जस्तापाता लगायतका सामग्री पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अस्थायी आवास बनाउनुपर्ने

भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवासमा प्रयोग भएका जस्तापातालगायतका सामग्रीहरू भविष्यमा पुनः उपयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । 

यस्तै अस्थायी आवास निर्माण गर्दा भूकम्पले क्षति गरेको घरका उपयोगी सामान प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै आवास निर्माण गर्न स्थान वा भूसतहको कारणले सम्भव नभए भविष्यमा भान्सा घर, गोदाम, गोठ, मतान आदिमा उपयोग हुने गरी बनाउन सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

लाभग्राहीलाई प्रदान गरिने अनुदानबाट लाभग्राहीले आफूसँग उपलब्ध जमिनको आकार, प्रकार तथा परिवारको सङ्ख्याका आधारमा तोकिएको ढाँचा र निर्माण सामग्रीलाई आधार मानेर स्थानीय स्रोत सामग्रीको प्रयोग गरी उपयुक्त आवास निर्माण गर्न सक्नेछन् । यस्तै अस्थायी आवास निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म पछि निर्माण गरिने स्थायी आवासको लागि सतह विस्तार गरेर जोड्न मिल्ने गरी बनाउनु पर्ने छ । 

त्यस्ता अस्थायी आवास बाढी, पहिरोलगायतको विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित स्थानमा हुनुपर्छ भने पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छ्ट्याएर निर्माण स्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । 

लाभग्राहीले पहिलो किस्तामा २५ हजार पाउनेछन् भने पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेर अनुसूची ४ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेपछि र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन सिफारिस गरेमा अन्तिम किस्ताको रूपमा थप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । अनुसूची ४ मा पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेर आवश्यक काम भएमा दोस्रो किस्ताको रकम दिन योग्य भएको भन्ने ब्यहोराको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । 

अस्थायी आवास निर्माणका लागि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, छनोट, सम्झौता, किस्ता भुक्तानी सिफारिस तथा भुक्तानीमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै  सुविधाबाट वञ्चिती वा दोहोरो सुविधा पर्न नदिन स्थानीय तहले सरकारी, गैरसरकारी संस्था लगायत सबै पक्षको समन्वय गर्नेछ भने आवासमा निजी शौचालय भए नभएको अनुगमन गरी शौचालय निर्माण गर्न लगाउने वा पायक पर्ने स्थानमा सामूहिक शौचालय र खानेपानीको बन्दोबस्त मिलाउनेछ ।

यस्तै संघसंस्थाहरूको सहयोगमा निर्माण भइरहेका समेत सबै अस्थायी आवास निर्माण कार्यको अनुगमन पनि स्थानीय तहले गर्नेछ भने  लाभग्राहीका भूकम्पबाट चर्के, भत्केका जोखिमयुक्त भवन भत्काउन पनि स्थानीय तहले नै भूमिका खेल्नेछ । यस्तै प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग मिलेर थप आवश्यक काम गर्न सक्नेछ । 

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितलाई लक्षित गर्दै सरकारले कार्यविधि बनाएको कार्यविधअनुसार तत्काल अस्थायी आवासको निर्माण कार्य हुने बताइएको छ ।