शिक्षकको १०/१० वर्षमा बढुवा, सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष

सरकार र राजधानीमा तीन दिन आन्दोलन गरेको शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएसँगै सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् । यससँगै अब आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा निर्वाधरुपमा पठनपाठन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

यद्यपि शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिमा राहत शिक्षकले अझै असन्तुष्टि जनाइरहेकाले अन्यौलता भने कायमै छ । 

सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएसँगै त्यसमा उल्लेखित विषयप्रति असन्तुष्ट बन्दै शिक्षक महासङ्घ आन्दोलनमा होमिएको थियो । 

देशभरका शिक्षकहरू राजधानीमा आएर आन्दोलन थालेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको वार्ता समिति बनाएको थियो । 

सोही समितिले यसअघि महासंघले अघि सारेका अठार बुँदे मागका सम्बन्धमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितप्रति आवद्ध  संस्थाका प्रतिनिधिहरुसमेतको उपस्थितिमा ६ बुँदे सहमति गरेर शुक्रबार साँझ हस्ताक्षर भएको हो । 

सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने विषय उल्लेख छ । 

यस्तै दोस्रो बुँदामा  विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थामा संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने गरी दुबै पक्षले सहमति जनाएका छन् । 

बुँदा नम्बर २ को  सहमतिलाई टेकेर ११ वटा उपबुँदामा सहमति जुटाइएको छ ।  जसमा शिक्षकको दश दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने र  माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमति भएको छ । 

यस्तै प्रजातान्त्रिक एवं पेसागत आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने,  विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने,  सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने सहमति  भएको छ । 

यसबाहेक शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने  सहमति भएको छ । यसैगरी शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने,  शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने जस्ता सहमति पनि भएको छ । 

यसैगरी साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गर्दै सोहीअनुसार विधेयककमा समेट्ने सहमति भएको छ । 

यसैगरी सहमतिको तेस्रो बुँदामा शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा नियमावली, तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा विभिन्न विषय समेट्ने सहमति पनि भएको छ । जसअनुसार  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने गरी सहमति गरिएको छ । 

यस्तै पेसागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासङ्घ सम्बन्धी अन्य विषय, सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी सङ्ख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने विषय, आंशिक शिक्षक सम्बन्धी विषय, शिक्षक अभिभावक सम्बन्धी विषयलगायतमा पनि आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी सहमति भएको छ । 

यसैगरी विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय,  सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने गरी चौथाे बुँदामा सहमति भएको छ ।  जसमा समेटिएको उपबुँदामा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने  समझदारी भएको छ । 

 विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त विद्यालय कर्मचारीका सम्बन्धमा विशेष सुविधा तथा विद्यालय कर्मचारीको छनोट, सेवा सुविधा र शर्तसम्बनीमा एकरूपता कायम गर्न नमुना कानुन तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति पत्रमा विषय समेटिएको छ । 

पाँचौँ बुँदामा विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ  पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । 

यससँगै छैटौँ बुँदामा नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौँ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू अन्त्य गरेर पठनपाठन सुरु गर्ने सहमति भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । सहमतिपत्रमा शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य संघसंगठनका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले हस्ताक्षर रहेका छन् ।