×

खुलाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त कर्मचारीको ग्रेड समायोजन नहुने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

अब निजामती कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब सुविधा नघट्ने

काठमाडाैं | असार २१, २०८०

खुलातर्फको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार भई उत्तीर्ण गरी पदोन्नतिसहित नियुक्त भएमा ग्रेड समायोजन नहुने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सचिवस्तरीय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सचिवस्तरीय निर्णय बदर गरेसँगै हजारौं निजामती कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको ग्रेड अब पुनः खान पाउने भएका छन् ।


Advertisment

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयको निर्णयका कारण खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भई पदस्थापना भएका कर्मचारीले तल्लो पदमा खाईपाई आएको तलब रकमभन्दा नियुक्ति पाएको पदको शुरूको तलब रकम कम भएमा समायोजन गर्नका लागि ग्रेड पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल कायम भएको थियो ।


Advertisment

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरेको खुलातर्फको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार भई उत्तीर्ण गरी पदोन्नतिसहित नियुक्त भएमा ग्रेड समायोजन नहुने भनी २०७९ फागुन ११ गते निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्करले सचिव स्तरीय निर्णय गर्दा धेरै कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको ग्रेड पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

निजामती किताबखानाबाट २०७० पुस ९ गते पारित भएको तलबी प्रतिवेदनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पास गरी रमाना लिई जाने कर्मचारीको तल्लो पदबाट टाइम स्केल मिलान (ग्रेड समायोजन) गर्नुपर्ने रहेछ भने नियमित बढुवा भएसरह मानी टाइम स्केल मिलान गर्ने भनी निर्णय भएको थियो । 

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन नै नभएको अवस्थामा निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय बदरभागी रहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

नेपाल निजमाती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सचिवस्तरीय निर्णयलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गरिएको हो ।

२०८० जेठ १६ गते भएको परमादेशको आदेशले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७९ फागुन ११ गतेको निर्णय बदर गरेको छ ।

‘अब मिति २०७९ फागुन ११ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहरी फैसला बहेको हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७९ फागुन ११ को निर्णय हुनुपूर्व कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबमानमा नघट्ने गरी तलबभत्ता उपलब्ध गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull

मंसिर ३०, २०८०

नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)विरुद्धको मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ ।  सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले ...

बैशाख २७, २०८१

गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालत...

जेठ १६, २०८१

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न मागसिहत सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।  अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट आज पोखरेल...

माघ ८, २०८०

पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार नवनियुक्त कार्यक...

बैशाख २८, २०८१

कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइको पेशी आज तोकिएको छ । कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।&nb...

जेठ १६, २०८१

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी आजका लागि तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । लामिछानेला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले दिएका ७ सन्देश

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले दिएका ७ सन्देश

असार २४, २०८१

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले महाधिवेशन गरेर एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ । असार (१६–२१)मा सम्पन्न महाधिवेशनले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, प्रतिस्पर्धी दल, निजी क्षेत्रलगायत नेपालप्रति चासो राख्ने मित्रराष्ट्र ...

x