ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

दुवै जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाएको र कीर्ते गरेको पुष्टि हुने ठोस आधार पनि नभेटिएकाले बयान वा कागज गराउन आवश्यक नभएको निष्कर्षमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पुगेको उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

‘उहाँ (पूर्व प्रधानमन्त्री)हरूमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको छैन । अहिले कीर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको हो । उहाँहरूले नै कीर्ते गरेको भन्ने ठोस आधार पनि देखिँदैन,’ उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयको जगमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन गर्न दबाब थियो ।  

सर्वोच्च अदालतले पनि पिरामिड शैलीमा माथिबाट अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि कम्तीमा बयान वा कागज गराउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको चर्चा समेत हुँदै आएको थियो ।

तर, सीआईबीले डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान वा कागज केही नगरी प्रतिवेदन तयार पार्न शुरू गरेको छ । सम्भव भए आजै, नत्र आइतवारसम्ममा प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने सीआईबीको तयारी छ ।

‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आज (शुक्रवार) नभए आइतवारसम्ममा जसरी पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,’ सीआईबी स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

यस प्रकरणमा असार १२ गते भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित केही अभियुक्त पक्राउ परेका थिए । त्यसको ६० दिन अर्थात भदौ ८ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा टेकाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी वकिललाई मुद्दा लेख्न कम्तीमा ५ दिनको समय बाँकी राखेर सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा पनि आइतवार (भदौ ३)भित्र प्रतिवेदन बुझाउनै पर्ने दबाबमा सीआईबी छ ।

सीआईबीले कीर्तेमा मात्र केन्द्रित भएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।

‘यो संगठित रूपमा गरिएको कीर्ते हो, हामीले त्यसैमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बुझाउँदैछौं,’ सीआईबी स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कम्तीमा कागज भए पनि गराउने कि भनेर सीआईबीले केही दिन कुरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ नआएपछि अनुसन्धानलाई बिट मार्न लागेको हो ।

के थियो अदालतको आदेश ?

ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिड शैली अर्थात माथिबाट तल अनुुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । साउन २१ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ–

‘...अदालतमा पटक–पटक परेका रिट निवेदन एवं मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएझैँ भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण–प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९३० बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वमा तरंग

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धानको विषय आएपछि सिंगो राजनीतिक नेतृत्व तरंगित बनेको थियो । अहिले अनुसन्धान गर्दा नजिर बस्ने र प्रधानमन्त्रीहरू नीतिगत निर्णय लिन पनि हिच्किचाउनुपर्ने भन्दै शीर्ष नेतृत्व यसको विपक्षमा देखिएको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार, सीआईबीलगायतले अनुसन्धान गर्ने प्रचलन छैन ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमै यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । दुई दिनसम्म बसेको बैठकले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन ।

यस प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलगायत पक्राउ परेका छन् ।

सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई समेत पक्राउ गरिए पनि उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशले असार २७ गते थुनामुक्त भएका थिए ।