आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुईतर्फ अडानका बीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी निरीह देखिन थालेका छन् ।

कमजोर भूमिकाका कारण आफ्नै पार्टीका नेताहरूले समेत उनलाई असफल नेतृत्व भन्न थालेका छन् । १४ वैशाख २०८० मा ८ दलका ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चौधरीले ८ महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेर ‘नयाँ रेकर्ड’ कायम गर्न पुगे । 

१० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ३ मन्त्रालय अहिलेसम्म खाली छन् । सरकार बनेको ८ महिना हुन लाग्दा समेत हाल कायम रहेकै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुमा चौधरीको कमजोरी मुख्य कारण रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुनले बताए ।

३ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन निकै अप्ठ्यारोमा परेका मुख्यमन्त्री चौधरी आफ्नो दलको नीतिगत निर्णयलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

३ मन्त्रालयमध्ये २ वटा कांग्रेस र एउटा माओवादीलाई दिएर मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिइनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । तर, माओवादीले पनि अब २ दुई मन्त्रालय आफूलाई चाहिने दाबी गरिरहेको छ । बागी उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएपछि माओवादीमै फर्किएका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउन माओवादीले दुई मन्त्रालय मागेको हो ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले निर्णय गरेरै मुख्यमन्त्री चौधरीलाई मन्त्रालय नबढाउन निर्देशन दिएको छ । ‘कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले भाग मिलाउने नाममा मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ,’ सभापति पुनले भने, ‘हामीले यो निर्णय मुख्यमन्त्री स्वयं र पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वलाई समेत बुझाएका छौं ।’ 

माओवादी आफूहरूले कुन ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबीबाट पछि हटेको छैन ।

‘यसअघि एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमा पनि हामीले तीन मन्त्रालय पाएका थियौं, अहिले पनि त्यो छाड्ने कुरा हुँदैन,’ माओवादी एक सांसदले भने ।

३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादीको अडानले मुख्यमन्त्री गल्दै गएका छन् । बरु मन्त्रालय थपेर भए पनि सरकारलाई छिटो पूर्णता दिने मुडमा उनी देखिन्छन् । तर, यसो गर्दा आफ्नै पार्टी कांग्रेस अर्को बाधा बनेर उभिने खतरा उनीसामु छ ।

कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठनका बेला ३ मन्त्रालय पाउने सहमतिपछि माओवादीले धनबहादुर मास्की, दीपेन्द्र पुन र कृष्णा केसीलाई मन्त्रीमा सिफारिश गरेको थियो ।

केही दिनअघि माओवादीका केन्द्रीय नेताद्वय वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती, मुख्यमन्त्री चौधरी, कांग्रेस प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुनबीच दाङको तुलसीपुरमा भएको छलफलले सरकारलाई पूर्णता दिने विषय टुंगो लगाउन सकेन ।

यति लामो अवधिसम्म मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।

कांग्रेस माओवादीबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका दीपेन्द्र पुनलाई सरकार प्रवेशमा रोक लगाउन चाहन्छ । मन्त्रालय संख्या बढाइन नहुने अडानको अन्तर्य यो पनि हो । एउटा मात्रै मन्त्रालय पाए बाँकेबाट निर्वाचित माओवादीकी कृष्णा केसी ‘नमूना’ मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ । कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुन गत निर्वाचनमा रोल्पामा आफूलाई पराजित गरेका दीपेन्द्रलाई मन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न चाहन्नन् । सोही कारण उनलाई मन्त्री बनाउन माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिँदै आएको दबाबलाई कांग्रेसले ‘माओवादीले गठबन्धन नचाहेको’ रूपमा अर्थ्याउन थालेको छ ।

गत निर्वाचनमा रोल्पामा कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका थिए । तर, आफूले टिकट नपाएको झोँकमा माओवादीका दीपेन्द्र पुनले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । निर्वाचनमा सभापति पुन पराजित बने भने दीपेन्द्रले जीत हात पारे । चुनाव जितेपछि दीपेन्द्र माओवादीमै फर्किएका थिए । 

अर्कातर्फ सरकार बनेको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत संसदीय काममा महत्त्वपूर्ण मानिने संसदीय समितिहरू समेत बनेका छैनन् । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन पनि शुरू भएको छैन ।

समितिका नाम मात्रै घोषणा गरेर सरकारले त्यसै रोकिराखेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले मन्त्रालय बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री सरकारलाई पूर्णता दिन हतारिनुभएको छ,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘बुटवलमा हुने कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलनपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले सरकार गठन भएयता बेथिति, विसंगति र मनपरी बढिरहेको बताए । ‘अहिलेको सरकारको काम गराई र शैली अपारदर्शी एवं असन्तुलित रहेको भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । प्रदेश मातहतका सेवा प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ,’ चौधरीले भने ।  

अहिले लुम्बिनी सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित २, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमतबाट एक/एक जना मन्त्री रहेका छन् । 

एक/एक सांसद रहेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई विषयगत समितिमा जिम्मेवारी दिएर मिलाउने तयारी छ । एमाले र राप्रपा सरकारबाहिर छन् ।