कांग्रेसले टेरेन अदालतको आदेश, अख्तियारदेखि त्रिविको ताकेतालाई समेत बेवास्ता

आफूलाई देशकै ठूलो र प्रजातान्त्रिक दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सरकारी क्याम्पसमा पढाउने सह–प्राध्यापक प्रदीप पराजुलीलाई नियमविपरीत वर्षौंदेखि पार्टीको कार्यालय सचिवका रूपमा काम गराउँदै आएको छ ।

सरकारी शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्नू, दोहोरो तलब खाने गरी नियुक्ति नदिनू भन्ने प्रावधान र आदेश सम्बन्धित निकायले पटक–पटक दिइसकेका छन् ।

तर, ताकेता गर्दा पनि कांग्रेसले पाटन क्याम्पसमा पढाएर सरकारी तलब बुझिरहेका पराजुलीलाई वर्षौंदेखि महत्त्वपूर्ण पदमा तलब दिएर पार्टीको काम लगाइरहेको हो । 

उजुरीपछि उच्च अदालत पाटनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गर्दै २०७९ जेठ ४ गते विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले झुटा विवरण पेश गरी पराजुली अभिलेख विज्ञका रूपमा कार्यरत रहेको पत्र निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायलाई दिँदै आएका छन् । 

तर, उनी विज्ञका रूपमा हैन, पार्टी सचिवका रूपमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । वर्षौंदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पराजुलीको नाममा 'नेम ट्याग'को बोर्ड झुन्डिरहेको छ ।

पराजुलीले एकातिर पाटन क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेर सरकारी तलब बुझ्छन् भने अर्कातिर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट सचिवको तलब बुझ्दै आएका छन् ।

सचिवमध्ये सबैभन्दा बढी तलब समेत उनैलाई दिने गरिएको छ ।

केही समयअगाडि यसै विषयमा लोकान्तरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचार आएको तीन दिनपछि गत भदौ ११ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयले फेरि यथार्थ विवरण पेश गर्न भन्दै कांग्रेसका मुख्यसचिवालाई ‘अत्यन्त जरुरी’ शीर्षकको पत्र लेखेको थियो । 

‘अख्तियारमा उजुरी परेपछि निर्देशनालयले कांग्रेस कार्यालयमा कार्यरत सह–प्राध्यापक प्रदीप पराजुलीउपर परेको संलग्न उजुरीको प्रतिलिपि थान १ को सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाणित कागजातसहितको यथार्थ विवरण सात दिनभित्र यस निर्देशनालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध छ,’ निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ । निर्देशनालयका उपनिर्देशक प्रा. डा. एकरत्न बज्राचार्यले कांग्रेसका मुख्यसचिव पौडेललाई पत्र लेखेका हुन् । 

अदालतको आदेशविपरीत पराजुलीलाई कांग्रेसले तलब दिएर निरन्तर काम गराएको, सम्बन्धित निकायले सोध्दा झुटा विवरण बुझाएपछि अख्तियारमा समेत उनीमाथि कारबाही माग गर्दै उजुरी परेको थियो ।  

यति मात्रै होइन, अदालतको परमादेश, निर्वाचन आयोगको पटक–पटक ताकेतापछि पनि कांग्रेसले सम्बन्धित निकायलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको छैन । बरु प्राध्यापक पराजुलीलाई महिनैपिच्छे तलब दिएर पार्टी काममा लगाइरहेको छ । 

अदालतकै आदेश कार्यान्वयन नभएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत भदौ ६ गते कांग्रेस पार्टीलाई ‘आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा ताकेता’ शीर्षकमा पत्र पठाएको थियो । निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको एक वर्षअगाडिको आदेश नै कार्यान्वयन नभएपछि यसको व्यहोरासहितको ताकेता पत्र पठाएको हो ।  

‘...सो सम्बन्धमा विपक्षी निर्वाचन मिति २०६८/०८/०३ मा भएको निर्णय समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखियो,’ उजुरीपछि उच्च अदालतले भनेको थियो 

‘माथि विवेचना गरिएका आधार र कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४२ दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर्छ ....भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश भएको देखिन्छ । अतः उच्च अदालत पाटनको मिति २०७९/०२/०४ को उक्त आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगति विवरण यथाशीघ्र यस निर्देशनालयमा पठाइदिनु हुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ ।’

सरकारी कर्मचारी भएपछि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा काम नगराउन अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आदेश र निर्णयलाई पटक–पटक लत्याएको पाइएको छ । एक वर्षअगाडि उच्च अदालतले आदेश दिए पनि कांग्रेसले गत असारसम्म पराजुलीलाई बैंकबाटै तलब खुवाउँदै आएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव पौडेलले कर्मचारीको असार तलब हालिदिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टेकु शाखालाई पठाएको तलबी विवरणमा पराजुलीको नाम पहिलो नम्बरमा छ । 

साउनको तलब तत्कालका लागि रोकिए पनि पार्टी नेतृत्वले उनलाई खुशी राख्न निर्देशन दिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

‘पहिलेदेखि कांग्रेसमा काम गरे पनि क्रियाशील सदस्यसहित सबै तहबाट राजीनामा दिइसक्नुभयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘विगतमा के–के भयो थाहा भएन, तर उजुरी परेपछि हामी अलि सचेत भएका छौं । असारसम्मको तलब उहाँलाई बैंकबाटै दिँदै आएका थियौं । साउन र भदौको तलब हालेका छैनौं । तर, पार्टी नेतृत्वले उहाँलाई जे गर्दा खुशी बनाउन सकिन्छ, त्यही गर्न भनेको छ ।’ 

पटक–पटक विवाद हुँदै आएपछि पनि कांग्रेसले पार्टीको अभिलेख शाखाको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने पराजुलीको नाम न पार्टी कार्यालयबाट हटाएको छ, न वेबसाइटबाट नै । सम्बन्धित निकायलाई मुख्य सचिवले विज्ञ भनेर पत्र पठाएपछि पछिल्लोपटक वेबसाइटमा भने पराजुलीलाई सचिव (विज्ञ आईटी) भनेर खुलाइएको छ । 

राज्यको जिम्मेवार निकायको आदेश र निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको कांग्रेसले बल्ल अहिले आएर उनलाई सचिवसँगै विज्ञ भनेर चिनाएको हो । 

कार्यालयको हाजिरी कपीमा भने सचिवकै रूपमा पराजुलीको नाम उल्लेख छ । तर उनी हाजिर भने गर्दैनन् । अरू कर्मचारीले जस्तो उनलाई नियमित कार्यालय पनि आउनु पर्दैन । तर, सचिवहरूमध्ये सबैभन्दा बढी तलब सुविधा भने पराजुलीले नै थाप्दै आएका छन् । 

यसअघिदेखि प्रश्न उठेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्मै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा पराजुलीले सरकारी कलेजमा प्राध्यापन गरे पनि कांग्रेस कार्यालयमा काम गर्न सक्ने गरी त्रिविबाटै एउटा पत्र प्राप्त गरेका थिए । यही पत्रपछि उनले निर्धक्क सरकारी कलेजमा पढाउने र पार्टी विशेषको जिम्मेवारी बहन गर्ने काम गर्दै आएका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पराजुलीलाई २ बजेपछि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्न पाउने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पत्र दिएको बताउँछन् । 

‘प्रदीप पराजुलीले २८ वर्षदेखि कांग्रेसमा काम गर्दै आउनुभएको छ । पहिले पार्टी सचिवको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले आईटी विज्ञको रूपमा काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उहाँलाई २ बजेपछि कार्यालयमा काम गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिएको छ । कांग्रेसको ७७ वटा जिल्ला, ७५३ पालिका, ६७४३ वटा वडासम्मै पार्टीको सदस्यसहितको अभिलेख उहाँले राख्नुहुन्छ । अहिले पनि कामकै सिलसिलामा सिन्धुलीमा हुनुहुन्छ ।’