संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले बनाएको मापदण्ड आइतवार मन्त्री अनिता देवी साहको टेबलमा पुगेको छ ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले उक्त मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रीको टेबलमा पुगेको बताए ।

दाहालका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा निजामती सेवा ऐनको आधारमा नभएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको आधारमा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी भेग नमिल्ने, पहिले पालिकामा नरहेको, ५० वर्ष उमेर नपुगेकोलाई सकेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नपठाउने गरी मापदण्ड बनाइएको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठतालाई आधार बनाउने, जथाभावी कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिने प्रावधान राखिएको छ ।

'दुर्गम/सुगम मिलाउने, दुर्गममा १ वर्ष बसिसकेकालाई मन्त्रालय/विभागमा ल्याउन प्राथमिकता दिनेगरी मापदण्ड बनाइएको छ,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराउँदा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकामा काम गर्न वातवरण मिलाउने काम पालिका प्रमुख/अध्यक्षकै हुने उल्लेख गरिएको छ ।'

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका अमनलाल मोदीको कार्यकालमा तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वमा गठित सरुवा मापदण्डसम्बन्धी प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन र मन्त्रालयको अनुभवका आधारमा मापदण्ड निर्माण गरिएको दाहालले बताए ।

सामान्यतः वर्षको एकचोटी साउन/भदौमा मात्र सरुवा हुनुपर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वर्षैभरि सरुवा गर्दै आएको छ । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अध्यक्षतामा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकले पनि प्रदेशमा २ वर्ष र स्थानीय तहमा १ वर्षसम्म सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा जनै नमान्ने प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको दाहाल बताउँछन् ।

'अहिले गृह मन्त्रालयकै ४० जना शाखा अधिकृतको पालिकामा दरबन्दी रिक्त छ,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यहाँ कोही जानै मान्दैनन् । पठाए पनि स्वास्थ्यको समस्या, आमाबुबा बिरामी भए भन्दै कर्मचारीहरू दिनका दिन रुँदै आउने गर्नुभएको छ ।'

स्थानीय तहमै निमित्त भएर एकै पालिकामा वर्षौं बस्न खोज्ने अनि अन्यत्र जानै नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तह तथा प्रदेशमा सरुवा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

गर्नै नसकिने काम गर्न भन्दै व्यापक दबाब आउने गरेका कारण आफूले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सरुवा रोजेको उनले खुलाए ।

'दिनका दिन सरुवामा गर्न नमिल्ने काम गरिदिनुस् भनेर धेरै आउनुहुन्छ, नियमानुसार भएको सरुवामा पनि जान मान्नुहुन्न,' दाहालले थपे, 'म विगतमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायमा बसेका कारण पनि मलाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखा मन परेन ।'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले आइतवार दाहालको सरुवा गरेकी छिन् ।

दाहाललाई संघीय मामिला महाशाखामा सरुवा गरेकी छन् भने स्थानीय तह समन्वय क्षमता विकास महाशाखाका सहसचिव रामकुमार महतोलाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा ल्याएकी छन् । सरुवा सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।

त्यसो त दाहाललाई पनि मन्त्री साहले नै ल्याएकी थिइन् । तर, दाहाल बस्न नमानेपछि उनले महतोलाई ल्याएकी हुन् ।