुद्दालाई कमजोर बनाउने र 'स्टन्टबाजी' गर्ने मात्र उद्देश्य देखिएको उनको तर्क छ ।

ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको शुरूआती बिन्दुमा पुग्न २०/२२ वर्ष अगाडि  जानुपर्छ । त्यतिबेला अख्तियारमा मौखिक उजुरी परेर यस विषयमा छानबिन समेत भएको थियो ।

त्यसयता पनि पटक-पटक छानबिन, तामेली, सर्वोच्चबाटै फैसला तथा फेरि छानबिन भएको देखिन्छ ।

छानबिन, तामेली, फैसलादेखि फेरि छानबिनको गोलचक्कर !

मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनी समेतका कर्मचारीहरू मिली समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको करीब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न लागेको भन्दै २०५९ मंसिर २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सूचना आएको थियो ।

टेलिफोनबाट दिइएको उक्त सूचनालाई उजुरीका रूपमा दर्ता गरेर आयोगले छानबिन शुरू गर्‍यो । उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरी अनियमितता नभएको भन्दै अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत बालुवाटार क्षेत्रमा साविक सुवर्ण शमशेर जबराका नाममा दर्ता भएको जग्गा २०१७ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जफत गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले जफत गरेको जग्गा समरजंग कम्पनीद्वारा संरक्षण तथा भोगचलन भएको तथ्य अख्तियारको छानबिनबाट पाइएको थियो ।  

सोही आधारमा २०२१ सालको शुरू नापीमा समरजंग कम्पनीको नाममा नापी भएकोमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अतिक्रमण भएका सम्पत्ति फिर्ता दिने गरी तत्कालीन सरकारले विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय निर्णय गरेको तथ्य अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो ।

२०४७ भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट गृहसचिवलाई लेखिएको पत्रमा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण जफत भएका व्यक्तिगत सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय भएको पत्र अख्तियारको छानबिनमा फेला परेको थियो ।

विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा फुकुवा गर्ने भनी भएको निर्णयका आधारमा २०४९ पुस २३ गते मालपोत कार्यालयले  मिसिल नम्बर १०२४/१०२५ को फाइलमा निर्णय गर्दै सुवर्ण शमशेरका हकवाला शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा, हाटक शमशेर जबराका नाममा संयुक्त दाखिला खारेज दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा भएको दोहोरो नापीमा ती जग्गाहरू पुरानै श्रेस्ताका आधारमा पुनः समरजंग कम्पनीका नाममा नापजाँच हुन गएकोमा निवेदकहरूको मागबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट २०५९ सालमा हालसाविक निर्णय गरी साविक २०१९ सालको निर्णयबमोजिमका कित्ता सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरूले पाएको देखिन्छ ।

त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०६० जेठ २६ गते उजुरी तामेलीमा राख्ने भनी टिप्पणी उठाइएको थियो ।

'उल्लेखित तथ्य र तथ्यको विश्लेषणका आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेकोसम्म देखिन्छ । यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्ने समेत निर्णय गरी श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरिदिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबीच विवाद निरुपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरी स्थापित हुने आधार नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिव देखिँदा निर्णयार्थ पेश गरेको छु,' निर्णयार्थ पेश गरिएको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

सोही टिप्पणीलाई सदर गर्दै  २०६० असार १८ गते अख्तियारले उक्त टिप्पणीलाई सदर गर्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उजुरी तामेलीमा राखिएको भए पनि पछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पुनः पत्र लेखी ललिता निवासका ती जग्गाहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि २०६३ चैत २२ गते अख्तियारले लेखी पठाएका सबै जग्गाहरू रोक्का गरिसकिएको पत्र मालपोतले पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । ती जग्गा रोक्का रहेकै क्रममा अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते रोक्का गरी राखिएका जग्गामध्ये दुई कित्ता जग्गा फुकुवा गरिदिन अर्को पत्र मालपोतलाई लेखेको थियो ।

२०६३ चैत २२ गतेको पत्रमार्फत रोक्का राखी जानकारी दिइएका जग्गामध्ये सुवर्ण शमशेरको हकवालामा हस्तान्तरण हुँदै आएकाले दुईकित्ता जग्गा फुकुवा गरिदिन भन्दै अख्तियारले मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

'काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को सिट नम्बर १०२५-२० कित्ता नम्बर १ र ८  रोक्का राख्नु भनी लेखी गएकोमा उक्त दुईकित्ता जग्गाहरू मालपोत कार्यालयको २०४९ पुस २३ गतेको निर्णयले सुवर्ण शमशेरकै हकवालाको नाममा दर्ता भई हक हस्तान्तरण हुँदै आएको देखिएको हुँदा उक्त सीट नम्बर १०२५-२० कित्ता नम्बर १ र ८ का जग्गा फुकुवा गर्नु भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिई उक्त कार्यालयबाट झिकिएका सक्कल फाइलहरू फिर्ता पठाइदिने र प्रस्तुत उजुरीको लगत कट्टा गरी मिसिल तामेली शाखामा बुझाइदिने,' २०६४ जेठ २० गते अख्तियारले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अदालतका आदेश

अख्तियारले दुई कित्ता जग्गा फुकुवा गरे पनि बाँकी जग्गा रोक्का नै राख्न निर्देशन दिएपछि आफ्नो नाममा राजीनामा पारित भएका व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तीमध्येका एक हुन्, द्वारिकामान महर्जन । मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, गुठी संस्थान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समरजंग कम्पनी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते जग्गा रोक्का राख्ने भनी गरेको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो ।

'यसरी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन परी आवश्यक कारवाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गासम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारवाही चलाइरहेका निवेदकसमेतलाई कुनै थाहा जानकारीसम्म नदिई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम कारवाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको  मिति २०६४/२/२० को निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा गुठी संस्थानमा दिएको निवेदनउपर कारवाही गरिरहेको स्थिति देखिँदा अब जे जो कारवाही गर्नुपर्छ गर्नू भनी विपक्षी गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेश समेतको जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्चले गरेको उक्त परमादेशको आदेशमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, आदेश :

त्यसैगरी अर्का निवेदक शोभाकान्त ढकालले दिएको रिटमा पनि सोही इजलासले रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरी व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्न परमादेश दिएको थियो ।

'विपक्षीको आदेशले निवेदकको जग्गा रोक्का राख्ने आदेशको पत्र र सोबमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ता हुने भनी गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,' परमादेशको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले गरेको उक्त परमादेश पुनरवलोकन गरी पाऊँ भनी अख्तियारले दिएको निवेदन फेरि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बदर गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते मुद्दा पुनरवलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी आदेश गरेको थियो ।

'यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६४/११/३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नू', पूर्ण इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

फेरि छानबिन, विशेषमा मुद्दा

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्व सहसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७५ सालमा यो विषयलाई फेरि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

'सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५' तथा व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गत सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं. ११४/०७६/०७४ (मिति २०७४/०१/२४) निर्देशनअनुसार अख्तियारले छानबिन गरी २०७६ माघ ७७ गते पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सरकारले कानूनसम्मत मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गा कैफियतपूर्ण ढंगले व्यक्तिको नाममा लैजाने काम भएको जिकिर अख्तियारले आरोपपत्रमा गरेको छ ।

त्यसमध्ये हाल जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको छ ।

'भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कुनै कसूर गरेको नदेखिए तापनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हाल निजको नाममा देखिएको तथा आयोगसमक्ष गरेको बयानमा समेत उक्त जग्गा सरकारको नाममा छाड्न तयार नभएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र दफा ४७ बमोजिम उक्त जग्गा निजको नामबाट जफत गरी पुन: नेपाल सरकार कायम गराउन समेत मागदाबी लिने,' अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

अन्य प्रतिवादीलाई भने फरक-फरक बिगो कायम गरी बिगो र त्यसअनुसार जरिवानाको मागदाबी समेत लिइएको छ ।

हेर्नुहोस्, अख्तियारले विगतमा गरेका अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात :