लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा शनिवार थपिएका दुईजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट शहरी विकासमन्त्री बनेकी कृष्ण केसी र नेपाली कांग्रेसबाट उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका रोज राणा (वास्तविक नाम सरोज थापा)ले प्रदेश प्रमुखबाट आइतवार बुटवलमा सपथ लिएका हुन् । बाँकेकी केसी र प्युठानका थापालाई नयाँ सरकार गठन भएको ८ महिनापछि मन्त्री बनाए पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । केसी र राणा दुवै पत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । 

लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री, कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकासमन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् ।

थप गरिएका दुई मन्त्रीसँगै लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् ९ सदस्यीय बनेको छ । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट आएका थापालाई मुख्यमन्त्री चौधरीले एकाएक मन्त्री बनाएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसँगै सत्तारुढ दलभित्र चर्को आलोचना शुुरू भएको छ ।

कांग्रेसबाट संस्थापनइतर समूहबाट एक जनालाई पनि सरकारमा नलैजाने मुख्यमन्त्री चौधरीको निर्णयप्रति कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले वन वातावरण पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय आफैँले राखेका छन् । १० सदस्यीयभन्दा ठूलो ‘क्याबिनेट’ नबनाउने भनिए पनि भागबण्डा नपुग्ने भएपछि मन्त्रालय फुटाउने गरी सरकारले निर्णतसमेत गरेको छ । गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । नियमावलीको अनुसूची १ मा लुम्बिनी प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या किटान गरेको छ ।

कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारलाई सोही पार्टीका २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तीन–तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक–एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन छ । 

१० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) हो । एमालेका २९ सांसद छन् ।