राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरलाई आयोगकै कर्मचारीहरूले कार्यकक्ष प्रवेशमा निषेध गरेका छन् । आयोगको कर्मचारी क्लबले ठाकुरको कार्यकक्षमा सूचना टाँसेरै मंसिर १७ गतेदेखि तालाबन्दी समेत गरेको छ ।

'आयोग, आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र पूर्व पदाधिकारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ठाकुरले गरिरहेको दुष्प्रचारविरुद्ध सार्वजनिक क्षमायाचना नगरेसम्म उहाँको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ । साथै उहाँलाई कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध गरिएको छ,' ठाकुरको कार्यकक्षको ढोकामा टाँसिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

ठाकुरले आयोगको सचिवमा अहिलेका कायममुकायम सचिव मुरारी खरेललाई गरिएको सिफारिशलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबूक पेजमार्फत खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् । २०८० कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई ठाकुरले आयोगको सचिव नियुक्ति सिफारिश पुनर्विचारका लागि फिर्ता आयोगमा पठाउन भन्दै आयोगको लेटरप्याडमै पत्र लेखेका थिए ।

खरेललाई आयोगको बहुमतको निर्णयानुसार सचिव सिफारिश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सिफारिश गरेर पठाइएको थियो । 'कामु सचिव भई काम गर्दै आउनुभएका मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगको साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमितता समेत गरेको आधिकारिक प्रमाणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निजलाई सचिव नियुक्त गर्न मनासिव नहुने तथा मेरो सहमति समेत नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । अतः यस आयोगको बहुमतबाट गरिएको सिफारिश पुनर्विचार गरी अर्को उपयुक्त व्यक्तिको नाम नेपाल सरकारसमक्ष पुनः सिफारिश गर्न आयोगलाई फिर्ता पठाउन अनुरोध समेत गर्दछु,' ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

ठाकुरले आइतवार मात्र सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा आयोगको कर्मचारी क्लबका अध्यक्ष समेत रहेका लेखा अधिकृत जितेन्द्र कार्कीका सम्बन्धमा फेसबूकमा स्ट्याटस लेखेका थिए ।

'लेखा अधिकृत जितेन्द्र कार्कीले आयोगकै एक कार्यालय सहयोगीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको लिखित आरोप लाग्यो, तर खरेलले कुनै कारबाही गरेनन् । उल्टै लेखा अधिकृत कार्कीलाई आयोगका कर्मचारीहरूले क्लबको अध्यक्ष बनाएर आयोगको गरिमा बढाइदिए,' ठाकुरले लेखे ।

सामाजिक सञ्जालमै कर्मचारीको चरित्र हत्या गर्ने, मनोबल गिराउने तथा आयोगको गरिमा नै धरासायी बनाउन थालेपछि बाध्य भएर कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुपरेको कर्मचारी क्लबका अध्यक्ष जितेन्द्र कार्की जिकिर गर्छन् ।

'माननीय सदस्यज्यूले निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारीदेखि पूर्व पदाधिकारीसम्मलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै मानमर्दन गरेका कारण कर्मचारी क्लबको २०८० कात्तिक १९ र २२ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार हामीहरूले उहाँलाई प्रवेश निषेध गरेका हौं,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँलाई काम गर्न अवरोध गर्ने नियतले तालाबन्दी गरेका होइनौं, उहाँ सुध्रिनुहोस् निषेध गरेका हौं ।'

कर्मचारी क्लबले यो हदसम्म निर्णय गर्नु पछाडि विभिन्न कारण रहेको समेत उनले खुलाए । त्यस विषयमा विभिन्न ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत आयोगका अध्यक्षलाई बुझाइएको कार्कीले बताए ।

आयोगकै महिला सदस्य लिली थापाले ठाकुरले आफूलाई ह्यारास गरेको भन्दै कर्मचारी क्लब र आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई इमेलमार्फत उजुरी दिएको समेत उनले खुलाए ।

'तपाईं जुनियर, तपाईं महिला, तपाईं थर्ड क्लास भएर अहिले फर्स्ट क्लास भीआईपी हुनुभयो भनेर अपमान गर्ने, होच्याउने गरेको भन्दै आयोगकी सदस्य थापाले ठाकुरविरुद्ध इमेलमार्फत लिखित उजुरी दिनुभएको थियो,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस उजुरीविरुद्ध कुनै कारबाही नभएपछि हामीले आयोगलाई त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौं ।'

यस विषयमा बुझ्न लिली थापालाई फोन गर्दा स्वीच अफ थियो ।

आयोगका सदस्य ठाकुरविरुद्ध उनकी बुहारीले घरेलु हिंसाको उजुरी समेत दिएको उनको आरोप छ ।

आयोगमा परेका उजुरी अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय, आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई अक्षम भन्दै लेखेको स्टाटस, कर्मचारीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएर लेखेको स्टाटस, कर्मचारी माथि लगाएको यौन दुर्व्यवहारको आरोपसहितका विषय समेटेर कर्मचारी क्लबले आयोगमा कारबाहीका लागि लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

कर्मचारी क्लबले ठाकुरमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै दबाब बढाएपछि आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मंसिर १७ गते विज्ञप्ति नै निकालेर ठाकुरको अभिव्यक्ति मानवअधिकारमैत्री नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

'पछिल्लो समय आयोगका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी माननीय सदस्यले फेसबूकमा राखेका ‘भ्रष्टाचार गर्ने’, ‘भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने’, ‘दादागिरी गर्ने’, ‘अनैतिक काम गर्ने’, ‘आर्थिक अनियमितता गर्ने’, ‘झ्यालबाट आएका’, ‘अनुशासनहीन’जस्ता अपुष्ट विषयवस्तु तथा शब्दहरूलाई मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारका नाममा लाञ्छना लगाउने, मर्यादामाथि आँच आउने खालका घृणायुक्त अभिव्यक्तिरू प्रयोग गरिनु दुःखद् हो,' मगरद्वारा जारी विज्ञप्‍तिमा उल्लेख छ ।

ठाकुरको उक्त कार्यबाट नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको उच्च नैतिक चरित्रमा ह्रास आउनुका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८० को व्यवस्था समेत पालना हुन नसकेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसरी हेर्ने हो भने आयोगमा पछिल्लो केही सातादेखि गाईजात्रा नै देखिएको छ । आयोगमा परेका उजुरीहरूमध्ये १५ सय थान उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएर निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीहरू एक आपसमा टसल गरी बसेका छन् । पछिल्लो ६ महिनादेखि उजुरीउपर निर्णय गर्न आयोगको बैठक नै बसेको छैन ।

अर्कातर्फ आयोगका सदस्य ठाकुरलाई दिइएका सचिवालयका कर्मचारी समेत फिर्ता लिएको ठाकुरको आरोप छ ।

त्यस विषयमा कामु सचिव खरेल भने स्वकीय सचिव आफैंले निवेदन दिएर अर्को शाखामा सरुवा गरिदिन भनेकाले पुरानोलाई हटाएर नयाँलाई खटाइएको बताउँछन् ।

'शुरूमा उहाँको सचिवालयमा रञ्जिताकुमारी साहलाई खटाएका थियौं । पछि उहाँले लिखित निवेदन नै दिएर मलाई यहाँ काम गर्न असहज भयो, अन्य शाखामा सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भनेपछि उहाँलाई हटाएर इन्द्रजीत सहनीलाई खटाएका थियौं,' कामु सचिव खरेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि केही महिना काम गरेका सहनीले पनि असहज भयो, सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भनेर लिखित निवेदन दिएपछि सहनीको ठाउँमा रमेश राउतलाई खटाएका छौं ।'

आफूलाई कर्मचारी क्लबले कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध गरे पनि आफ्नो लडाईं नरोकिने ठाकुर बताउँछन् ।

'आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका कामु सचिवलाई सचिवमा नियुक्त हुन कुनै पनि हालतमा दिनुहुँदैन । उनको धेरै विषय विवादास्पद छ,' ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, 'अर्कातर्फ कर्मचारी क्लबको अध्यक्षले पनि ठूलो आर्थिक घोटाला गरेको छ । उनले महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर आयोगकै छानबिन कमिटीको रिपोर्ट नै छ । चारजना वरिष्ठ हुँदाहुँदै उनलाई लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।'

त्यस विषयमा आफू कुनै पनि हालतमा नझुक्ने र न्यायको लडाईं लडिरहने ठाकुरले बताए ।

आयोगभित्र अन्य बेथिति पनि रहेको र ती सबै बेथितिविरुद्ध आफूले लड्ने उनको कथन छ । '४ दिनअघि मात्र आयोगकी एकजना महिला अधिकृतले आत्महत्या गरेकी छन्, त्यसको के कारण होला, पारिवारिक हो कि आयोग ? त्यससम्बन्धमा पनि आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ,' ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, 'अन्य आत्महत्याको छानबिन आयोगले गर्छ भने आयोगकै महिला अधिकृतले आत्महत्या गर्दा आयोगले छानबिन गर्नुपर्दैन ?'

कामु सचिव खरेल भने आफूमाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोप निराधार रहेको बताउँछन् । यतिका दिनसम्म मैले काम गर्दा कुनै अनियमितता गरेको थिइनँ, तर सचिव सिफारिश हुने बेलामा रातारात कसरी भ्रष्टाचारी भएँ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै खरेलले लोकान्तरसँग भने, 'मैले अनियमितता गरेको हो भने नियामक निकायले छानबिन गरिहाल्छ, आयोगको सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न त सुहाएन नि !'

आयोगका सदस्य तथा पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने आचारसंहिता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने आचारसंहिताविपरीत कर्मचारीहरूको मानमर्दन गर्ने, मनोबल गिराउने, सामाजिक सञ्जालमा गलत आरोप लगाउने कामले कर्मचारीहरू ठाकुरप्रति रुष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

ठाकुरविरुद्ध केही कर्मचारीहरू साइबर ब्यूरो जाने तयारीमा समेत रहेको अर्का एक अधिकृतले बताए ।

मानव अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल भने आयोगका आयुक्तहरू अरूका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

'आयुक्तहरूले आफ्ना कुरा आयोगको बैठकमा राख्ने हो । मन नपरेको कुरामा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने हो । त्यो रेकर्डमा पनि बसिरहन्छ,' प्याकुरेलले लोकान्तरसँग भने, 'तर, नियम, विधि, प्रक्रियाविरुद्ध निर्णय हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा राखेर सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्नो मर्यादा घटाउने काम हो ।'

ठाकुरले गरिरहेको काम विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको उनको कथन छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले आयोगमा भइरहेको गतिविधि अशोभनीय भएको बताइन् । 'आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले संस्थाभित्र समस्याको समाधान खोज्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुपनि शोभनीय भएन अनि अर्कातर्फ उठेका प्रश्नहरूको आयोगका अध्यक्षले समाधान नगरी विज्ञप्ति निकाली वक्तव्यबाजी गरिएको पनि सुहाएन,' अन्सारीले लोकान्तरसँग भनिन्, 'मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने भन्ने संस्थाले उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न टेबलटक गरी निकास खोज्नुपर्थ्यो ।'

अहिले देखिएको झगडा मानव अधिकार आयोगका लागि नयाँ नभएको उनको भनाइ छ ।

'आयोगभित्र कर्मचारीको आफ्नै वातावरण छ । कर्मचारीहरूले यसअघि पनि सदस्य इन्दिरा राणालाई काम गर्न अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गरेका थिए । अर्का सदस्य डा. लीला पाठकले त बाध्य भएर राष्ट्रपतिकोमा राजीनामा नै बुझाउनुभयो । यद्यपि राष्ट्रपतिले त्यो राजीनामा स्वीकृत गर्नु भएन,' अन्सारीले थपिन्,' आयुक्तको कार्यकक्ष नै लक गर्ने कुरा शोभनीय भएन । आयोग भनेको झगडा गर्ने निकाय होइन ।'

कर्मचारी क्लब अतिरिक्त सक्रिय हुँदा राम्रो सन्देश नगएको उनले बताइन् । आयोगका सदस्य ठाकुरले उठाएका आर्थिक अनियमितताका कुरा तथा आयोगमा हुने भनिएका यौन दुर्व्यवहारका कुराको पनि छानबिन हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

मानव अधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिको लफडा: कर्मचारी विभाजित, सदस्य ठाकुरले गरेनन् हस्ताक्षर